लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति एकतावद्ध होऔं

नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनको स्पष्ट आधार हुँदहुँदै त्यसलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेर हिजो मध्यरातमा षडयन्त्रमुलक ढङ्गले गरेको प्रतिनिधिसभा बिघटनको घोषणा जति निन्दा एवं भर्त्सना गरेपनि कम हुने संवैधानिक,अलोकतान्त्रिक,प्रतिगामी,निरङ्कुश एवं राष्ट्रघाती कदम हो ।

यो मुलत: बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको हस्तक्षेपकारी योजनामा प्रम के पी ओलीको राष्ट्रिय स्वाधीनता लाई सौदाबाजीको बिषय बनाउने तुच्छ पदीय सत्तास्वार्थ केन्दृत राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद एवं दलालीको परिणाम हो भन्ने तथ्य छर्लङ्गै छ। प्रधानमन्त्रीको शुध्द अन्ध सहयोगी भुमिकामा सिमित राष्ट्रपतिको कार्य नेपालको गणतान्त्रिक ईतिहाँसमै राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी र गरिमा लाई लज्जास्पद ढङ्गले बिसर्जित गर्ने कलँकका रुपमा अङ्कित हुनेछ ।

हामीले प्रम ओलीको २०७७ पौष ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बिघटनको असंवैधानिक कदम देखिनै देशलाई योजनाबध्द रुपमा प्रतिगामी दिशामा लैजाने षडयन्त्र भइरहेको र उक्त योजनाको पहिलो कडी प्रतिनिधिसभा बिघटन हो भनेका थियौं ।

साथै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना पछि पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको प्रति सजग रहन अपील गरेका थियौं । हिजो को पछिल्लो घटना त्यही शृङ्खलाको अर्को कडी हो । घोषित समयमा निर्वाचन हुने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने गरी त्यसको अङ्गको रुपमा स्वच्छ निर्वाचनको अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति छैन ।

यस स्थितिमा सम्पुर्ण देशभक्त एवं वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय आत्मसमर्पण तथा दलालीको बर्तमान परिघटनाको बिरोध गर्ने शक्तिहरु र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरु राष्ट्रिय स्वाधीनता र संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति एकताबध्द भएर अघि बढ्नु यतिबेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यसतर्फ सबैको समयमै गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।