राजनीतिक पहलबाट संसद सुचारू गरेर दोषीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्छ
भीम उपाध्याय ।
संसद विघटन गर्ने कुरा कुनै परम्पराबाट हैन, न त कसैको लहडबाट हुन सक्छ लोकतन्त्रमा । कुनै दलको आन्तरिक मामलाका कारण संसद विघटन गर्ने जस्तो पटमूर्खता विश्वमा कतै कसैले गर्दैनन् । बरू मन लागे संकटकाल लगाएर थिति सम्हाल्न सकिने हुन सक्छ ।
संसद विघटन संविधानमा किटान भएबमोजिम हुने हो । संविधानको धारा ७६ मा सरकार बन्न सकेन वा अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा संसद विघटन गर्न सकिन्छ । अन्य बेलामा संसद विघटन गर्न सकिँदैन । संसद विघटन गर्ने कुरा राख्न जरूरी भए संविधानमा नै राख्ने हो । त्यसका लागि संविधान संशोधन गराएर त्यस्तो धारा थप्नुपर्छ । तजबिजी हुन सक्दैन । बहुमतको सरकार हुने बहुमत सिद्ध भएर पनि संसदले अवरोध गरेमा भंग गर्न सकिने संसदीय लोकतन्त्रमा अधिकार हुन्छ ।
बेलायतमा ब्रेक्जिट मामलामा विवाद भएर निर्णयहिन रहिरहँदा प्रम बोरिस जोन्सनले संसद विघटन गर्न चाहँदा बिपक्ष सहमत नहुँदा निर्णय गर्न पाएनन् । पछि विपक्ष पनि सहमत भएपछि संसद भंग गरेर नयाँ निर्वाचनबाट झन राम्रो बहुमत पाई उनी पुनः प्रम बनेका हुन्।
त्यसैले संसद विघटन संविधानमाथिको बलात्कार हो, यस्तो कुरालाई कानुनी नभएर राजनीतिक पहलबाट संसद सुचारू गरेर दोषीमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ। जे गर्दा पनि अदालतको पोल्टामा जाँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, अदालत विवादमा फस्दै जान्छ । प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक कार्यकर्ता भए कि भन्ने आक्षेप आउँछ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य कुनै निकायमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि हटाईनु पर्छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रन्याले भागबण्डा गरेका छन् भन्ने चर्चा अहिले ब्यापक छ। प्रधानन्यायाधीश राख्दा राम्रो परम्परा बसाल्न उनले नसक्ने हो भने उनलाई न्यायालयबाट अन्यत्र कतै राख्न हुँदैन।
