चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर छ



माधवकुमार नेपाल।

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरि व्यापार घाटा कम गर्ने’ योजना समेटिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

बजेटमै– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनि लेखेको छ । यो खुल्लम खुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो ।

आधा भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ । त्यहि चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गरि व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गंभीर छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरि तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ ।
यस्तो देश हित विपरितको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बयानका लागि रवि लामिछाने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका

नेपाल-भारत संयुक्त व्यापार मञ्च बैठक : द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा जोड

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक द्विपक्षीय व्यापार विस्तारमा

सात करोडको काठ वन कार्यालयमै कुहिँदै

सुनसरी । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–८ तीनकुनेमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्या र विष्णुपादुका

राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा खाता