एमसीसीबारे सत्य कुरा बोल्दा किन नागरिक कुट्ने ?

डा. युवराज संग्रौला ।
रामशरण महतको ग्वांजहरु मध्येको म पनि एक होला । देशभक्त, समलोचक, खुल्ला दिमाग भएका मानिस सत्य बोल्ने आँट गर्छन् । मलाइ यी प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्, महतजी ।

१. एमसीसीको लगानी सम्झौतामा, जो दुई देश बीचको परियोजना सम्बन्धित आर्थिक सम्झौता हो भने, नेपालले गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने कानुन बनाउन पाउने छैन भनी किन लेखियो ? के आर्थिक लगानी सम्झौताबाट नेपालको आन्तरिक मामिला नियन्त्रण गर्न पाइन्छन् ? सम्झौताको यो व्यवस्था मोन्टिभिडियो कन्भेसन १९३३ को विरुद्ध छ।

२. एमसीसीको लगानी सम्झौता दुइपक्षिय हित गर्ने संझौता हो भने अमेरिकी सुरक्षा नीति प्रतिकुल हुनु नहुने, अमेरिकी लगानी नीति प्रतिकुल हुनु नहुने, अमेरिकी कानुन विपरीत हुनु नहुने, पछि बन्ने अमेरिकी कानुन विपरीत हुनु नहुने जस्ता शर्त किन राखिएका हुन् ? नेपालको सुरक्षा नीति, नेपालको लगानी नीति, नेपालको कानुन, नेपालको पछि बन्ने कानुनको विपरीत हुनु नहुने भनी किन नलेखिएको हो ? किन भने यो सम्झौताले नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट (सेवालिने) र अमेरिकालाई मालिक स्टेट बनाएको छैन ? संरासको बडापत्रले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको प्रतिकुल भएन ?

३. नेपाली जनताको करबाट उठेको १३० मिलियन डलर पनि यो परियोजनामा छ । यदि तेसो हो भने यो परियोजना साझेदारी परियोजना हो । यदि यो परियोजना साझेदारी परियोजना हो भने,

१. किन अमेरिकाको एमसीसीको मात्र कपिराइट हुने त्यो पनि संधैको लागि ? यही प्रावधानले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक गठबन्धनको सदस्य बनाएन ? अमेरिकी सुरक्षा नीतिले अमेरिकी लगानीलाई सुरक्षा नीतिको अंङ्ग बनाएको छ ।

२. नेपालको कपिराइट किन नहुने ?

३. नेपालले अमेरिकाको अहिले भएको र पछि बन्ने कानुनको पालना गर्नुपर्ने हो भने, अमेरिकाले नेपालको कानुनको पालना किन गर्नु नपर्ने ?

४. सम्झौतामा यसको अनुमोदन संसदले गर्नुपर्ने प्रावधान छैन ? अनि किन र कसरी अनुमोदन गर्न यो संसदमा लगिएको हो ? अमेरिकी कानुन मान्नु पर्ने कानुन बनाउन यो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने होइन ? किनभने तेसो गरेपछि यो सम्झौता नेपालका लागि कानुन बन्छ। के अब नेपाल अमेरिकी कानुनबाट निर्देशित हुने ?

५. एमसीसी नेपाल नेपालको विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठित छ । यो सरकारको एउटा परियोजना कार्यदल हो । सम्झौतामा यसले नेपाल सरकारलाई बाँध्ने छ, नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न, निर्देशन दिन र यसका निर्णय बदल्न पाउने छैन भनी लेखिएको छ। सम्झौताबाट अर्को देशको स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्न मिल्छ ? यो त बेलायतले १८४० मा चीनसँग गरेको संझौता जस्तो भएन?

६. यस परियोजनामा काम गर्ने मानिस नेपाली हुनु पर्दैन । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाली शासकले कहाँबाट पाएको हो ? दुई दशक अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले विदेशी कामदारलाई खुल्ला अनुमति हुँदैन भनेको होइन ?

७. कामदारमा परियोजनाको सुरक्षा गर्न अमरिकाले आफ्नै सुरक्षाकर्मी ल्याउँछु भन्यो भने सम्झौताको कुन प्रावधान अनुसार हुन्न भन्नू हुन्छ ? किनभने नेपाले त केही बोल्न नपाउने गरि सम्झौताबाट निषेध अवस्थामा छ।

८. नेपालले अडिट गर्न किन नपाउने आफ्नो लगानी र आफ्नो देशमा चलेको परियोजनाको ? यो जनताप्रतिको उत्तरदायीत्वको बेवास्ता होइन ? कुन कानुनले महालेखा परीक्षको संविधानले । दिएको अडिट गर्ने अधिकार बर्खास्त गर्ने गरि अधिकार सम्झौता गर्ने सरकारलाई कसले र कुन कानुनले दिएको थियो ?

९. यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो भने किन युएनमा डिपोजिट नगरेको त ?

सहयोगको बिरोध भएको होइन । यो मुद्दा ५६ अर्बको र ट्रान्समिसन लाइनको पनि होइन । यो मुद्दा सम्झौतामा रहेका असमान र अपमानपूर्ण प्रावधान र संसदमा लगेर सम्झौतालाई नेपालको संविधान भन्दा माथी राख्ने उपनिवेशवाद पछिको युगको उपनिवेशवादको मुद्दा हो। नेपालको कानुन भन्दा सम्झौता माथी हुन्छ भन्ने सम्झौताको पक्ष हुनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो।
यी सत्य कुरा बोल्दा किन नागरिक थुन्ने ? किन नागरिक कुट्ने? यसबाट आउने परिणाम ख्याल गर्नु भएको छ ?