स्वाभिमानको नाममा फेरि तिनै भ्रष्टले हामीलाई मूर्ख बनाउने र आफूलाई देवता साबित गर्ने खेलमा कति फसिरहने ?

नारायण गाउँले ।

वार्षिक १६ खर्बको बजेट खेलाउने देशलाई एमसिसीको जाबो १० अर्बको सहयोग नलिँदैमा के फरक पर्छ र ? आफ्नै देशको बजेट राम्ररी खर्च गर्ने हो भने कसैसँग हात थाप्न किन पर्छ र ? मलाई पनि बारम्बार यस्ता तर्क सुन्दा हो जस्तो लाग्छ । तर, मार्क्सदेखि माओसम्म र अमेरिकादेखि क्युबासम्म पढ्न भ्याउने हामीले आफ्नै देशको बजेट भने पढ्न नभ्याउने रहेछौं ! हो, देशको प्रस्तावित बजेट १६ खर्बको छ तर त्यसमा राजश्वको हिस्सा दश खर्ब मात्रै हो । त्यो पनि उठ्यो भने । त्यो दश खर्ब चालू खर्च अर्थात् तलबभत्ता र ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न खर्च हुन्छ । सोझो अर्थमा बुझ्नुभो भने देशसँग विकास निर्माणका लागि एक सुका पनि स्रोत छैन ।

हामीले गर्ने विकास ऋण र मागेको अनुदानले हो । विष्णु पौडेलदेखि जनार्दन शर्मासम्म सबैले बनाएको बजेट पढ्नुभो भने सजिलै थाहा हुन्छ, हामीसँग नमागी विकास गर्न सक्ने हैसियत शून्य छ । ऋण लिएर विकास गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ् खराब भएको देशलाई सजिलै र सस्तोमा कसैले ऋण दिँदैन । कुनै देशले दिने ऋण त्यो देशका जनताले तिर्ने कर हो र त्यो उठ्ने ग्यारेन्टी गर्नु त्यो सरकारको दायित्व हो ।

महँगो ऋण, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च, समय र तोकिएको लागतमा प्रोजेक्ट सम्पन्न नहुने दीर्घरोगले गर्दा ऋण बढ्दै जाने र त्यसको ब्याज तिर्नकै लागि फेरि अर्को ऋण लिन पर्ने साह्रै अमिलो अवस्था देशको छ । मेलम्चीदेखि तामाकोशीसम्म सुरुको अनुमानित लागतभन्दा कल्पनै गर्न नसकिने गरी खर्च भएको छ । हामीले वर्शौंदेखि मेलम्चीको ब्याज तिर्दै आएका छौं तर उत्पादन छैन । इमान्दारितापूर्वक र भ्रष्टाचार नभई मेलम्ची बनेको भए त्यसमा बचेको खर्चले एक दर्जन अन्य त्यस्तै आयोजना बन्न सक्थ्यो ।

हामीलाई मेलम्चीको पैसा क-कसको गोजीमा गएको छ भन्ने थाहा छ । क-कसले आयोजनाका गाड़ी दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने थाहा छ । तर हाम्रा आदर्श र देशभक्तिका गुरुहरू तिनै हुन् । पुङ् न पुच्छरको सङ्घीयता र दिनहुँ टुक्रिने र फेरिने मन्त्रालयले देशलाई मगन्ते बनाएको छ भन्ने पनि थाहा छ । तर, हामी बोल्न खोज्दैनौं ।

एक सुका विकास बजेट नभएको देशलाई ५०-५५ अर्बको सहयोग कत्ति पनि सानो होइन । त्यो पनि भनेको समयमा बन्छ भने । हामीले त्यत्रो योजना ऋण लिएर बनायौं भने हाम्रो जीवनकाल त्यसैमा जान्छ र हाम्रा सन्ततिको समय ऋणको ब्याज तिर्नमा बित्छ । यो अनुमान होइन, सत्य हो । भारतले बनाइदिएको रेलमार्गमा दुई वटा रेल गुडाउन सक्ने सामर्थ्य हाम्रा शासकको छैन । त्यो पनि विद्युतीय नभएर विश्वभर त्यागिँदै गएको डिजेल रेल ! नमागी एक मीटर पिच गर्ने पैसा पनि छैन भने देउबा हुन् कि प्रचण्ड, पक्कै पर्दा पछाडि सबैले माग्ने नै हो । कम्तिमा मागेको जति सही ठाउँमा लगाए पनि कल्याण हुन्थ्यो । त्यस्तो भएको छैन ।

एउटा चोर-फटाहालाई त देशको स्वाभिमान प्यारो हुन्छ भने हामी त नागरिक हौं । हामी सबैलाई त्यो प्यारो हुन्छ, त्यसमा सम्झौता हुँदैन । तर राष्ट्रियताको नाममा, स्वाभिमानको नाममा फेरि तिनै भ्रष्टले हामीलाई मूर्ख बनाउने र आफूलाई देवता साबित गर्ने खेलमा कति फसिरहने ?
संसदमा छलफल भएर, के कुरा किन मागिएको हो भन्ने विश्वलाई छर्लङ्ग थाहा भएर र देशलाई नभई नहुने प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न हुने आशा देखेर एमसिसीको समर्थन गरिएको हो । अन्य धेरै देशमा एमसिसी सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यो प्रस्तावनामैं गैरसैन्य सहयोग भएर समर्थन गरिएको हो ।

यदि यस्ता केही प्रोजेक्ट बने भने कम्तिमा हाम्रा सन्ततिले माग्न नपर्ने दिन आउँछ कि भनेर समर्थन गरिएको हो । नेताको अनुहार होइन, सम्झौताका शब्द र लागू भएका अन्य देशको उदाहरण हेरेर समर्थन गरिएको हो । हाम्रा सबै आयोजना यत्तिको स्पष्ट शब्दमा र खुला रूपमा छलफल भएर बन्ने हो भने देश नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ कि भन्ने लागेर समर्थन गरिएको हो ।
तपाईंको समर्थन या विरोध केका लागि हो ? सुनेकै भरमा मात्रै होइन भने शेयर गर्नुस् न !