एकछिन तटस्थ बनेर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने….

नारायण गाउँले ।

एकछिन तटस्थ बनेर तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, देशको वार्षिक व्यापारघाटा १३ खर्बभन्दा बढ़ी छ र बढ्दो छ । हामीलाई १४ खर्ब बराबरको सामान बाहिरबाट किन्नुपर्छ भने जम्मा एक खर्ब बराबरको सामान हामी बेच्छौं ।

ग्याप १३ खर्बको भयो । यो १३ खर्ब नहुने हो भने हामीले पेट्रोलदेखि औषधिसम्म र उद्योगको कच्चा पदार्थदेखि अहिले किनिराखेको बिजुलीसम्म किन्न सक्दैनौं । हाम्रो आवश्यकता र खरिद पनि बढ्दो छ ।

हामीले नेपाली मुद्रामा किन्ने होइन । विदेशी मुद्रा चाहियो । अब धनी बन्न होइन, धानिनकै लागि पनि देशलाई १४ खर्ब रुपियाँ अर्थात् झन्डै १२ बिलियन डलर चाहियो । त्यसमाथि नेपालबाट बाहिर जाने पर्यटक, विदेशभ्रमण, दूतावासका खर्च, वैदेशिक लगानीका मुनाफा र विद्यार्थी जोड्ने हो भने अर्को दुई तीन खर्ब थप्नुपर्यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा बुझाउने रकमदेखि ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नेसम्मको काम गर्न देशलाई अर्को दुई खर्ब रुपियाँ चाहिने रहेछ । यसरी यो रकम १८ खर्बसम्म हुने भयो ।

१८ खर्ब विदेशी मुद्रा कमाइ गर्ने कसरी ?
ट्रेड अर्थात् वस्तु र सेवा बेचेर करिब एक खर्ब आम्दानी हुन्छ । अब बाँकी १७ खर्ब ? र, यो समृद्धिका लागि होइन, बाँच्नका लागि ।
देशको राजश्व अर्थात् आन्तरिक आम्दानी जम्मा ८ खर्ब बराबर छ । राजश्व बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो र त्यो भनेको व्यापारघाटा झन बढ्नु हो । किनकि हाम्रो राजश्व मूलतः भन्सार केन्द्रित छ । आयात घटाउनु छ र राजश्व बढाउनु छ । तर देशमा यसको चक्र उल्टो छ । आयात बढ़े राजश्व बढ्छ र आयात घटे राजश्व घट्छ । यो साह्रै अस्वस्थ अवस्था हो ।

अब आठ खर्ब आम्दानी गर्नेले गर्ने खर्च १४ खर्बभन्दा माथि छ । समस्या यहीँनिर छ । तत्काल फ़्याक्ट्री खोलेर उत्पादन गर्न र विदेश निर्यात गरेर पैसा कमाउन सकिन्न । समय र धैर्य लाग्छ । त्यो १७ खर्बको विदेशी मुद्राको ग्याप भर्ने केले त ?

अहिलेसम्म त्यो भ्वाङ् टालेको छ रेमिट्यान्सले । रेमिट्यान्स राज्यको कमाइ होइन, तपाईंको हो । तर, तपाईंले नेपाली पैसा बुझ्नुहुन्छ र राज्यले विदेशी मुद्रा । यो तपाईंको प्रत्यक्ष योगदान होइन । तर, पैसा पठाउँदा लिगल-च्यानल प्रयोग गर्नुभएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा अरू केहीले गर्न नसकेको योगदान तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ । एउटा कामदारले विदेशी पैसा नपठाउने हो भने देशले सिटामल किन्न या नेताले गाड़ी चढ्न सक्दैन । रेमिट्यान्सले लगभग ९ खर्बको ग्याप भर्छ । अझै देशलाई आठ खर्ब त थप चाहियो । तर, हामी भावुक भएर युवालाई विदेश जानु नपर्ने भाषण गर्छौं, तर यो ग्याप कसरी भर्ने भन्ने उपाय हाम्रो भाषणमा आउन्न । हामीलाई तथ्य र सम्भावनाभन्दा पनि राष्ट्रवादी भाषण गरेर भोट बटुल्नु छ । सधैँ आफ्ना नागरिक बाहिर पठाएर पनि देश बन्दैन । तर त्यसका लागि भाषण होइन, ठोस योजना र तैयारी चाहिन्छ ।
पर्यटन अर्को उपाय हुनसक्छ । तर, हामीकहाँ आउनेभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्षको लक्ष्य नै २० लाख भित्ऱ्याउने मात्रै थियो । त्यसले यति ठूलो भ्वाङ् अहिल्यै टाल्ने कुरो भएन । भविष्यमा यसको सम्भावना छ तर पर्यटन दोहोरो हुन्छ । हामीकहाँ बाह्य पर्यटक बढ्लान्, ब्याङ्ककको समुद्री तटमा घाममा तिघ्रा सेकाउँदै बियर पिउने नेपाली पनि त बढ्छन् । कम्तिमा भोलि पर्यटनले नाफ़ा-घाटाको सन्तुलन गरे हुन्थ्यो ।

हाम्रा लाखौं कामदार भारतमा छन् । अलिकति भारतीय रुपियाँ अनौपचारिक माध्यमबाट देशमा आइरहेछ । औपचारिक माध्यमबाट आए धेरै मद्दत हुन्थ्यो तर पनि त्यसले अलिकति भरथेग गर्छ । तर अन्य देशबाट हुने हुण्डीले भने कामदारलाई दुई रुपियाँ नाफा भए पनि देशलाई नोक्सान पुगिरहेछ ।

हो, यो सबै कुरा गरेर पनि पूरा नहुने भ्वाङ् टाल्न वैदेशिक लगानी, ऋण या अनुदानका रूपमा विदेशी मुद्रा देशलाई चाहिन्छ । नेपाल अहिलेसम्म धानिएको पनि त्यसैले हो ।

हामी धनी छौं होला, एक दुई खर्ब आफै खर्च गर्न पनि सकौंला । आवश्यक पर्यो भने अलिकति पैसा उठाएर सरकारलाई दिन पनि सकौंला । तर सजिलो भाषामा भन्दा त्यो हाम्रो मुद्रा हो । देश चल्न त वैदेशिक मुद्रा चाहियो नि । फेरि देशको प्रशासनिक खर्च नै राजश्वभन्दा ठूलो छ ।
जति देश विकास गर्ने र योजनाहरू लागू गर्ने अवस्था आउँछ, त्यति वैदेशिक मुद्राको आवश्यकता बढ्दै जान्छ । किनकि कच्चा पदार्थदेखि प्रविधिसम्म सबै बाहिरबाटै किन्ने हो । हामीलाई खर्बौं खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । अहिले त मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म तलब खुवाउनकै लागि पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ ।

धेरै देशसँग जस्तो हामीसँग बर्सौँ पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि छैन । हाम्रो भण्डारले जम्मा ११ महिनाको माग धान्छ । धनी देश पनि वैदेशिक लगानीका लागि मरिहत्ते गर्ने कारण यही हो । बाहिरबाट लगानी आउँदा पैसामात्रै आउने होइन, त्यससँगै रोजगारी आउँछ, निर्यात आउँछ र इकोनोमीमा गति आउँछ ।

भावुक बनेर हामी सक्षम छौं भन्ने होइन, बरू कसरी सक्षम बन्ने भन्नेतिर कम्तिमा १० वर्षको दीर्घकालीन सोच बनाउनु जरूरी छ । विदेश जानुपर्दैन, देशमैं रोजगारी छ भन्नुभन्दा कोरियाको एक हजार कोटामा आवेदन दिएर पनि जान नपाउने ९० हजारलाई यतै काम सिर्जना गर्नु जरूरी छ । अहिले पनि एउटा जागीरका लागि दश जना मान्छेले आवेदन दिन्छन् । देश नबनेको मान्छे नभएर या बाहिर गएर होइन । भएको मान्छेले काम गर्ने अवसर नपाएर हो । युवा जति विदेश गए, देश नबनेको त्यसैले हो भन्ने पनि यतिबेला भावुक तर्क हो । एउटा पदमा उम्मेदवार नपाएर तीन पल्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।

यदि कमाउन सकिन्न भने अडिने उपाय भनेको खर्च कम गर्ने हो । त्यो भनेको प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने , गाड़ी, हेलीकप्टर लगायतका विलासी सामान नकिन्ने, तलबभत्ता केही समय नबढाउने आदि गर्न सकिन्छ । तर यत्तिले त समस्या समाधान हुन्न ।

हामीले बिजुली व्यापक पहुँचमा र सस्तो बनाउन सक्यौं भने यसले अरबौंको ग्यास आयात घटाउन सक्छ । विद्युतीय गाड़ीले अलिकति पेट्रोल आयात घटाउन सक्छ । हामी बिजुली बेच्ने भाषणमा ताली बजाउँछौं तर फर्केर घरमा बाल्ने बिजुली भारतबाट किनिएको हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । कृषिमा जोड़ दियौं भने अलिकति आयात घटाउन सकिन्छ । तर जोड़ भन्ने के हो र कसरी दिने भन्ने हामीलाई थाहा छैन । जाबो मलमा त कुहेको राजनीति हुन्छ । बाटोघाटो राम्रो हुने हो भने हाम्रो कृषि उपज सहज रूपमा देशभर पुग्न सक्छ । हामीसँग समुद्र छैन । ठूला बस्तु निर्माण गर्ने भन्दा पनि सिप र प्रविधि विकास गरेर निर्यात गर्न सके प्रतिष्पर्धी बन्न सकिन्छ । तर, यी आजको भोलि हुने कुरा होइनन् । समय लाग्छ, तर दुःखको कुरा हामीसँग स्पष्ट योजना पनि छैन ।

देशको आम्दानी कम भए पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति केही वर्षअघि सम्म धनात्मक थियो । अहिले त यो पनि ऋणात्मक बनेको छ । चिन्तित हुने र तथ्यपरक भएर सोच्ने बेला हो यो । सड़कमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्नुहोस्, सड़कलाई झण्डा र ब्यानरले ढाक्नुहोस्, बसभरि मान्छे ओसार्नुहोस् तर त्यही झण्डाको कपड़ा या बसको डिजेल किन्दा देशले गुमाउने मुद्रा र त्यसको भरपाई गर्न अरबको तातो बालुवामा पसिना बगाउने आफ्नै दाजुभाइलाई पनि सम्झिनुहोस् !