परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणको अपेक्षा



केशवप्रसाद भट्टराई ।
नेपाल–भारत सम्वन्धको सवै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको दुई मुलुकको सरकारी स्तर, राजनीतिक स्तर र जनस्तरमा रहेको शङ्का र अविश्वासलाई अन्त्य गर्नु हो । यसको आरम्भ भारतले गर्नु पर्दछ । १२ बुँदे अघि प्रचण्ड र बाबुरामसँग भारत सरकार र त्यहाँका ’रअ’ लगायतका सुरक्षा संयन्त्रसँग भएका सहमति र उक्त संझौता सँगै अन्य राजनीतिक दल, व्यक्ति र पूर्व सरकारहरूको कार्यकालमा पनि प्रचण्ड र बाबुरामहरूसँग जस्तै सम्झौता भएको छ भने तिनलाई पनि भारतले सार्वजनिक गरोस् ।

त्यस्तो सम्झौताको डेढ दशक भन्दा बढी भैसकेकोले अब ती गोप्य हुनु नपर्ने हो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि दुई मुलुक माझ व्यापक विश्वास र समझदारी बढाउन तिनलाई सार्वजनिक गर्ने र भविष्यमा नेपालका कुनै पनि पक्षसँग त्यस्तो गुप्त सम्झौता नगरिने सार्वजनिक प्रतिवद्धता भारत सरकारबाट गराउन सक्नु भयो भने त्यो दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हितमा हुने मात्रै नभएर ओली सरकारको राष्ट्रवादी छविलाई प्रमाणीकरण गराउन पनि उहाँलाई सफलता प्राप्त हुनेछ ।

जनस्तरमा विश्वास र सद्भाव अभिवृद्धि गराई नेपालमा भारतीय हितलाई सुरक्षित गराउन पनि यो आवश्यक पर्दछ भनी उहाँले भारतीय पक्षलाई बुझाउनु पर्ने छ ।

त्यसले दुई मुलुक वीच विद्यमान अन्या समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधानमा लैजाने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नु भयो भने उहाँको कार्यकालमा मुलुकलाई उहाँले दिनु भएको महान र विशिष्ट योगदान हुने छ ।
त्यस पछि नियमित कार्यतालिका, कोरोना खोपकाबारे सहमति सम्झौता हुन सक्दछ, गर्न सकिन्छ । सीमा विवादबारे विषय उठान होला तर त्यसको छिनोफानोकोलागि कम्तीमा पाँच वर्ष पर्खिनु पर्ला, त्यसैले त्यसलाई मूल सवाल बनेर हालका तात्कालिक सवालहरुलाई छेऊमा पार्नु उचित नहोला ।

हालको भारत सरकारको राजनीतिक अवस्थितिको आधारमा पुरानो नाताको आधारमा श्यामशरण, एस डी मुनी, सीताराम येचुरीहरूसँगको भेटघाटको रहर परराष्ट्रमन्त्रीले नगर्नु होला नै !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव आएको थियो, तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका

ल्हासा–काठमाडौँ बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

ल्हासा (चीन) । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताको चेतावनी

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय