लघुकथा: नहुनेलाई कस्तो, हुनेलाई सस्तो



प्रभादेवी पौडेल।
काग तिहारको दिन बिहानै संजयको मोबाइलमा फोनको घन्टी बज्यो। दिदिले भनिन्,-” बाबु यसपालिको तिहारमा यतै टीका लगाउॅन आऊ है? आज भोलिको चलन निम्तो गर्नुपर्छ भन्छन्।” -” के भन्नु भएको दिदी त्यस्तो? बर्ष दिनमा एक पटक पनि माईत आउनू पर्दैन? बुढा भएका बा आमा हुनुहुन्छ।” भाइका कुरा सुनेर सरीता सही ठानेर हुन्छ नी त मै आउॅला भनेर जवाफ दिईन्। भोली पल्ट देखि सगुन जुटाई कार्टुनमा राखेर भाइलाई दिने उपहार सहित गोरु तिहारको दिन एका बिहानै काठमाडौँ लागिन्।

कहिले गाडी बिग्रने त कहिले जामले गर्दा पाँच घन्टामा पुगिने बाटो थानकोट नपुग्दै झमक्कै साॅझ पर्यो। उज्यालोमा जाँदा बल्ल बल्ल फेला पर्ने सहरको माइतिघर रात परिसक्यो। कलंकीमा ओर्लिएर भाइलाई लिन आऊ भनेर फोन गरिन्। भाइबाट म बिजी छू ट्याक्सी लिएर आउनू भन्ने कुरा आयो। कलंकीमा निक्कै बेर कुरिन्। नजिकै एक युबक पनि उभिएर गाडी कुरिरहेका थिए।

उनी निरास भएको देखेर उनले सोधे,-” दिदी कहाँ सम्म?” -“म बानेश्वर सम्म भाइ तर अध्यारोमा बाटै थाहा छैन।” पीर नगर्नु दिदी बाटो उल्टो परेपनि म पुर्याईदिन्छु ,मपनि दिदी बहिनीको रहरले कलेज पढ्दा धर्म दिदी बनाएको थिएँ , टीका लाउॅन आएको।” यो सुनेर उनी भाबुक भईन् र मनमनै उक्त युबकलाई आशिर्बाद दिईन् । माइती पुग्दा भाइ जुवाको खालमा थियो।आमा भान्छा कुरेर बाटो हेरिरहनु भएको थियो। मनमनै लाग्यो,भाइले कार किन्दा खुशी भएको मन एउटा आशा पलाउॅदो रहेछ दिदी बैनीलाइ। माईत आउॅदै गर्दा बाटो सम्म लिन आउन् । तर अहिलेका सम्बन्धहरु लोकाचार बुझाऊने मात्र भएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा आफूहरुले गरेको योगदान नबिर्सन सांसदहरुलाई पाँच कर्मचारी संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पाँच संगठनले पार्टीका सांसदलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्

उच्च र जिल्लाका गरी ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको सरुवा(सूचीसहित)

काठमाडौं । न्याय परिषदले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवाको सिफारिस गरेको

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्न १९ बुँदे सम्झौता

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास र

हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी विचाराधीन विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदहरुलाई कांग्रेस-एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको