अब पनि उहाँहरुबाट देशको विकास सम्भव छ भन्न सकिएला ?



शारदाप्रसाद त्रिताल ।
संवैधानिक परिषद उच्च तहका पदाधिकारीहरुको नाडी छाम्ने संयन्त्र हो । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । परिषदमा गैरराजनीतिक सदस्यको रुपमा प्रधानन्यायाधीश मात्र रहनु हुन्छ । अन्य सदस्यहरुमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहनुहुन्छ ।

परिषदको सचिवको जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिइएको छ । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने यसको कार्यक्षेत्र हो । यो भन्दा उच्चस्तरका पदाधिकारी रहेको अरु कुनै संयन्त्र हुँदैन । तर विडम्बना ! यो जति विवादित र कमजोर संयन्त्र अरु छैनन् । आफ्ना मान्छेको सिफारिस गर्न तिगडम गर्नु नै यसका पदाधिकारीहरुको नियति बनेको छ । राज्य संयन्त्रका मुख्य पदाधिकारीहरुको सोच, चरित्र र व्यवहार यसै संयन्त्रको व्यवस्थापनको अवस्थाले निर्धारण गरिदिएको छ ।

परिषदको ऐनमा फेरबदल गर्न विभिन्न प्रधानमन्त्रीका पालामा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरुले उहाँहरुको सोच, क्षमता, चरित्र र व्यवहार उदाङ्ग पारिरहेको नै छ । अपवाद वाहेक सबैका पालामा सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको अनुहारले पनि छर्लङ्ग बनाएको नै छ । अब पनि उहाँहरुबाट देशको विकास सम्भव छ भन्न सकिएला !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केही ऐन संशोधन, भूमिसम्बन्धी र एनआएनएसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले तीन वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति

पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग ‘डाइभर्सन’ गरी सञ्चालनमा

नवलपुर । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डमा पर्ने विनयी खोलाको पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने बहसले सकारात्मक परिणाम नदिने चेतावनी

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन

कानुन मन्त्री र मुख्यसचिवलाई साथमा लगेर प्रधानमन्त्रीले भेटे राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अपराह्न शिष्टाचार भेट