मान्छे धेरै बाठो भयो भने गुँदपाक खाने रहेछ !

नारायण गाउँले ।

हामीले हस्ताक्षर गरेको एमसिसी सम्झौतामा ‘इन्डोप्यासिफिक’, सैन्य या सामरिक गठबन्धनको कुरो छैन । त्यसै पनि एमसिसी प्यासिफिक रिजनमा मात्रै सीमित छैन र हालसम्म लागू भएका कुनै पनि देशमा यसले सैन्य गठबन्धनको समस्या ल्याएको छैन । एमसिसी आफैले पठाएको लिखित जबाफमैं पनि यसले कुनै सैन्य सहयोग या सङ्गठनको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।
तर हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर संसदबाटै यी शब्द घुसाएका छौं । ‘एमसिसीको पक्ष भएकै कारण अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुनै पनि सामरिक, सैन्य या सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन ।’

संसदबाटै पारित यस्तो व्याख्याले एमसिसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा जस्तो पो देखाएको छ । हामीले व्याख्या नगरेको भए हामी हिस्सा हुने रहेछौं, व्याख्या गऱ्यौं र भएनौं । व्याख्या भन्दा त सम्झौता नै बढ़ी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा हुने कुरो भयो । अब व्याख्यामा रणनीतिको हिस्सा नबन्ने भने पनि सम्झौतामा त्यस्तो भए त हामी बन्ने नै भयौं । सम्झौतामा त्यस्तो छ कि भन्ने त हाम्रो व्याख्याले पुष्टि गर्यो । छैन नै भने व्याख्या किन ?

खासमा सम्झौतामा त्यस्तो छैन । हामीले जेमा हस्ताक्षर गरेका छौं, हाम्रो जिम्मेदारी र दायित्व त्यत्ति नै हो । हाम्रो हस्ताक्षर त्यत्ति एउटा प्रोजेक्ट हो । हाम्रो संसद र पार्टीमा जस्तो सभामुखलाई हटाउन भनेर हस्ताक्षर लिने र प्रधानन्यायाधीश हटाउन प्रयोग गर्ने या हस्ताक्षर लिएर राख्ने अनि जेमा चाहिन्छ त्यसमा प्रयोग गर्ने भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुँदैन ।

तर, हामीले गरेको व्याख्याले त अरू प्रावधान घुसाउन मिल्ने भन्ने पो देखियो । हुँदै नभएको कुरोलाई पनि होइन भनेर व्याख्या गरेपछि ल यो रणनीतिबाट त हामी बच्यौं रे, अमेरिकाले हाम्रो व्याख्याबाहिरको अर्को रणनीति घुसाउन त मिल्यो नि ! इन्डो-प्यासिफिकको ठाउँमा बङ्गो-प्यासिफिक घुसाउन मिल्यो, किनकि त्यसलाई त हाम्रो व्याख्याले छुँदैन । संसदबाटै नलेखेको कुरो पनि तन्काउन मिल्छ भनेर हिन्ट दिने काम ठूलै बुद्धिमानी होइन ।

रसियाले युक्रेनलाई जस्तै आफ्नो सैन्य रणनीतिमा कुनै देशलाई बलपूर्वक या झुक्याएर राख्न यो युगमा सम्भव हुँदैन । सैन्य सङ्गठन भनेको मिलेर आफ्नो सुरक्षा गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि परस्पर विश्वास र आर्थिक-सामरिक योगदान चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सैन्य गठबन्धनमा सदस्य बन्न चाहेर र अप्लाई गरेर पनि केही देशले १५-२० वर्ष कुरेका छन् । युक्रेन आफैमा उदाहरण हो । २० वर्षदेखि उसले चाहेर, संविधानमैं उल्लेख गरेर पनि सदस्यता लिन सकेन । हरेक शक्तिराष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने त चाहन्छ नै । तर अलायन्समैं नरहे पनि विरोधी नहोस् भन्ने मुख्य चाहना हुन्छ ।

हाम्रो भूराजनैतिक स्थितिले गर्दा तत्काल हामीलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य सङ्गठनमा लाग्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । हाम्रो अड़ान र पोजिशन असंलग्नता नै हो । यसको अर्थ हामीले संसदबाट हामी नाटोमा आबद्ध हुँदैनौं, चीनको सुरक्षा छातामा बस्दैनौं, भारतको सेना देशमा भित्रिन दिन्नौं भनेर व्याख्या र भाषण गर्दै हिँड्ने होइन, चुपचाप असंलग्न बस्ने हो । पक्षमा निर्णय नगर्ने र सदस्यता आवेदन नगर्ने हो । हाम्रो बा भकारीमा लुकेका छैनन् केरे भने जस्तो यस्तो व्याख्याको फाइदाभन्दा बढ़ी बेफाइदा हुन्छ । यस्तो कच्चा कूटनीतिले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

‘सम्झौताको पक्ष भएको कारण’ इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको हिस्सा नबन्ने भन्ने व्याख्या रहेछ । यो भनेको अरू कारणचाहिँ बन्ने भनेको हो कि ? नजाने गाउँको बाटोको नाम लिएपछि अनेक शङ्का आफै उब्जिन्छन् । मित्र नबन्ने हो, तर म मित्र बन्दिन भन्दै हिँड्ने होइन । कूटनीतिमा यसको ठूलो अर्थ हुन्छ ।

हाम्रो व्याख्या त एमसिसीले लिखित रूपमैं पठाएको जबाफ़सँग हुबहू मिल्छ । त्यसैलाई कोट गरेर पास गरेको भए पुग्थ्यो । यसो गर्दा दुबै देशको सहमति देखिने हुनाले यसको कानुनी मूल्य पनि हुन्थ्यो । कम्युनिस्टहरूको शब्दप्रेम र शब्द-ढाल पनि अचम्मको हुने ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा, हामी शब्दभन्दा माथि उठ्न पर्यो । नियत र विषयवस्तुसम्म पुग्नु पर्यो । अलि बृहत्तर दृष्टि राख्न पर्यो । यदि एमसिसी प्रोजेक्ट राष्ट्रघाती हो भने एक-दुई शब्दले त्यसलाई राष्ट्रवादी बनाउन सक्दैन । नियत नै खराब हो र सेना ल्याउन लागेको हो भन्ने लागेपछि मैले थपेका एकदुई शब्दले पूरै नियत कसरी सच्चिएला?

प्रोजेक्ट र नियत खराब होइन भन्ने लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका ‘जेनेरिक’ शब्दहरूको पछि लागेर एउटा प्रोजेक्टलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने, सड़कमा तोड़फोड़ गर्ने, छिमेकी देशलाई उचाल्ने र जनतामा व्यापक भ्रम फैलाउने काम पूरै राष्ट्रघाती हो ।
यो व्याख्याकै आधारमा सबै बिग्रियो या सुध्रियो भन्ने होइन । मूलतः यसले केहीलाई फेस-सेभिङ्’ दियो । देशभित्र द्वन्द्व घटाउन मद्दत गर्यो । त्यस अर्थम ठीक नै होला । तर आगामी दिनमा सबैले यसबाट पाठ सिकेर कूटनैतिक परिपक्वता हासिल गर्न जरूरी देखिन्छ ।