पार्टी भित्रका गूटका झगडा अदालतको उच्च प्राथमिकतामा किन पर्ने रहेछ ?
केशवप्रसाद भट्टराई ।
दलहरू भित्रका नेताहरू (?) का आपसी ईर्ष्या , जलन, कुण्ठा, भागबण्डाको झगडा, प्रतिशोध, सिद्धान्तहीन, विचारहीन, र संस्कारहीन द्वन्द्वका कारण उत्पन्न राजनीतिक विवाद पनि अदालतले बोकिदिने,
सत्ताको एउटा झगडामा एउटा फैसला हुन्छ, अर्को झगडा शुरू हुन्छ, अनि फेरि अदालत , अर्को फैसला अनि अर्को मुद्दा, आमजनताका आफ्ना सवै मुद्दा छेउ लगाएर नेताका मुद्दा र झगडा बोकेर महिनौसम्म अदालतले झगडा र झगडिया बोक्ने वकिलका घन्टौका प्रलाप सुनेर बस्नु पर्ने ।
कति थेग्ने, थाम्ने र बोक्न सक्ने हो , अदालतले संविधान र कानुनको पालिस चढाएका राजनीतिक नेताहरूका आफ्ना पार्टी भित्रका अन्त्यहीन आग्रह, कुण्ठा र विकृत स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका लडाईका भारहरू ?
पार्टी एउटै छ, संगठन एउटै छ, त्यहाँ भित्रका झगडाको बन्दी मुलुक बन्ने, अदालत बन्ने । आम जनताको घर झगडाको फैसला गर्न दुई तीन दशक लगाउने अनि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको घर झगडामा सिङ्गो अदालत निरन्तर महिनौसम्म बाँधिएर बस्नु पर्ने ?
अनि उनीहरु नै अदालतको सम्मान र मर्यादा विरूद्ध सडक र मंचहरूमा कुर्लिएर बस्ने ?
अब उप्रान्त अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने र निर्णयको पक्ष वा विपक्षमा सरोकारवाला गूट र गिरोहका कसैले सडकमा अदालतमाथि दवाव पार्ने चरित्रका यौटा पनि नगर्न अदालतले आदेश दिन नसक्ने रहेछ ?
एउटा मुद्दामा तीन सय वा तीन हजार वकिलले महिनौ लगाएर चिच्याटलाग्दो घडघड गरिरहन नदिन अदालतले नसक्ने रहेछ ?
यौटा वादीको एक, दुई वा तीनभन्दा बढी वकिल राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न सकिने होला कि नसकिने होला ?
पार्टी भित्रका गूटका झगडा अदालतको उच्च प्राथमिकतामा किन पर्ने रहेछ ?
कृपया यस्लाई अदालतको सम्मान र मर्यादा विपरित मानिदैन भने मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा छ त्यो हो –उनीहरूको भागमा परेर नियुक्ति पाएकाले हो कि ? विहानदेखि बेलुकासम्म, चौबिसै घण्टा मिडियाले त्यही झगडाको धुन बजाउने ?
