अभियान र अभियन्ता एकै होइनन्



नारायण गाउँले ।

मलाई पनि सामाजिक अभियन्ता भनिने कतिपयका कतिपय कुरा कत्ति पनि मन पर्दैनन् । आफूभन्दा अर्को बढ़ी भाइरल भएको मन नपर्ने मानवीय स्वभाव पनि ममा होला ।

तर, तिनकै सहयोग अभियानले बचेका थुप्रै जीवनहरू सम्झिन्छु, र केही लेखिहाल्न मन लाग्दैन । मागेर सहयोग गरेकोमा पनि के गाली गर्नु ? देशले नै सबैसँग भ्याक्सिन मागेर लगाउन खोज्दै छ । विकास त छोड़म्, तपाईं हामीले बुझ्ने तलबभत्ताका लागि पनि देशले मागेर काम चलाई रहेछ । चीन र भारतसँग फोन गरेर भ्याक्सिन मागेकोमा राष्ट्रपतिको जय जय भयो । आफ्नै गोजीबाट सहयोग गर्न सके सर्वोत्तम हो, तर केही नगर्नुभन्दा मागेर गर्नु पनि धेरै उत्तम हो । संसारका धेरै जसो च्यारिटी संस्थाले मागेरै परोपकार गर्छन् ।

गाली गर्न सजिलो छ । तर कुनै निमुखालाई परेको बेला न त्यहाँ म हुन्छु, न सरकार हुन्छ । न त्यो निमुखोसँग चिच्याउने मुख हुन्छ । अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर छोराको लाश लैजान नपाएका आमाबुबालाई कसैले गोजीबाट पैसा झिकेर सहयोग गर्यो या कतैबाट मागेर गर्यो भन्ने कुराले फरक पार्दैन। शारीरिक विकलाङ्गताले कोठाभित्रै कुँजिएर बसेको एउटा युवाले ह्वील चेयर पायो र घाम देख्न पायो भने पैसा एउटै या धेरै गोजीबाट आएर के फरक पर्छ र ? यस्ता घटना अपवाद मात्रै पनि होइनन् । फेसबुकबाट ओर्लेर जमिनमा झर्नेबित्तिकै पार्टीको झण्डा नचिन्ने गरिबहरू कति निरीह, दयनीय र असुरक्षित छन् भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ ।

उदाहरणका लागि भीम उपाध्यायलाई लिऊँ । कतिपय शब्द, विचार र खास गरी जुटको बोटलाई पनि गाँजा र दिनहुँ यति घाँसलाई सोत्तर पारेँ भन्ने खालका स्ट्याटसले झिजो लाग्छ, ओठे जबाफ फर्काइदिऊँ झैँ पनि लाग्छ । तर कैयौं असहाय र पीड़ितहरूको उद्धारमा होस् या महावीर पुनको अभियानलाई मलजल गर्न होस्, उनले जति गरेका छन् त्यसको सियोको टुप्पो जति पनि मैले गर्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा उनकै निगरानीका कारण ठूला भ्रष्टाचार रोकिएका छन् । कति धेरै मानिसको जीवन भत्किनबाट रोकिएको छ । महावीर पुनका कतिपय शब्द राजनैतिक रूपले शुद्ध नहोलान्, तर उनले यस्तो विपतमा बिग्रेर बसेका दर्जनौं भेन्टिलेटर मर्मत गरेर बचाएको सयौं जीवनबारे के भन्ने ? शब्द ठूलो कि जीवन ?

यी अभियन्ताहरूले हाम्रो करबाट तलब बुझ्दैनन् । हामीसँग जबर्जस्ती चन्दा असुलेका पनि छैनन् । हाम्रो कान्लोको साँध मिच्न आएका पनि छैनन् । मन र धन हुनेसँग पैसा उठाएका छन् र कतै जरूरी पर्नेलाई सहयोग गरेका छन् । मैले प्रसंशा गर्न नसके पनि आपत्ति जनाई हाल्न पर्ने विषय होइन यो ।

आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र नियमन पक्कै पनि सबैतिर जरूरी हुन्छ । कानुन होलान्, नभए बनाउने संसद छ । तर पारदर्शिताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा समाज नै हो । जब ती अभियानमा पारदर्शिता देखिन छोड्छ, मान्छे आफैले सहयोग गर्न बन्द गर्छन् । अहिले म, तपाईं या सरकारभन्दा ती बढ़ी पारदर्शी देखिएकाले नै तिनले माग्दा सहयोग जुटेको हो । पारदर्शिता नभएकै कारण हामीले विरोध गरेका पनि होइनौं । रवीन्द्र मिश्र लगायतले सुरु गरेको ‘हेल्प नेपाल’ अभियान सम्भवत: सबैभन्दा पारदर्शी छ, मिश्र मात्रै अलग भएका हुन्, अझै सैयौं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू त्यसमा आबद्ध छन्, र अभियान चलिरहेकै छ । एक एक रुपियाँको हिसाब सजिलै हेर्न सकिन्छ तर हामी फ्याट्ट मिश्रले पैसा उठायो र खायो भन्न भ्याउँछौं ।

मलाई थाहा छ, बास्तवमैं कुनै एउटा जीवन बचाउनु हजारौं स्ट्याटस लेख्नुभन्दा ठूलो हो । एउटा पीड़ितको अनुहारमा मुस्कान रोपेर लाइक बटुल्नु र दुई चार अक्षर लेखेर लाइक बटुल्नु एकै होइन । ती भाइरल छन् भने पक्कै पनि धेरैको मन जितेर भाइरल छन् ।

अभियान र अभियन्ता एकै होइनन् । कुनै अभियन्ताले जीवनमा कहिल्यै गल्ती या अपराध गर्दैन भन्ने हुँदैन । त्यसको कानुनी उपचार हुनुपर्छ । तर त्यस्ता गल्ती या अपराधलाई सिङ्गो अभियानकै बदख़्वाइँ गर्न प्रयोग गर्नु भनेको तुष पाल्नु मात्रै हो । जुन दिन सरकार सबैका लागि हुन्छ र सानो सहयोगका लागि पनि पार्टीको सिफारिश जरूरी हुँदैन, त्यस दिन यस्ता अभियान आफै सेलाएर जानेछन् । त्यतिन्जेल तिनको विरोध गर्नुभन्दा अझ बढ़ी अभियन्ताहरू जन्मियून् र धेरैको आँखाबाट आँसु पुछियोस् भन्नेतिर लागियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केही साँच्चिकै गर्ने हुटहुटी छ तपाईंहरूमा छ भने केही हुन्छ कि ?

नारायण गाउँले । प्रिय शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र लोकप्रिय मेयरद्वय बालेन र रेनु

गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

गगनलाई रविको चुनौतीः मैले ऋण लिन निवेदन दिएको प्रमाणित भए राजनीति छाड्छु, नभए तपाईं छाड्ने हो ?

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई सहकारीबाट आफूले

कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर