कामुलाई प्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दोषी

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

मन्त्रिपरिषदको हालैको निर्णयानुसार कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले पाउने सुविधा दिने गरी निर्णय भएको भन्ने विषय आमसंचारका माध्यमहरुमा आइरहेको छ । उक्त निर्णय संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले अनुपयुक्त हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यदि यो विषय सत्य हो भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सोच र क्षमता तथा प्रशासनिक इमान्दारितामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय भएको छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव कसरी जान्छ र निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेरौंः

सामान्यत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश हुने दुईटा माध्यम हुन्छन् भने निर्णय भने तीन किसिमले हुन्छन् ।
प्रस्ताव पेश हुने दुई माध्यम हुन्–
(१) सम्बन्धित मन्त्रालयमा टिप्पणी उठाएर सचिवको रायसहितको फाइलमा मन्त्रीले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार प्रस्ताव तयार गरी सचिवको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बैठक महाशाखामा पठाउने ।
कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीले सीधै प्रस्ताव तयार गर्ने र प्रस्तावमा नै निर्णय गरेर पनि प्रस्ताव पठाइन्छ ।
(२) प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रीको निर्णय र सचिवको हस्ताक्षरसहित मन्त्रीले सीधै मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लिएर जाने । यस्तो प्रस्तावलाई ठाडो प्रस्ताव भन्ने चलन छ ।
निर्णय हुने तीन तरिका हुन्ः
(१) औपचारिक तरिका–मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बैठक महाशाखाले अध्ययन गरी प्राप्त प्रस्ताव ठीक देखेमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने र छलफल भई निर्णय हुने । मन्त्रीले लगेको ठाडो प्रस्तावमा पनि छलफल भई निर्णय हुन सक्ने । ठाडो प्रस्तावबारे मुख्य सचिव र बैठक महाशाखाका कर्मचारीहरु बेखबर हुन्छन् ।

(२) आकस्मिक तरिका–कहिलेकाहीं जरुरी विषयमा मन्त्रिपरषदमा छलफल हुँदा त्यसलाई निर्णयमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रस्ताव विना पनि निर्णय हुन सक्छ र त्यसलाई पछि प्रस्ताव बनाई औपचारिकता दिने चलन पनि छ ।

(३) प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक प्रयोग–प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त लागेको विषय जुन सामान्यतः मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिक छलफल भएको हुँदैन वा छलफल भएपनि निर्णय नभएको हुन सक्छ‚ त्यस्तो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्य सचिवले सो दिनको निर्णयको लिस्टमा समावेश गर्ने चलन पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने यस व्यवस्थालाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर हाम्रो देशमा यस्तो अधिकारको प्रयोगले अधिकांशत कानुनको उल्लंघन हुने, फलस्वरुप ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्त देखिन्छन् ।
उदाहरणको लागि बालुवाटारस्थित ललिता निबासको ११० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी मिति २०६७।१।३१ को म प को निर्णय पनि यस्तै प्रक्रियाद्वारा भएको पाइएको थियो ।

अब चर्चा गरौं कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको सुविधा दिने निर्णय सम्बन्धमा–
(१) यदि औपचारिक तरिकाले प्रस्ताव आएको हो भने सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हुनुपर्ने । यो प्रक्रिया अनुसार भएको हो भने सर्वोच्च प्रशासनले यससम्बन्धमा संविधान र कानुनको प्रावधानको उल्लेख गरेको हुनु पर्ने । कानुन मन्त्रालयले पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको चेक गरेको हुनुपर्ने । मन्त्रिपरिषदको बैठक शाखा र मुख्य सचिवले चेक गरेको हुनुपर्ने । त्यहाँको कानुन सचिवले पनि चेक गरेको हुनु्पर्ने ।
यसरी हेर्दा त्यो निर्णय संविधान र कानुन सम्मत नै होला भन्ने मान्नु पर्छ ।
तर‚ यस क्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसला मिति (२०६८/०८/२२ – २९६१ को फैसला) (नेपाल कानुन पत्रिका भाग ५३ अंक ८) (निर्णय नं ८६७५) को विषय पनि उठेको हुनुपर्ने हो ।

सो फैसलाको नजिर अनुसार मन्त्रिपरिषदले कामु प्रधानन्यायाधीशकोको सुविधा थप गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
(२) यस परिवेशमा हेर्दा मप को सो निर्णय औपचारिक तरिकाले भएको जस्तो देखिएन ।
यसमा माथि उल्लेख भएको निर्णयको तेस्रो तरिका प्रयोग भएको हुनुपर्छ ।

यदि‚ यो निर्णय भएकै हो र औपचारिक प्रक्रियाबाट भएको हो भने त सर्वोच्चको प्रशासन‚ कानुन मन्त्रालयका अधिकारी लगायत मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने भयो ।
अन्यथा‚ प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको जिम्मेवारीभित्र पर्ने देखियो ।