यस्तो छ खोप छानबिन समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कोभिड–१९ विरुद्ध खोप छानबिन समितिले ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई समितिका संयोजक डा गुणराज लोहनीले बुझाएको प्रतिवेदनमा माघ २१ गतेसम्म ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको उल्लेख छ ।

मन्त्री खतिवडालाई सोमबार समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चार करोड ५७ लाख आठ हजार ६४० मात्रा खोप हालसम्म प्राप्त भएको जनाइएको छ । यस्तै तीन करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० मात्रा खोप लगाइएको र एक करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ खोप मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दा चार लाख ५५ हजार ३५५ मात्रा खोप बढी भएको देखिएको उल्लेख छ । कोरोनाविरुद्धको खोप छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार खोप अभियानलाई पूर्णरूपमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताइएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क भएबापत केही व्यक्तिले पैसा लिएको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको बताइएको छ । खोप अभियान कार्यक्रममा लक्षित अभियान भन्दाबाहेकका व्यक्तिले पनि लगाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । “बुष्टर डोज लगाउनेसम्बन्धी आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका व्यक्तिले पहिलो खोप पनि बुष्टर लगाएको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विभिन्न स्थानमा गरिएको स्थलगत अवलोकन अन्तक्र्रिया र सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलमा ११ जना मानिसलाई समेत खोप लगाएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा केही जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण फाराम मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्णरूपमा अद्यावधिक हुन नसकेको, खोप दिने स्वास्थ्य संस्थाले खोप कभरेजको अभिलेख राख्न रजिष्टरको पूर्णरूपमा प्रयोग नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७४४ स्थानीय तहले मात्र खोपको विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।

नौ स्थानीय तहले विवरण बुझाएनन्
प्रतिवेदनमा नौ स्थानीय तहले खोपको विवरण नबुझाएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका, काठमाडौँको तारकेश्वर र चन्द्रागिरि नगरपालिका, काभ्रेको खानीखोला, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाले अझै खोपको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही माघ १६ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा लोहनीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय खोप छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।