उपेन्द्र यादवले यसको जवाफ दिनै पर्दछ

जेपी गुप्ता ।

हामी स-साना तथ्यांकहरूले देखाउने भयावह संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्दछौ। आज मात्र यदाकदा देखिने एक अनलाईन संजालमा एउटा  समाचार छ। भर्खरै, नेपाल सरकारले “मिटरब्याजबाट पीडित” को सम्बन्धमा छानविन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो। यस कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितहरूलाई हिजो आइतबारसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो।

यसरी मिटरब्याजी ऋणीहरूबाट पहिलो म्याद भित्र कूल १७ सय ६८ वटा उजुरी परेका छन्। प्राप्त उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९८२ जना पीडितले उजुरी दिएका छन्। बाँकी ७८६ वटा उजुरी अन्य ६ वटा प्रदेशबाट परेको छ। तराईमा मधेसी समुदायका दोस्रो ठूलो बसोवास रहेको लुम्बिनी प्रदेशबाट २१६ वटा उजूरी परेको छ। ठूलावडाबाट सर्वाधिक दलिएका कर्णाली प्रदेशबाट सबभन्दा कम २२ वटा उजुरी परेका छन्। तर, सब भन्दा बढी ९८२ उजुरी मधेसबाट परेको तितो सत्य हो।

राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णचन्द्र पोखरेल, शंकर पोखरेल जस्ता प्रदेश सम्हालेका नेताहरू भन्दा उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुरहरूले यस सत्यलाई निःशंक स्वीकार गर्नु पर्दछ कि यी मधेस केन्द्रीत नेताहरूले सत्तामा जानका लागि “सामाजिक न्याय” लाई मुख्य एजेण्डा बनाएका हुन्। यिनीहरू प्रदेशमा निर्बिघ्न सत्ताभोगको लगभग ५ बर्ष पुरा गर्न गरेका छन्। यसर्थ,अहिलेलाई सामाजिक न्यायका ४ वटा सन्दर्भमा यिनीसंग जिज्ञासा राख्नु अन्यथा हुन्न्। यस ४ बिषयमा विचार होस्-मधेसमा छोरी छात्राहरूको स्कूल भर्ना तथा ड्रपआउटको तथ्यांकीय अवस्था आज के छ? बिवाहित महिला (बुहारी) हरूमा दाईजोका कारणले जीऊमा आगो लगाई पोलेर मार्ने वा मार्ने उद्यमको तथ्यांकीय अवस्था कस्तो छ? मधेसमा दलित नावालिक बालिकाहरू उपर भैरहेको जघन्य बलात्कार र तेस कारणले हुने मृत्यको तथ्यांकीय अवस्था; यसको अध्ययन गर्दा यसलाई कदापि न बिर्सनु होला कि दलित बालिका उपर गुज्रेको यस्ता अपराध वारत पीडक उपर कारवाही गराउन अभियन्ताहरूलाई कत्तिको मिहनेत गर्नु परेको हुन्छ। के अपराधी उपरको कारवाहीमा सहजता छ र? यसपछिको यो मिटरब्याजी वा गैरकानूनी रूपमा अत्यधिक ब्याज तिरेर आर्थिक रूपमा सत्यानाश होईने समस्याको तथ्यांकीय अवस्था। एउटा गम्भीर आरोप छ, राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले यस्ता सूदखोरहरूलाई सुरक्षा दिई रहेका छन्। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरू-बिशेषतः उपेन्द्र यादवले यसको जवाफ दिनै पर्दछ। यो राजनीतिक आरोप होईन, अपितू यी ४ वटा बिषयमा मधेसका सत्तासीनहरूको रिपोर्ट कार्ड राम्रो देखियो भने मूल राजनीतिक सवालका बारेमा बुझ्न सकिन्छ कि केन्द्रले पहिचानको अधिकार दिन चाहेका छैनन्, यिनीहरू प्रयत्नशील रहेका हुन्। मैले उठाएका सवालहरू आधारभूत रूपमा प्रदेश सरकारसंग सम्वद्ध बिषय हुन्-उसको अधिकारको परिधी भित्रका बिषय हुन्।

एउटा गलत प्रवृतिलाई यि नेताका कार्यकर्ताहरूले दुरूत्साहित गरिरहेका छन्। उपेन्द्र यादवहरूलाई यिनीहरूले जनताबाट उठने स्वभाविक प्रश्नको जवाफ दिनबाट उन्मुक्ति दिनु आपराधिक स्वामीभक्ति हो। हामी यिनलाई भोट पनि दिएका छौ, यिनले राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने राजस्व पनि हामीले नै दिईरहेका हुन्छौं। यसर्थ, हामी प्रतिको यिनको जवाफदेहिता यिनको कर्तव्य पनि हो। यसबाट उन्मुक्ति यिनले पाउनु हुदैन।

दिनहुँ जसो सार्वजनिक भैरहेका अनेकन् सर्वेक्षणहरूले मधेसका सत्ताधारीका उपर निरन्तर सवाल बनाई रहेको छ। जनताको आर्थिक अवस्थाको सर्वेक्षण सार्वजनिक हुदाँ सातवटै प्रदेशगत जिडिपी मा मधेस सबैभन्दा तल रहेकोछ। शिक्षाको सन्दर्भको प्रदेशहरूको तुलनामा मधेस प्रदेशका यौटा पनि जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन सकेन। अहिलेको चालु आ.ब.मा सबभन्दा कम बिकाश खर्च मधेसप्रदेश कै छ। यसको सबैले बुझ्ने जवाफ हो-यहाँ चरम भ्रष्टाचार छ तथा प्रादेशिक सरकार बिकास योजनाको कार्यान्वयनमा असक्षम छ। सबै प्रदेश मध्ये सबभन्दा बढी जनप्रतिनिधी उपर यही भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता छ। यी सब फगत आरोप होईन। तथ्यांकहरूले मधेस सरकारको सफलता तथा असफलताको कथा बताई रहेको छ।

यिनीहरू चुनावमा होमिदैछन्, होमियुन्। तर यी सब सवालको जवाफदेहितामा मौन रहन पाउँदैन। संघीय सरकारसंग र संसदसंग अधिकारको संघर्षको नाममा यिनीहरूले थुपार्दै गएको फोहरमा छारोले छोप्न पाउँदैन।