चुनाव घोषणापछि संसदको आयु बढाउने प्रपञ्च किन ?

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. पृथ्वीनारायण शाहको नाती पुस्तादेखिनै यो मुलुक विधिले नभएर, विधि र कानुनको शक्तिले नभएर मनपरी बल प्रयोगबाट चल्दै आएको हो । यसकारण यो देश राज्य बन्न नै सकेन ।

२. अमेरिकालाई सरापेर मात्रै के गर्नुहुन्छ ? सन् १७८८ देखि ऊ एउटै संविधानले शासित छ । १८७० देखि संसारको समृद्धतम राष्ट्र रहिआएको छ । सय वर्षदेखि संसारको सर्वशक्तिमान राष्ट्र छ । उसको शक्ति घटेको छैन, घट्दैन हो अरूको शक्ति बढ्न सक्दछ । बढिरहेको छ ।

३. झन्डै हजार वर्ष विदेशीहरूले शासन गरे भारतमा । त्यो हजार वर्षको इतिहास भनेको भयानक हत्या,हिंसा,मारकाट,लुटपिटको इतिहास हो त्यो । तर ७५ वर्षदेखि एउटा विधिले चलेको छ । वीचमा इन्दिरा गान्धीले अलिकता विधि मिचेर शासन गर्न चाहिन् तर विधिले नै उनलाई अनुशासित बनायो । त्यहाँको प्रजातन्त्रमा हजार कमजोरी होलान् तर झन्डै डेढ अर्ब मानिसलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार सहित निरन्तर उन्नति र प्रगतिको मार्गमा छ । शासनको चरित्र फरक होला त्यत्रो ध्वंशबाट बचेको भियतनाम आज शक्ति र समृद्धिको केन्द्र बनेको छ । चीनको कुरै नगरौँ ।

४. दोस्रो विश्व युद्धमा ध्वस्त भयो जापान । कोरिया त्यस्तै थियो । जम्मा १३ वर्षको अवधिमा (१९५३ – १९६६) विश्व बैंकबाट ८६३ मिलियन डलर ऋण लिएर त्यसलाई सदुपयोग गरेर जापान जापान भयो । विदेशीले बनाइदिएकै संविधान छ, त्यही संविधान अन्तर्गत जापान विश्वको प्रमुख आर्थिक र सैनिक राष्ट्र छ ।

५. २०२०मा मात्रै नेपालले २०० मिलियन डलर ऋण विश्व बैंकबाट लियो । त्यो भनेको जापानले १३ वर्षमा लिएको ऋणको झन्डै एकचौथाई । मे २०२२मा अमेरिकी सहयोग नियोग युएस एडले नेपाललाई पाँच वर्षको अवधिको लागि ६५९ मिलियन डलर अनुदान सहयोग दिने सम्झौता सम्पन्न गर्यो । जापानले १३ वर्षमा लिएको ऋण भन्दा २०४ मिलियन डलर मात्र कम । बहुचर्चित एमसीसी अनुदान यसमा जोडिएको छैन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य दात्री निकायले दिएको ऋण र अनुदान पनि जोडिएको छैन । सन् १९५१ देखि वाह्य अनुदान प्राप्त गर्न थालेको मुलुक हो नेपाल । ७१ वर्ष भयो लिएको लियै छ । सम्भवत यति लामो अवधिसम्म वाह्य सहयोग प्राप्त गरेर पनि यही अवस्थामा रहने मुलुक एउटा हातको औंलामा गन्न पुग्ने पनि नहोलान् । दक्षिण कोरियाको समृद्धिको इतिहास पनि जापानको जस्तै हो । थाईल्याण्ड,सिंगापुर, मलेसियाको समृद्धि यात्रा त्यसैगरी निर्माण भएको छ । सिंगापुर त सम्भावना शून्य नगर राज्य। मलेसियाले सङ्घबाट निकालिदियो र ली कुवान युले सावजनिक रूपमा रूँदैरूँदै चरम निराशामा सिंगापुरको स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । हाम्रो सरकार त एउटा हवाइजहाज कम्पनी चलाउन नसकेर थलिएको छ । आयल निगम सधैं घाटामा । नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरण बाहेक सम्भवत कुनै सरकारी स्वामित्वका कम्पनी नाफामा छैनन् ।

६ . भ्रष्टाचारसँग नजोडिएका, आरोप नलागेका कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्री छैनन् । एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई यति अर्व भ्रष्टाचार गरे भनेर आरोप लगाउँछन्, सरकार, राजनीतिक दल,संसद र त्यस्तो जाँचबुझ गर्ने संवैधानिक निकाय मौन । कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसलाको मिति नजिक आउँछ अनि सम्भावित फैसलाको डरले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लाग्दछ । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने कुरा आउँछ, भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुषन्धानगर्ने र कारवाही अघि वढाउने निकायका प्रमुख माथि महाभियोग लाग्दछ । उनको सो पदमा रहने योग्यता नै नभएको झूठो आरोप लगाएर, गलत फैसलाको बलमा उनलाई हटाइन्छ ।

७. कुरा मात्रै फेरिएको हो , भाषा र भाष्य मात्रै फेरिएको हो । सरकार र दर्जामा बस्नेका पदको नाऊ फेरिएको हो । तर डेढ सय, दुई सय वर्ष अगाडि यो मुलुक जसरी चलिरहेको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ । हो अनपढ शिक्षितहरूको संख्या हजारौं लाखौँमा छ । हिजो पनि भारदारहरू भानिन्थे – आज भारदारको नाऊ मात्रै बदलिएको हो । हिजो मिडिया थिएनन् त्यसैले भारदारका आसेपासेहरूको एक अर्का विरुद्धको आरोप प्रत्यारोप दरवार र महलका पटांगिनी र चाकरी बजाउने स्थानमा सीमित हुन्थ्यो –आज पनि त्यही हुन्छ । तर आज मिडियामा आउँछ , बश त्यत्ति फरक हो । स्कूल बन्न नसकेका स्कूलहरू हजारौँ छन् । कलेज र विश्वविद्यालय बन्न नसकेका कलेज र विश्व विद्यालयहरू थपिएका थपियै छन् । गाडी गुड्ने फराकिला सडक छन् । तर दुई जना सर्वसाधारण जनतामानिस सँगै हिड्नपनि सम्भव नभएका पेटी छन् वा त्यस्ता सडक त छन् तर पेटी छैनन् । भएका पेटीमा मोटर साइकल मरम्मत स्थल छन् । सडकमा पनि पार्किङ् –पेटीमा पनि पार्किङ् । बाँकी स्थानमा सानातिना व्यापारी हरूको कब्जा । यात्रुलाई गाडीले पेल्ने सडक नै । राजनीतिक दलका नेताहरू सडक र पेटी कब्जा गर्नेकै पक्षमा ।

८. अन्त्यमा फेरि भनौं यो मुलुक विधिले चलेको छैन, संविधानले चलेको छैन । सत्तामा बस्नेको लहड र सनकमा चलेको छ । अन्त्यमा यति मात्रै भनौ–संसदीय चुनाव घोषणा भैसक्यो । प्रतिनिधिसभा यथावत छ । आफैं आफ्नो आयु बढाउने कानुन बन्दैछ रे !