अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?

नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानाकारी गराएर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैरकानूनी ढँगबाट विवाद निरुपणको प्रकृया अन्तर्गत आउन वाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा वाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको “विवाद“निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?

एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दवाव, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सवैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी ।

निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरु जन्मेका हुन् । तर हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका बारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहँदैनौं । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस बिषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं ।