भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गरौं

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित “सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचुबझ आयोग, २०७६” ले देशका विभिन्न ३३ स्थानका करिब ८ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको विवरण सहितका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ ।
करिब २ वर्ष पहिले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा केही जुझारु पत्रकारहरुले थप विवरणहरु सङ्कलन गरी प्रकाशित गरिदिंदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो अनुसन्धानमा सहयोग पुगेजस्तै अहिले पनि खोज पत्रकारहरुको हातमा जिम्मेवारी आएको छ ।

( हुन त कतिपय ठूला मिडिया हाउस र भूमाफियाद्वारा पालित सम्पादकहरु यस्ता कुरामा विरोध गर्न अग्रसर पनि हुनेछन् । त्यसवेला पनि एक अनलाइनका मै हुँ भन्ने सम्पादकले भूमाफियाको चटनीको स्वादमा रुमलिएर ललिता निवास जग्गा छानविन समितिका संयोजकलाई शिखण्डीको उपाधि दिएर लेखै लेखेका थिए । छानविन समितिको प्रतिवेदन उपर अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरी मुद्धा दायर गरेपछि भने भूमाफियाका यस्ता चम्चेहरु चुप हुन वाध्य भएका थिए ) ।

ललिता निवासको एउटै केशले केही शक्तिशाली हौं भन्ने माफियाहरु र अरु धेरैको निद हराम गराउन सफल भएको थियो भने भट्टराई आयोगका प्रतिवेदनहरुले त दर्जनौं माफिया र अरु हजारौंको निद हराम बनाइदिनेवाला छ ।
सरकारले भट्टराई आयोगको समयावधि अरु थप गर्न कंजुस्याइँ नगरेको भए आयोगमा परेका सबै उजुरीउपर पूर्ण रुपमा छानविन हुने र अरु धेरै केशहरु बाहिर आउन सक्ने थिए ।

जे जति केशमा छानविन गरी आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको छ, तिनको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो भने भूमाफियातन्त्र र यसका मतियारहरुको सञ्जाल क्षतविक्षत हुन सक्नेछ ।

तसर्थ सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण गर्न अग्रसर सबै खोज पत्रकार, अभियन्ता तथा संस्थाहरु जागरुक बनौ र दवाव सिर्जना गरौं ।