‘राजतन्त्र पुनःस्थापनाको चर्चा चल्नुमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीनै कारक हुन्’



ऋषि कट्टेल ।
राप्रपाको अधिवेशनमा लिगदेनको विजयपछि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको निकै चर्चा चलेको छ । अर्थात् दरवारका दलालहरुमा अलि चुरिफुरी वढेको छ । कमल थापाले आफूलाई हराउन राजदरवार लागेको आरोप लागएका छन् भने राजेन्द्रले राजावादी पार्टीमा राजाले हस्तक्षेप नगरे ओलीले गर्छन् त ? भनेर जवाफ फर्काएका छन् । यसपटकको घटनाले के प्रष्ट गर्दछ भने ज्ञानेन्द्र शाह छद्दम रुपमा राजतन्तन्त्रको पक्षमा वातावरण वनाउन क्रियाशील रहेको देखिन्छ । राप्रपा मात्र हैन नेपालका नेपाली, साझा पार्टी लगायत कतिपय हिन्दूवादी संगठनहरु ज्ञानेन्द्र शाहको लगानीमा नै चलेका छन् भन्ने प्रष्ट छ । ज्ञानेन्द्र शाह अहिले निकै उत्साहित भएर क्रियाशील भएको कुरा स्वयं राजावादी कमल थापाले सार्वजनिक गरिसकेपछि अरु तथ्य खोज्न लाग्न परेन ।

यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाह र यसका भरौटेहरुको दुश्साहस बढ्नुमा मुख्यरुपमा कांग्रेस, एमाले यसको सहउत्पादन नेकपा एस र माओवादी केन्द्र दोषी छन् । यिनले कमल थापाहरुलाई बोकेका छन् । लिङदेनलाई एमालेनै चुनाव जिताएको हो । दाहालले हितराज पाण्डेलाई मन्त्रीवाट हटाएर कमल थापा बोकेको सवैले देखेकै छन् । राप्रपाको अधिवेशनमा शुभकामना दिन कुदेका छन् । एउटा प्रतिगामी दललाई शुभकामना दिन दौडनुको अर्थ हुन्छ उसको एजेण्डालाई समर्थन गर्नु । यस्तै आडभरोसामा गणतन्त्रविरोधीहरु चलमलाएका छन् । नेपाली जनताले निकै ठूलो त्याग र वलिदानवाट ल्याएको गणतन्त्रविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरुले निकै महंगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । बेलैमा चेतना भया ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राप्रपा र राप्रपा नेपालको चियापानमा प्रधानमन्त्रीदेखि कलाकारसम्म(फोटोफिचर)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्तजयन्ती तथा राष्ट्रिय

सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश ? यस्तो छ गृहमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन

अध्यादेश आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई खुसीको खबरः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईटीसम्बन्धी अध्यादेशले विदेशी लगानी भित्रिने बताएका छन्

मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन्

सुमना श्रेष्ठ । दुई तिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने