नागरिकताका पछाडिको रणनीति के ?

भरत दाहाल ।
विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने कुरामा ईण्डियनहरु र पश्चिमाहरुको एउटै रणनीति छ। त्यसै कारणले ईण्डियन र पश्चिमा दलालहरु यो मुद्दामा एक ठाउँमा छन् तर यसका पछाडिका उद्देश्यहरु फरक छन्।

ईण्डियनहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपाललाई कब्जा गर्ने वा नसके तराई विखण्डन गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। नेपालसंगको सिमाना खुला भएको र नेपालमा प्रवेश गर्ने ईण्डियनहरुको तथ्यांक राख्ने नीति पनि नभएको हुनाले नेपालमा जन्मेको दाबी गरेर उनीहरुलाई जन्मको आधारको नागरिकता लिन सजिलो छ।

यही ऐनलाई हतियार बनाएर ०६३ सालपछि ईण्डियाबाट महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन तराईका अस्पतालहरुमा पठाउने गरिएको छ। त्यही अस्पतालको जन्म दर्ताका आधारमा लाखौं ईण्डियनहरुले नागरिकता दाबी गर्ने आधार बनेको छ। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भएपछि मात्र संघीयता र एक मधेश प्रदेशको कुरा उठाईनुको कारण यही हो। ठिक यही नीति त्यसले श्रीलंका र फिजीमा लागु गरेर ती देशहरुको गर्धनमा सँधैभरीका लागि तरवार सोझ्याइईरहेको छ।

पश्चिमाहरुले तिब्बती लगायतका विदेशी शरणार्थीहरुलाई लक्षित गरेर यो ऐनको पक्षमा आफ्ना एजेन्टहरु परिचालन गरेका छन्। ६० बर्ष अगाडी देखि तिब्बतबाट नेपालमा आई बसोबास गरिरहेका तिब्बतीहरुलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु पर्छ भनेर राष्ट्रसंघका निकायहरुले ४ बर्ष अगाडिदेखि दबाब दिंदै आएका छन्। गुपचुप रुपमा नेपाल छिराईएका रोहिंगाहरुले पनि २ बर्ष अगाडि नै नेपाली नागरिकताको माग गरिसकेका छन्।

पश्चिमाहरुको उद्देश्य नेपालमा विदेशी नागरिकहरु भरेर स्वतन्त्र तिब्बतका लागि लड्ने फौज तयार पार्ने रहेको छ। नेपालीहरु तिनीहरुको योजनाका लागि लड्ने संभावना नरहेको हुनाले पश्चिमाहरुले आफ्नो प्रयासमा नेपालमा ल्याईने शरणार्थीहरुलाई नागरिकता दिलाउने रहेको छ। अहिलेको फिलिस्तिनको समस्या यही हो। दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र बेलायतले यूरोप र अमेरिकामा छरिएर रहेका यहुदीहरुलाई जम्मा पारेर ईजरायलको घोषणा गर्न सफल भएपछि त्यही यहुदी जनसंख्याको आडमा पश्चिमाहरुले विगत ७२ बर्षदेखि मध्यपूर्वलाई रगतको आहालमा डुबाएका छन् । यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

विदेशीलाई नागरिकता दिलाउने र नेपाललाई आफ्नो रणनीतिको शिकार बनाउने योजनाबाट नै ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुले माओवादी र संसदवादीहरु दुबैलाई आफैं पाले र बाहिरबाट राजनीतिक संघर्ष देखाएर १७ हजार नेपालीहरु मारे । यो संघर्ष विदेशी रणनीतिको अभिन्न अंग थियो भन्ने कुरा १२ बुँदेमा देखियो।

१२ बुँदेमा जुटाईएकाहरुको बैठकको सर्वसम्मतिले ०६३ सालमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउने सहमति गरेर संसदमा लगेको हो। यो सबै कालो इतिहासको गहिरो समीक्षा गर्न र त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ। विदेशीलाई नागरिकता दिने अपराधिक निर्णय नै नेपालको सबै भन्दा ठूलो खतरा हो भन्ने कुरा हामीले मध्यपूर्व, श्रीलंका र फिजीबाट सिक्नु पर्दछ।