कोभिडविरूद्ध जुझ्न सफल देश



सन् २०१९ मा एउटा विश्वव्यापी मापनले संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यलाई महामारीको पूर्व तयारीमा उदाहरणीय देखायो । त्यसमा न्यूजील्याण्ड, चीन र भियतनाम निक्कै पछि परेका थिए । तर २०२१ सम्म आइपुग्दा बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटि इन्डेक्समा केही गम्भीर त्रुटि रहेको प्रष्ट भइसकेको छ ।

अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यमा महामारी नियन्त्रण बाहिर रहेको भनिएको छ । तर महामारी नियन्त्रणका लागि चीनले चालेका कठोर कदमहरूको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओले प्रशंसा गरेको छ। न्यूजील्याण्डलाई उदाहरणीय भनेर तारिफ गरिएको छ भने ९ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेपनि भियतनाममा अहिलेसम्म ३५ जनाको कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएको छ । सर्सर्ती हेर्दा कागजमा राम्रो देखिएका केही देशहरू महामारीसँग जुझ्न असफल भएका छन् भने पर्याप्त तयारी नभएका भनिएका देशहरूले कोभिड १९ विरूद्ध राम्रोसँग लडेका छन् ।

यसको कारण के हो?

अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयकी विश्व स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ एलिजावेथ किङ प्रश्न गर्छिन्, ‘सबै जना एउटै भाइरससँग जुझिरहेका छन् तर किन देशहरूले फरक ढङ्गले प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ?’ सन् २०२० मा कोरोनाभाइरसको पहिलो सङ्क्रमणको लहरबारेको पुस्तक उनले सम्पादन गरिरहेकी छन्। त्यसमा एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका ३० देशका ६० प्राज्ञका लेखहरू समेटिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्नु ठूलो चुनौती हुनसक्छ किनभने देशहरूले आफ्नो परिणाम नाप्न अलग अलग मापदण्ड बनाएका छन् ।

उदाहरणका लागि बेल्जियमले शङ्कास्पद मृतकलाई कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएको सूचिमा राखेको छ जसका कारण त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या अन्यत्र भन्दा बढी देखिन्छ । जर्मनी र फ्रान्सले स्याहार केन्द्रहरूमा भएका मृत्युलाई आफ्नो सङ्ख्यामा समेटेको छ भने संयुक्त अधिराज्यको मूल जोड अस्पतालको सङ्ख्याहरूमा छ । सङ्ख्याको तुलना गर्नु अझ बढी जटिल छ।

तपाईँले बढी परीक्षण गर्नु भयो भने बढी सङ्क्रमणका घटना फेला पार्नु हुनेछ । महामारीको समयमा परीक्षणको दर र कसको परीक्षण गर्ने भन्नेबारे अलग अलग खालका मापदण्ड अपनाइएका थिए । देशभित्रको जनसङ्ख्याको समिश्रणलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । इट्लीमा देशको जनसङ्ख्याको पाँचमध्ये एकभन्दा बढी ६५ वर्षको उमेरभन्दा बढीका थिए जसका कारण त्यहाँ जोखिम बढी थियो ।

अफ्रिकामा कैयौँ गुणा बढी युवा जनसङ्ख्या छ र उक्त महादेशका १९ देश विश्वमा बढी युवा जनसङ्ख्या भएका २० वटा देशमा पर्छन् । तर पनि महामारीको पहिलो लहरको समयमा सरकारहरूले कति द्रुत गतिमा काम गरे भन्ने कुराले देशभित्रका परिणामलाई उल्लेख्य रूपमा असर पारेको जस्तो देखिन्छ।

राजनीति र कोभिड -१९

प्राध्यापक किङ र उनका साथीहरूले कसरी जनस्वास्थ्य नीतिहरूलाई अन्य कारणहरूले पनि प्रभाव पारे भन्नेबारे बुझ्न खोजेका थिए । उनीहरूका अनुसार शासन पद्धति (लोकतन्त्र वा निरकुंशतन्त्र), औपचारिक राजनीतिक संस्थाहरू (सङ्घीयता वा राष्ट्रपतीय प्रणाली) र राज्यको सामर्थ्य (स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमा नियन्त्रण) जस्ता विषयले कोभिड १९ विरूद्धको सरकारको प्रतिक्रियालाई निर्धारण गरेका छन् । चीनले जब जनवरी महिनामा वुहान प्रान्तमा रहेका ५ करोड नागरिकलाई लकडाउनमा राख्ने अभूतपूर्व कदम चाल्यो कतिपयले कोभिड १९ सँग जुझ्न निरङ्कुश व्यवस्थासँग लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा बढी फाइदा रहेको तर्क गरे । तर इट्लीबाट शुरू भएर पश्चिमा देशहरूले पनि लकडाउन लगाउन थालेपछि उक्त बहस अझ अघि बढ्यो ।

राजनीतिक प्रणाली

निरङ्कुश सरकारहरूले आफूले चालेका जुनसुकै कदममा कम प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन अलग्गै विषय हो । प्राध्यापक किङ भन्छिन्, ‘निरङुकुश सरकारप्रति उनीहरूका जनतामा विश्वास कम हुँदो हो त दीर्घकालमा ती रणनीतिहरू काम गर्दैन थिए।

यदि मानिसहरूले निषेधाज्ञालाई पालना गर्छन भने ‘सूचनाको प्रवाह, सरकारप्रतिको विश्वास र संरचनाहरूप्रतिको विश्वास महत्त्वपूर्ण’ रहेको देखिन्छ । उनले कैयौँ लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका देशहरूले सही ढङ्गले सूचना प्रवाह नगरेको बताइन् ।

उदाहरणका लागि ब्रजिलका राष्ट्रपतिले कोरोनाभाइरस विरूद्धका सन्देशलाई निरन्तर अवमूल्यन गरिरहे । उक्त पुस्तककी एक जना सम्पादक तथा साओ पाउलोको एफजीभी विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक एलीज मासार्ड ड फोनसेकाले एफएपीइएसपी समाचार संस्थासँग राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारूले विज्ञानप्रति अपमान गरेको र अस्वीकारवादलाई समर्थन गरेको बताइन् ।

‘ब्रजिल महामारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा थियो तर दुर्भाग्यवश विफल भयो,’ उनी भन्छिन्। त्यहाँका कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड १९ सम्बन्धी घटनाले अस्तव्यस्त भएको थियो । तर सङ्घीय प्रणालीले राज्यहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य अधिकार दिने हुनाले स्थानीय सरकारहरू लकडाउन घोषणा गर्न र उपकरण र खोप स्वतन्त्र रूपमा खरिद गर्न सफल भएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि भाइरसको जोखिमलाई कम आकलन गरेका थिए र महामारीसँग जुझ्नेबारे उनी र कतिपय राज्यबीच विवाद नै भएको थियो । अक्टोबरमा तीन रात अस्पतालमा बिताउनुपर्ने गरी कोभिड(१९ देखा परेपछि उनले कोभिड १९ लाई मौसमी रुघाखोकीसँग तुलना गरे र देशलाई बन्द गर्नुपर्ने कारण त्यो हुन नसक्ने अडान व्यक्त गरे।

पहिचान कार्यक्रम

प्राध्यापक किङका अनुसार कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका देशहरूले अवस्था खराब हुनुभन्दा अगावै महामारी विरूद्ध द्रुत प्रतिक्रिया जनाएका थिए । उनीहरूले प्रमाणमा आधारित हस्तक्षेप जस्तै मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी काम गर्ने, सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणालीमा जोड दिएको उनी उल्लेख गर्छिन् । सबैभन्दा बेजोड उदाहरण भियतनाम भनिएको छ। जसको कोभिड सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्ने र एक्ल्याउने क्षमतालाई सफल ठानिन्छ। दक्षिण कोरियाले आम परीक्षण र पहिचानको महङ्गो विधि अपनाएको थियो । इबोलाको सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका पश्चिम अफ्रिकाका देशहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूलाई कोभिड(१९ को पहिचान र अनुगमनमा परिचालन गरेका थिए।

सामाजिक नीति

प्राध्यापक किङ कुनै पनि रणनीति व्यक्ति र साना व्यवसायले निषेधाज्ञा सम्बन्धी नियमहरू पालना गर्ने सुनिश्चित गर्न नसकिएसम्म सफल नहुने बताउँछिन् । कोभिड १९ महामारीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा र रोजगारीको प्रकृति हेरी घरमा बसेर काम गर्नसक्ने उनीहरूको समार्थ्यमा रहेको असमानता उजागर गरेको देखिन्छ ।

गरिबी, लैङ्गिक सवाल, रोजगारी दक्षता र आप्रवासन हैसियत जस्ता सवालहरूले समाजभित्र को को कोभिड १९को जोखिममा छन् भन्ने देखाएको छ । तर पनि देशहरूले सङ्कटलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक पुनर्जागरणका अलग अलग ढाँचाका कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

उदाहरणका लागि जर्मनीमा सरकारले घरमै बच्चा पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेका अभिभावकहरूलाई थप विदा दिने निर्णय गरेको छ । प्राध्यापक किङका विचारमा बेइजिङले चालेको कदमको बलियो पक्ष पनि यस्तै छ । ‘चीनले कडा सामाजिक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा आम रूपमा मानिसहरू भोकमरीमा नपरुन् भन्ने सुनिश्चित गर्यो। त्यही भएर उसको निरङ्कुश स्वाभावका कारण त्यस्तो भयो भन्नु अलि जोखिमपूर्ण हुन्छ किनभने राम्रो गरेका लोकतान्त्रिक देशहरू जस्तै न्यूजील्याण्ड र जर्मनीले पनि यस्तै कदम चालेका थिए।’

बीबीसीबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीले दिए पदबाट राजीनामा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । गत असारमा

जोर्डनस्थित इजरायली दूतावास नजिकै गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते

जोर्डन । जोर्डनको राजधानी अम्मानमा इजरायली दूतावास रहेको क्षेत्रमा आइतबार बिहान गोली चल्दा

कोप–२९ सम्मेलनः धनी देशले प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति

संयुक्त राष्ट्रसंघ । दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५