राज्यबाट निःशुल्क उपचार लिनेहरू राज्यका बोझ हुन् भने सबैभन्दा ठूलो बोझ को होला ?



– नारायण गाँउले । 

च्वास्स घोच्ने के !
-आजै प्रधानमन्त्रीले सक्दिन भनेर स्वघोषणा गर्नेूको मात्रै राज्यले निःशुल्क उपचार गर्ने भाषण गर्नुभो,
-र, आजै कोभिड़ पोजिटिभ तर अवस्था सामान्य रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई घरबाटै सरकारी हेलिकप्टरले काठमाडौंको हस्पिटल ल्याएछ !
के उहाँले म सक्दिन भनेर स्वघोषणा गर्नुभएको हो रु के यस्तो घोषणा साधारण नागरिकले मात्रै गर्नुपर्ने हो रु पोजिटिभ देखिने बित्तिकै संसारमैं बिरलै देख्न पाइने गरी मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका लागि फाइभस्टार होटलमैं हस्पिटल आफै हाजिर भयो । के उनले म निमुखो, असहाय र दीनहीन छु भनेर घोषणा गरेका थिए ?

हप्ता दिनमैं दुई पल्ट पिसिआरको सुविधा लिने सल्लाहकार थापाहरूले घोषणा नगरे पनि हुने तर साधारण नागरिकले चाहिँ यो महामारीमा उपचार पाउन स्वघोषणा गर्नुपर्ने रु के आजसम्म राज्यबाट उपचारको नाममा मोटो रकम लिने उहाँ आफैदेखि मन्त्री र सांसदहरूले कहिल्यै यस्तो घोषणा गरेका छन् ?

यस्तो विश्वव्यापी महामारीमा पनि कुर्सीमा बस्ने र भुइँमा बस्नेका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन हुन्छ ? आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पनि कुर्सीमा बस्नेका लागि हक़अधिकार हुने तर भुइँमा बस्नेका लागि दयामायाको विषय हुने हुन्छ र ?

कति ठाउँमा कोको सँग कसरी घोषणा गर्ने रु यसै त एम्बुलेन्समैं यता र उता गर्दै धेरैले ज्यान गुमाएका छ्न् । धरौटी राख्ने ठाउँमा यस्तो घोषणा गर्नेले हस्पिटलमा बेड पाउँछ भन्ने के छ रु सही उपचार र सम्मानपूर्ण व्यवहार पाउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ रु यत्ति त सबैलाई थाहै छ, यो देशमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउने विष्णु पौडेलहरू हुन् जसको हैसियत बालुवाटारमा घडेरी किन्ने हुन्छ । गरीबले त गरीब भएको सिफारिश शुल्क समेत तिर्न सक्दैन, अझ त्यसमाथि पार्टीको सदस्यता शुल्क र नजराना त परको कुरा ।

प्रधानमन्त्रीका शब्दहरू हेर्नुहोस् । राज्यलाई बोझु नबनी आफै उपचार गर्नेलाई उहाँले प्रसंशा गर्नुभएको छ । राज्यका बोझहरू प्रति दया पोख्नुभएको छ । उहाँकै भाषामा राज्यबाट निःशुल्क उपचार लिनेहरू राज्यका बोझ हुन् भने सबैभन्दा ठूलो बोझ को होला ?

यो सामान्य अवस्था होइन । महामारी हो । यो वर्ग या स्तर विभाजनको समय होइन । धनी र गरिबको सर्टिफिकेट बाँड्ने बेला होइन ।
प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, महामारीका बेला नागरिकको उपचारमा कटौती गर्ने होइन, अनावश्यक भत्ता र कार्पेटको खर्च कटौती गर्ने हो । करोडौंका गाड़ी र हेलिकप्टर कटौती गर्ने हो । जिउँदै मान्छेको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर पैसा बाँड्ने काम कटौती गर्ने हो । उद्घाटनदेखि भोजभतेरका खर्चमा कटौती गर्ने हो । सल्लाहकार देखि पिएसम्मका जम्बो टोली कटौती गर्ने हो ।

सबै कटौती गर्दा पनि पुगेन भने घोषणा गरौँला! तर यत्ति हो, हस्पिटल जानुअघि यस्तो घोषणा तपाईं आफैले पनि गर्ने गरी कानुन बनाउनुहोला !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

काठमाडौँ । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना

नेपाली सेनाले माग्यो प्राविधिक, हवाइ र विविध सेवातर्फ तीनसय भन्दाबढी कर्मचारी

काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न पदमा भर्ना खुला गरेको छ । भर्ना छनोट

डढेलो नियन्त्रणमा सरकार असंवेदनशील भयोः शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले डढेलोले गर्ने क्षति वर्षेनि बढिरहेको

कानुनविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ ।   गृह मन्त्रालयले नियमानुसार बाहेक व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता