राजनीतिमा निर्लज्जताको कुनै सीमा नहुने रहेछ !
नारायण गाउँले ।
-स्पष्ट रूपमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउबालाई राष्ट्रपतिले कुनै अमुक व्यक्ति-मोहका कारण प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरिन् !
प्रधानमन्त्रीमा देउबाको दाबी खारिज गर्दै एकपल्ट संसदबाटै अस्वीकृत भइसकेको र आफैले मसँग विश्वासको मत छैन भनेका ओलीलाई निरन्तरता दिइन् ! यतिमात्रै होइन, संसदमा ओलीविरुद्ध बहुमत जुट्ने देखेपछि मध्यरातमैं संसद भङ्ग गरिन् ! भनियो, देउबाले देखाएको बहुमत नक्कली हो । जबकि बहुमत सांसद भौतिक रूपमैं उभिएर देउबालाई समर्थन गर्दै थिए ! स्वयं ओलीकै दलका सांसद पनि त्यहाँ थिए !
अब बहुमत सांसदले के गर्ने ? जनादेश हामीसँग छ भनेर कहाँ पुष्टि गर्ने ? राष्ट्रपति कुनै व्यक्तिको रक्षाकवच भएपछि जाने अन्तिम ठाउँ अदालत होइन ?
के अदालतले अधिकांश सांसद अर्कोतिर भए पनि बहुमत ओलीसँगै छ भनेर फैसला गर्नुपर्थ्यो ? के राष्ट्रपतिले एउटा व्यक्तिको सती जान चाहनु ठीक छ भन्न पर्थ्यो ? के यो धोकाधड़ीलाई अदालतले सही छाप गर्न पर्थ्यो ? देउबालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, जनादेशले हो । त्यो जनादेश, जसलाई राष्ट्रपतिको ‘सम्मोहित आँखा’ले अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले राष्ट्रपतिलाई झकझक्याएको हो ।
जनादेश भनेको के हो ? त्यसको परीक्षण संसदमा हुन्छ कि बालकोटको बार्दलीमा ? विश्वासको मत लिन नसक्नेसँग जनादेश हुन्छ कि लिनेसँग ?
प्रदीप ज्ञवालीजी, बार्दलीको भाषणलाई जबाफ फर्काउनु त जरूरी थिएन तर तपाईंले संसदमा उभिएर बहुमत माग्दै गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले बनाएको भनेर अपमान गर्नुभो र यत्ति लेख्न मन लाग्यो ! हो ज्ञवालीजी, देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएको अदालतले हो । तर राष्ट्रपतिले संविधान र मर्यादा नाघेर अनुचित रूपमा बहुमत सांसदको मागलाई लत्याएपछि अदालतले बनाएको हो । र, यसलाई कानुनी भाषामा न्याय भनिन्छ !
