वाइडबडी काण्डमा दोषी ठान्दै संसदीय समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका व्यक्तिलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाइनु ठूलो अपराधमध्ये एक थियो



नारायण गाउँले ।
कुनै खास व्यक्ति या कम्पनी विशेषलाई लक्षित गरेर करका दरमा परिवर्तन गरिएको भए त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । यसमा शङ्का छैन । संसदीय समितिको छानबिन मात्रै यसमा पर्याप्त नहुनुपर्ने हो । त्यसै पनि हाम्रा सांसदसँग सिसीटिभी फुटेज हेर्नेबाहेक अनुसन्धानका अन्य महत्त्वपूर्ण पद्धति र प्रक्रियाबारे ज्ञान हुन्छ नै भन्ने छैन । त्यसमाथि पनि समितिमा आफ्नै दलका सांसद रहने हुनाले तिनले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिन्न । सामान्य चोरीडकैती त सिसिटीभी छलेर गरिन्छ, यस्ता अपराध भएका रहेछन् भने ती क्यामेराकै अगाडिमात्रै भए होलान् भन्नु आफैमा केसलाई कमजोर बनाउनु जस्तो हो ।

कसले गर्ने त अनुसन्धान ? सामान्यतः अर्थमन्त्रीमा रहेको अख्तियार (अधिकार) दुरुपयोग भएको छ या छैन भनेर अनुसन्धान गर्ने निकाय  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुनुपर्ने हो । त्यसमा बेदाग र दक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हो तर वाइडवडी काण्डमा दोषी ठान्दै संसदीय समितिले छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएका व्यक्तिलाई नै उल्टो अख्तियार प्रमुख बनाइनु इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपराधमध्ये एक थियो । महामारीमा औषधिखरीददेखि खोप खरीदसम्म संसदीय समितिले छानबिन गरेर अनियमितता भएको ठहर गरेको र अख्तियारलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कारवाही गर्नुको साटो उल्टो तिनैलाई अख्तियारमा नियुक्ति दिने जस्तो घोर अपराध गरेका थिए । यतिमात्रै होइन, यस्तो नियुक्तिका लागि अध्यादेश मार्फत संविधान नै संशोधन गरिएको थियो र संसदीय सुनुवाइ समेत छलिने गरी बन्दोबस्त मिलाइएको थियो । अख्तियारले यस्ता काण्ड़मा हात अघि नबढाओस् भन्ने उद्देश्य यसमा थियो । संसदीय समितिले दिएको निर्देशन ठाडै प्रधानमन्त्रीले नमान्ने नजीर देश र लोकतन्त्रका लागि घातक थियो ।

अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले करका दरमा चलखेल गरेको भन्ने आशङ्का मात्रै हो, प्रमाण छैन । भए पनि सत्ता र शक्तिको आड़मा भेटिने सम्भावना छैन । त्यो हामीजस्ता आम मान्छेलाई राम्ररी थाहा छ । तर, संसदीय समितिले प्रमाणसहित कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका केसमा समेत आफैले सफाइ दिने ओलीले अहिलेको केसमा औंला ठड्याएको कत्ति सुहाएको छैन । बलियो र नैतिक अख्तियार भएको भए यो छानबिन उसैले गर्थ्यो ! त्यसको जुङ्गा उखेलेर, त्यसलाई पङ्गू बनाएर अनि भित्रभित्रै कोही पनि नफस्ने सेटिङ् मिलाएर बाहिर चर्को आबाज उठाउने नौटङ्की उदेक लाग्दो छ ।
कतै तपाईं पनि यस्तै नौटङ्कीको शिकार त हुनुहुन्न ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केही ऐन संशोधन, भूमिसम्बन्धी र एनआएनएसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति

पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग ‘डाइभर्सन’ गरी सञ्चालनमा

नवलपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डमा पर्ने विनयी खोलाको पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने बहसले सकारात्मक परिणाम नदिने चेतावनी

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन

कानुन मन्त्री र मुख्यसचिवलाई साथमा लगेर प्रधानमन्त्रीले भेटे राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अपराह्न शिष्टाचार भेट