ओलिटिक्सका तीनवटा कुराले जनमत, राजनीति र देश सबै दुर्घटित हुन पुगे

नारायण गाउँले ।

अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेको होइन । प्रधानमन्त्री तोक्ने काम सांसदको हो र तिनैले तोकेका हुन् । माधव नेपालदेखि प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवसम्मले हस्ताक्षर गरेर देउबालाई प्रधानमन्त्री ‘तोकेका’ हुन् ।

बहुमत सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरसहितको दाबीलाई राष्ट्रपतिले खारिज गरेर अल्पमतका ओलीलाई नै निरन्तरता दिएपछि मुद्दा अदालत प्रवेश गरेको हो । अदालतले देउबाको हक़मा बहुमत सांसद देखिएकाले उनको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो । कुनै एउटा नेता आफै छानेर यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको होइन । बहुमत सांसदले छानेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नबनाई षड्यन्त्रपूर्वक मध्यरातमा संसद नै विघटन गर्ने काम गलत थियो भनेर फैसला गरेको हो ।

अदालतमा धेरैमध्ये मुख्य दुई मुद्दा थिए । एउटा संसद विघटन खारिज हुनुपर्ने मुद्दा थियो भने अर्को मुद्दा देउबाको थियो । देउबा पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले पक्षपातपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दाबी गरेको थियो । ओलीसँग बहुमत थिएन भन्ने त संसदमैं विश्वासको मत नपुगेबाट स्पष्ट थियो । देउबाको पक्षमा दलीय बहुमत थिएन । तर बहुमत सांसद उनको पक्षमा थिए, यो पनि देखिएकै सत्य हो ।

धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दलीय बहुमत चाहिने कि बहुमत सांसद भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने भन्ने मुख्य प्रश्न थियो । यो अन्तिम विकल्प सार्वभौम संसद जोगाउन राखिएकोले दलहरूले सरकार दिन सकेनन् भने कम्तिमा सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अन्तिम कसरत गर्न सकून् भन्ने मनसाय हो भन्ने एकथरी दाबी थियो भने बहुदलीय व्यवस्थामा सांसद स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् भन्ने अर्कोथरी दाबी थियो । अदालतले यो धारासम्म आइपुग्दा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने फैसला गर्यो । कुरो यत्ति हो ।

र, यो अवस्थासम्म राजनीतिलाई ल्याइपुऱ्याउने काम ओलीले नै गरेका हुन् । स्पष्ट रूपमा जनमत नेकपाको पक्षमा थियो । पार्टी एकीकरण जनमतबाट सदर भएको थियो । त्यो एकीकरणको मर्मलाई बचाउँदै लचिलो बनेर अगाडि बढाएको भए नेकपासँग अवसर नै अवसर थियो । देशलाई पनि धेरै पछि स्थायी सरकार र विकासको अवसर थियो ।

तर ओलिटिक्सका तीनवटा कुराले गर्दा जनमत, राजनीति र देश सबै दुर्घटित हुन पुगे ! यी तीन वटा कुरा अर्को दिशातिर गएको भए केही वर्ष देश नेकपामय हुन्थ्यो !
१-भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सट्टा काखी च्याप्ने काम
२-आफ्नो गुटबाहेक अन्यलाई भित्तामैं पुऱ्याउने काम
३-संसदलाई नगनी लहड़ र अध्यादेशबाटै देश चलाउने काम !
बाँकी तपाईंको विचार !