प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नोस् न जति गर्नुछ, राष्ट्रपतिविरूद्ध किन ?
केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने राजा तपाइँहरूलाई स्वीकार्य भएनन् । जस्ताको तस्तै मान्ने राष्ट्रपति पनि भएन,
अनि खोजेको के ?
प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ? के विकल्प छ राष्ट्रपतिसँग ? प्रधानमन्त्रीले गरेको शिफारिश स्वीकार गरौँ कि नगरौँ ? यसबारे के गरौँ , भनेर राष्ट्रपतिले प्रचण्ड, नेपाल, खनाल वा नारायणकाजीलाई सोध्ने गरे हुन्छ ?
२. प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नोस् न जति गर्नुछ । तपाइँहरूले नै हात बाँधेर राष्ट्रपतिमा थपना गर्नुभएको व्यक्तिको किन खेदो गर्नुहुन्छ ?
सत्तारूढ दल भित्रको घात प्रतिघातको यो स्थितिमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका प्रस्ताव र शिफारिश विरूद्ध रहे तपाइँहरूको उपलव्धि चट् हुने थियो उहिल्यै ।
मुलुक नसमेलिने गरी संवैधानिक सङ्कटमा रुमलिइसकेको हुने थियो । कि त्यसैको लागि हो राष्ट्रपति विरूद्धको यो क्रन्दन ?
३. विवाद मात्र झिक्ने अत्तो मात्र थाप्ने नेता, मिडिया र वौद्धिक (?) हरूको त धर्म नै हो । मुलुकमा सर्वसत्तावाद आज आएको होइन, २०६२/६३को आन्दोलन पछि काङ्ग्रेस, तात्कालीन एमाले, माओवादीहरुले ल्याएका हुन् । आज जे भैरहेको छ, त्यो त्यसैको परिणाम हो ।
४. “उन्नत र कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्र“ ल्याएको भनेको होइन ? दुनियाँको “उत्कृष्ट संविधान“ को कार्यान्वयन यस्तै उत्कृष्ट तरिकाबाट हुन्छ । आज सर्वसत्तावाद आएको छ भने त्यसको कारण २०६२/६३को परिवर्तन पछिको तीन दलको मनपरी र स्वेच्छाचारी शासन हो । त्यसैले आज सर्वसत्तावादको नाउमा रोइ कराई गर्ने र विलौना गर्नेहरूलाई म त खुच्चिङ्ग भन्छु !
