बिआरआई परियोजनाबारे छलफल र बहस गरौँ

केशवप्रसाद भट्टराई ।
हुन त नेपालको भारत, चीन, अमेरिका जस्ता कुनै पनि मुलुक सँगको सम्बन्धलाई हामीले उनीहरुले दिने अनुदान र ऋणसँग जोडेर हेर्ने गरेका छौं । मित्रतालाई पैसामा जोख्ने बानी छ हाम्रो । त्यसले मित्रलाई मित्र बन्न नै दिएको छैन । अर्को, एमसीसी परियोजनालाई हामीले जसरी गिजोल्यौं, स्वयम् चीन सरकार त्यसको विरूद्ध देखियो र त्यसले नेपालमा बिआरआई परियोजनालाई पर धकेलेको छ । अर्को कुरा एउटा त नेपालले छनौट गरेका परियोजनाहरू मध्ये चीन–काठमाडौँ रेल परियोजनाकालागि मात्रै करिब तीन अर्व डलर खर्च हुने अनुमान छ ।

स्मरणीय छ नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ३६ अर्व डलर बराबर छ । नेपालको यो वर्षको बजेट करिव १४ अर्व डलर छ । र नेपालको ऋण पनि झन्डै १४ अर्व डलर बराबर छ । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकहरूले नेपाललाई ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म व्याजमा ऋण दिन्छन् र ऋण चुक्ता अवधि ३५–४० वर्ष सरदर हुन्छ । तर चीनले ४–६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ र ऋण चुक्ता अवधि सरदर १० वर्ष । कठोर साहू छ चीन ! अनि अपवादमा बाहेक चीनले अनुदान दिंदैन । ऋण कति लिने ? श्रीलंका हुने ?
अनि वर्तमानमा कोदारीबाट दिनको चार पाँच ट्रक र केरुङ्गवाट चार –पाँच ट्रक सामान ल्याउन तीन अर्व डलर खर्च गरेर रेल ? त्यस माथि यताबाट पठाउने त केही छैन ।त्यो तीन अर्वको सावाँ –ब्याज कहिले कसरी उठ्ने ?

अनि श्रीलंकाले चीनसंग ऋण लिएर बनाएको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा दैनिक ५–७ जहाज पनि नआए पछि ऋणको ब्याज समेत तिर्ने सामर्थ्य नभएपछि ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै ठेक्कामा दिए जस्तै नेपालको रेल पनि त ठेक्कामा दिने ? त्यसैले जसरी एमसिसीबारे हामीले व्यापक बहस गर्यौँ, छलफल गर्यौँ बिआरआई नेपाल परियोजनाबारे त्यसैगरी छलफल र बहस गरौँ ! हामी कहाँ मुलुकको लागि होइन, नेतालाई, सरकारलाई धेरै कमिसन आउने परियोजना संचालनगर्ने अभ्यास छ । त्यसैले अब उप्रान्त नेपाललाई प्राप्त हुने सवै ऋण, अनुदान र विदेशी ऋण तथा अनुदानबाट संचालन हुने परियोजनाहरूको प्रस्तावित सम्झौताको जानकारीसंसदलाई गराउने र राजपत्रमा त्यसलाई छाप्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ?

सवाल अर्को पनि छ – नेपालको सीमानाबाट भारतको नजिकको (कलकत्ता) बन्दरगाह करीव ८ सय किलोमिटर । नेपालको सीमानाबाट चीनको नजिकको बन्दरगाह करिव ३.५०० किलोमिटर ! तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन चीनियाँ बन्दरगाहको उपयोगिता ???
अन्त्यमा, हामीले डा. युवराज खतिवडालाई धेरै गाली गर्यौं ! अर्थमन्त्री नेपाल र विश्वको अर्थतन्त्रको स्वरुप,प्रकृति र गति बुझ्ने नै हुनु पर्दछ । अर्थविद नै हुनु पर्दछ । मुलुकको ढुकुटीको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने ज्ञान चाहिन्छ , सीप र कौशल चाहिन्छ, अर्थतन्त्रको समस्या र चुनौती बुझ्ने नै हुनुपर्दछ । यो राष्ट्रको सुरक्षाको हो ।

स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको रक्षाको सवल हो । त्यसैले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माहरू होइन युवराज खतिवडा, रामशरण महत र महेश आचार्यहरू जस्ता नै नै हुनुपर्दछ अर्थमन्त्री । बुझे अनुसार डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हट्दा नेपालसँग एक वर्षको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको संचिति थियो । आजको मितिमा करिव छ महिनाको आयात मात्रै धान्न सक्छ । अरु कुरा पनि होलान तर अर्थ विज्ञ अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा उसलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट ने मार्ग थाहा हुन्थ्यो । राम्रो र अनुभवी डाक्टरले रोगीको अनुहार हेरेरै रोगको अनुमान गर्न सके जस्तै !