७० करोड काण्ड, ओम्नी, बिजुली बसका नाममा भएको भागशान्तिमा पार्टीले कहिले असहयोग गरेको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यू ?
नारायण गाउँले ।
ओली सरकारलाई पार्टीबाट असहयोग भएको मुख्य चार वटा कदममा हो :
१-एमसिसी सम्झौता !
ओली यो सम्झौता जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न चाहन्थे । उनले पाँच सय अर्बको सम्झौता भइसकेको र पैसा आउनमात्रै बाँकी रहेको भाषण गरेका थिए । एमसिसी जम्मा पचपन्न अर्बको थियो । बाँकी ४४५ अर्बको सम्झौता के थियो भन्ने उनले खुलाएका छैनन् । एमसिसीबारे बारे उनले तार्किक र तथ्यगत रूपमा कन्भिन्स गर्ने प्रयास नगरी खालि पास गर्नपर्छ मात्रै भने । प्रचण्ड र नेपालको रवैया यसमा ढुलमुल खाले रह्यो ।
२-गुठी मास्ने विधेयक !
सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै प्रयोग भएर विवादास्पद कोरियन चर्चको ‘होलीवाइन-सम्मेलन’ सम्पन्न गर्नु र यता सयौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेका धार्मिक-सांस्कृतिक गुठी मास्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउनु, संयोगमात्रै हुँदो हो । तर त्यसले धेरैको मनमा आशङ्का जन्मायो । खासगरी काठमाडौंको नेवार समुदायले आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले दह्रो साथ नदिएपछि अन्ततः यो विधेयक फिर्ता भयो । दुई तिहाइको ईगोमा यो ठूलो ठेस थियो ।
३-गोकुलको सत्तरी करोड़ काण्ड !
प्रधानमन्त्रीका भित्रिया गोकुल बाँस्कोटाको पक्षमा पार्टीले साथ नदिनु पनि एउटा असहयोग थियो । नेपाल टेलिकमको १९ अर्बको 4G ठेक्कादेखि २८ अर्बको स्याटेलाइटलगायतका एक खर्बभन्दा बढ़ीका योजनामा गोकुल, खतिवडा र ओलीको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । उनीमाथि छानबिन भएको भए अन्य थुप्रै भ्रष्टाचारमाथिको पर्दा हट्ने थियो । त्यति ठूलो चरित्रहीन घटना र लिड बाहिर आउँदा समेत ओलीले गोकुलको बचाउ गरे । सामान्य छानबिनसमेत हुन दिएनन् । अख्तियारको भेषमा गोकुलकै मान्छे मन्त्रालय पठाएर कागजात समेत गायब बनाए । यसमा पार्टीले विरोध नै त गरेन, तर ओलीले खोजे जति समर्थन पनि गरेन । गोकुललाई पुनः नियुक्ति गर्न नसक्नु पनि ईगोमा एउटा ठेस थियो ।
४- खतिवडाको निरन्तरता !
गोकुलको बहिर्गमनपछि विश्वासिलो पात्र युवराज खतिवडा नै थिए । पार्टीले बामदेवलाई अघि सारेर खतिवडाको निरन्तरतामा असहयोग गरेको पक्कै हो । गोकुलको हातमा रहेका ती प्रोजेक्ट खतिवडाले हेरून् भन्ने चाहना ओलीको थियो । सञ्चार मन्त्रालय उनैलाई दिइएको पनि थियो । तर निरन्तर खिचलो आएपछि केही सिप नलागेर खतिवडालाई राजदूतको पुरस्कार दिएर बिदा दिनुपर्यो । यसले संसद हठात् बन्द गरेर पार्टी फुटाउने अध्यादेश नै ल्याउने हदसम्म रूष्ट बनाएको देखिन्छ । जसको पार्टीले स्वभावतः विरोध गर्यो ।
अन्य कुरा तपसिलका या कार्यकारण सम्बन्धले आएका विषय मात्रै हुन् । सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेको संसद बन्द गर्ने, सड़क आन्दोलन गर्ने, भद्र अवज्ञा गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने या सरकारले ल्याएका विधेयक पास हुन नदिने हो । संसद ओली आफैले बन्द गरेका थिए । सरकारविरुद्ध अति कम आन्दोलन भएको या हुँदै नभएको इतिहासमैं यो पहिलो सरकार थियो । प्रतिपक्षी दल मानौं कोमामा थियो । अविश्वासको प्रस्ताव त संसद विघटन भएपछि मात्रै दर्ता भएको ओली आफैले बताएका छन् । असहयोग भनेको के हो ? कुन कुन मुद्दामा, कुन कुन एजेन्डामा कसरी असहयोग भएको हो भनेर ओलीले भनेका छन् कि ?
नक्सा प्रकरणमा सरिता गिरीबाहेक सबैले, होलीवाइनमा माधव नेपालले, डाक्टर गोविन्द केसीलाई दबाउन र ओम्नीका लागि जहाजको जमानत बस्न योगेश भट्टराईले सहयोग गरेकै हुन् । ‘यति’ समूहले प्रतिस्पर्धाबिनै पाएका मालदार ठेक्का हुन् या राजदूतको पद, भएका बोलपत्र रद्द गरेर ओम्नीले पाएको ठेक्का होस् या बिजुली बसका नाममा करोडौंको भागशान्ति, पार्टीले कहिले असहयोग र आन्दोलन गरेको थियो र ?
