नागरिकता विधेयकको विवादमा राष्ट्रपतिको संलग्नता !

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. अति राजनीतिकरणले गर्दा नागरिकता विधेयक कति ठिक र कति बेठिक भन्ने प्रश्नको औचित्य नै रहेन । मुलुकको एउटा संवेदनशील भूभागका अलिकत्ता फरक सांस्कृतिक पहिचानका जनताले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उठेको आवाजलाई आफ्नो विरुद्ध लक्षित माने । नेपाली राष्ट्रियताको आधार नै भारत विरोध मान्ने राजनीतिक र वौद्धिक क्षेत्रले यसलाई भारतीय सरोकार भनेर प्रतक्ष ÷परोक्ष भनिरहेको छ । यो दुवै अवस्था खतरनाक हो । नेपालको राष्ट्र हित विरुद्ध हो ।

२. यो विवादलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिको पदको गरिमा, मर्यादालाई समेत कुनै दलसँग जोडेर हेर्ने स्थिति निर्माण भयो । एउटा दल अनावश्यकरूपमा राष्ट्रपतिको प्रवक्ता बनेर आयो । सम्माननीय राष्ट्रपतिजीका निर्णयहरूलाई विगत र वर्तमान सरकारको पालाको कार्यकालसँग फरकरूपमा जोडेर हेर्नेहरूलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नदिने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो । सरकारनै राष्ट्रपतिको प्रवक्ता हो । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको नै सरकार हो । राष्ट्रपतिका हरेक कार्यको लागि सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ, सरकार उत्तरदायी हुन्छ । राष्ट्रपति र सरकार दुवैले यो नबुझेको हो ?

३. अर्को कुरा, लगातार तीन वर्ष भन्दा बढी समय सरकारमा बस्ने दलले यति महत्वपूर्ण सवाललाई निष्कर्षमा नलैजाने, आफूले विगतमा प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको त्यो पाटो नहेर्ने र अहिले त्यसलाई चरम राजनीतिकरण गरेर राष्ट्रपतिको पदको मर्यादालाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसँग साट्ने यो अराजक र अनुत्तरदायी राजनीतिक अवशरवादितालाई नबुझ्ने जनता होलान् त ? आफूहरुले जे बोलेपनि हुन्छ भन्न खोजेको हो ?