संकटको समयमा प्रशासकहरुको भूमिका



शारदाप्रसाद त्रिताल ।

संकटको समयमा प्रशासकहरुको भूमिका

१. राजनीतिक कारणले देशमा अस्थिरता सिर्जना हुँदा स्वभावत: प्रशासनयन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीको कारण मुलुक अहिले पुन: अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । अहिलेको समस्या भनेको छातीमा ‘सर्बहारावर्ग’ को नामको पर्चा टाँसेर ब्यवहारमा ‘अर्बहारा’ र ‘खर्बहारा’ बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका नेताहरु बीचको आपसी द्वन्द्वले सिर्जना गरेको हो ।

यस्तो अवस्थामा प्रशासनयन्त्र तटस्थ र निष्पक्ष भई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

स्थायी सरकार मानिने प्रशासनयन्त्रले कानुनले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्न सकेमा मात्र यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कार्य, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषय र जनतामा पुर्याइने आधारभूत सेवा प्रवाहमा निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ मानिने हुँदा नयाँ नीतिगत निर्णयहरु नगर्न सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने, सरकारले कुनै निर्णय गरेमा निर्वाचनलाई प्रभाव नपर्ने किसिमको निर्णय भए कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने विषय भए कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी दिई कार्यान्वयन स्थगन गर्ने साहस प्रशासनिक नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ ।

प्रशासनयन्त्रले पहिल्यै कार्यान्वयन शुरु भइसकेको कार्यक्रम चालु राख्ने, निर्वाचन घोषणा हुनु अघि निर्णय भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र जनतालाई नियमित रुपमा पुर्याउनु पर्ने सेवाको निरन्तरता दिने विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

निर्वाचन हुने भयो भने निर्वाचनमा हरतरहले सहयोग पुर्याउनु प्रशासनयन्त्रको कर्तव्य हुनजान्छ ।

निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कर्मचारीबाट निर्वाचन खर्च उठाउन अनेकौं तिगडम गर्छन् । यसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचरजन्य कार्यहरु बढ्ने हुन्छन् ।

यो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्व खासगरी मुख्य सचिवले सबै सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र विशेषत: विकास आयोजनाका प्रमुखहरुसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाई उनिहरुलाई सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१० इमानदार र देशभक्त राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि यस्तो समयमा प्रशासनयन्त्रलाई मद्दत गर्न अग्रसर भएमा देशलाई अफ्टेरोबाट बचाउन थप सहयोग पुग्न सक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

गठबन्धनमा त्यस्तो केही समस्या छैनः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा भएको

नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदले भने-मुख्यमन्त्री सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन, कीर्ते हस्ताक्षर भयो

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री

मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेल नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय