माथिदेखि तलैसम्म ठिक उल्टा संस्कारीहरूको राजकाज

भीम उपाध्याय ।
नेपालीको यो जुनी पर्खेरै बर्बाद हुदै गरेको प्रष्ट देखिँदैछ । म पनि एक भुक्तभोगी पात्र हुँ । मैले पञ्चायती व्यवस्थाकालमा विदेश जाने छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षासम्म पढें । पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारी जागिर सुरू गरें विकट जिल्लाहरूमा सेवा गरेँ । बहुदल आयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । अब प्रशासनमा व्यापक सुधार होला भन्ने विश्वास पलायो । मुलुक अब समृद्ध होला भन्ने आश जगायो । बहुदलीय संविधान बनेपछि नयाँ बहुदलीय संविधान आयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनले प्रशासनमा सानो शल्यक्रिया त गरे तर अफसोच भएको रोगी प्रशासन अपांग बन्न सुरू भयो । स्थिति आज सुध्रेला, भोलि सुध्रेला भन्दै दिनहरू बिते । भ्रष्टाचारले रेकर्ड तोड्न थाल्यो । चिरन्जीवी, जयप्रकाश, गोविन्दराज, खुमबहादुर प्रवृत्तिहरूको हाकाहाकी जन्म हुँदै गयो । कति लुकेर, कति हाकाहाकी, कति लेभीका नाममा, कति चन्दाका नाममा सर्वत्र भ्रष्ट प्रवृत्ति हाबी हुँदै,, दह्रो बन्दै गयो । कर्मचारी सरूवा, जिम्मेवारी तोकाइ, राजनीतिक नियुक्ति र अन्य सबै काम बिना लेनदेन, बिनाप्रिपेड वा पोष्टपेड सम्भव हुन छाड्यो, भएन । योग्यता र क्षमताको मापदण्ड नै फेरिए । यिनै माहौलमा माओवादी जनविद्रोह सुरू भएर १० वर्षसम्म चल्यो । फलस्वरूप राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिन पुगे । तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न हैन, विगतका व्यवस्थालाई भत्काउन वा सत्ताधारीलाई बढार्न सबै स्यालहुईयाँ गर्दै गए ।

शान्ति सम्झौता भयो, माओवादीसमेत सरकारमा आयो । नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संविधान पनि बन्यो । तर मुलुकको मूल समस्या भ्रष्टाचार र यसका कारण अविकासको उल्मूलन आकाशको फल आँखातरि मर हुदै गयो र जाँदैछ ।

गणतन्त्र र सघीय व्यवस्था चलाउनै पनि यति करोडौँ लाखौँ पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने भयो कि अब धनाढ्य र भ्रष्टबाहेक सर्वसाधारणका निम्ति यो राजनीतिक व्यवस्था दुरूह बनिसकेको छ । नेताहरूलाई चन्दा दिने र चुनावमा छ्यालब्याल पैसा खर्च गर्न नसक्नेले वडाध्यक्षसम्म पनि टिकट नपाउने वा जित्न नसक्ने अवस्था अहिले छ ।

नेता र कर्मचारीलाई अहिले यति धेरै पैसा चाहिने भएको छ कि तिनले पाए भने गुहुमा डुबेको पैसा पनि दाँतले टिप्छन् । लाज, घिन, डर, नैतिकता सबै क्रमशः सखाप भएको छ । कानुन र राज्यका सबै अंगमा दाह्रा गढाईसकिएको छ। कानुन र प्रशासन पुलिस त खेलौना बनाइसकिएको छ। नयाँ मुल्ला झन् प्याज धेरै खाने हुन थालेको प्रष्ट देखिन्छ । हेर्दाहेर्दै पर्खदापर्खदै ३ दशकको सरकारी सेवा पार गरी म ३ वर्ष अघिदेखि संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपश्चात सेवानिवृत्त भइसकेको छु ।

यो व्यवस्थामा यी यस्ता समस्याको समाधान कसरी हुने होला? यसमा गहन चिन्तन गर्न झन् जरूरी देखिन्छ । अहिले नेकपा बामपन्थी दलको दुईतिहाई बहुमत भएको सरकार बनेको पनि करिब साढे २ वर्ष बितिसकेको छ । आजसम्म रूपान्तरणका कुनै छनक देखिँदैन, समस्या झन् झन् जकडिदै गएको महसुस हुँदैछ। पर्खनुबाहेक केही उपाय पनि छैन, जसरी विगतमा ३० वर्ष पञ्चायतलाई पर्खियौं, त्यसपछि ३० वर्ष बहुदललाई पर्खियौं ६०/७० वर्षदेखि पर्ख्यापर्ख्यै छौं ! यो पनि ५ वर्षे सरकार हो, अरू २ वर्ष चानचुन यसैगरी अझै पर्खिदै बस्ने त होला ! के नै पो बित्ला र ? राजशाहीको पुनरावृत्तिको नयाँ झन् उपहासपूर्ण संस्करण बलवान बन्दै गएको छ । नेपालमा राजतन्त्रको पालामा कार्यालयहरूमा एकताका प्रतिक मानेर राजारानीको तस्बिर हुने गर्दथ्यो । आजकल सोही स्थानमा बहालवाला राष्ट्रपतिको तस्बिर झुन्डिएको देख्न पाइन्छ । भारतमा महात्मा गान्धीको तस्बिर झुन्डिएको भेटिन्छ। पाकिस्तानमा पाकिस्तानका पिता जिन्नाको फोटो राखिन्छ । चीनमा माओको झुन्डिएको हुन्छ ।

विश्वमा राष्ट्र निर्माणमा कुनै न कुनै ठूलो योगदान दिएका व्यक्तित्वको तस्बिर झुन्डाईने चलन हुन्छ, अर्थात् देशले राष्ट्रपिता मान्ने व्यक्तिको तस्बिर राखिन्छ । तर, नेपालमा झुण्डाईने तस्विर बहालवाला राष्ट्रपतिको किन छ ? वर्तमान राष्ट्रपतिको न संविधान निर्माणमा कुनै विशेष योगदान हो, न गणतन्त्र ल्याउदा कुनै योगदान हो, न त प्रथम राष्ट्रपति नै हुन्, न कार्यकारी राष्ट्रपति हुन् । तैपनि किन जताततै उनको तस्बिर झुन्डिएको, झुन्डाइएको ? कुरा बुझ्न सकिएन, न कसैलाई मतलब भएको देखिन्छ। मुलुकको बेथिति स्यालहुईयाँमा चल्दै गएको छ । के नेपालमा कुनै व्यक्तित्व राष्ट्रनिर्माता वा राष्ट्रपिता नभएकै हो त ? के हामी टुहुरो मुलुक नै हो त ? के हामी पूर्खाप्रति कृतघ्न नागरिक नै हौ त ?

के यो मुलुक फोसामा पाएका हौँ त ? नेपालको विकास टाइमलाईनको सिंहावलोकन गर्दा यस्तो पाईन्छ (सन् १९८९ देखि सन् १९९४ सम्म नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ९ १० प्रतिशत औषतमा विकास भएको थियो। त्यसकारण राजा वीरेन्द्रले एशियाली मापदण्डको बिषयलाई बहसमा ल्याए । सन् १९९४ मा ओस्लो विश्वद्यालयबाट पिएचडी गर्ने एक नेपाली शोकर्ताको विद्यार्थीको खोज तथ्याङ्कले देखाएको छ, सन् १९९५ मा देशको औद्योगिक बृद्धि १६५ ले अगाडि बढेको रहेछ । त्यो बेला बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र भित्र पर्ने लगभग ६०० सक्रिय उद्योगहरु संचालनमा थिए ।

वीरगन्ज कृषि औजार कारखानामा निर्मित हलो, फाली लगायत कृषि औजारहरु भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारमा निर्यात हुन्थ्यो, सिक्किमका बिभिन्न लघु जलविद्युत आयोजनामा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा निर्मित वाटर पम्प र पेल्टिङ सेट प्रयोग हुन्थे । यही हिसाबले अघि बढ्न पाएको भए हामी पनि आजको चीन र भारत जस्तै नभए पनि एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा खडा हुने निश्चित थियो । किनकी चीन र भारतले पनि पछिल्लो ३ दशकभित्र नै उल्लेख्य फड्को मारेको हो । तर जनआन्दोलन र दरबार हत्याकाण्ड पछि अर्थात् (२००० पछि) नेपालको औद्योगिक बृद्धि माईनस ६५ मा र आर्थिक बृद्धिदर २.४५मा झर्यो, मात्र त्यो ८ बर्षको अवधिमा । माओवादीको भूमिगत सक्रियता पनि यही अवधिमा बढाईयो । नवउदारवादको नाममा राज्य स्वयंले ४० भन्दा बढी चालु उद्योग कलकारखाना बन्द गर्यो ।

निजीकरणको नाममा कांग्रेसले आधा भन्दा बढी उद्योग कारखाना भारतीय ब्यापारीलाई बेच्यो । मजदुर युनियन, ट्रेड युनियन, हक अधिकारको नाममा कम्युनिष्ट उग्रवाद र अतिवादले बचेका उद्योगधन्दाहरू पनि बन्द गराईए । सेवा दिने प्रतिष्ठानहरु जस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, रोप वे, चिया बिकास निगम, शाही औषधी लिमिटेड, जनकपुर रेलवे, ट्रली बस, साझा यातायातहरु सबै समाप्त गरियो । त्यसपछि आज ५० लाख जनशक्ति विदेश लखेटेर हामी पूर्णतः परर्निर्भर बनेर कंगाल बनिरहेका छौं ।

प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रको नाममा विदेशीको दलालतन्त्र भित्राएर यसरी हामी नेपालीको भविष्य समाप्त पारिएको रहेछ । सपना देखाउने नेताहरूको राज छ, तर सपना हराएको मुलुक बनेको छ।

गलत कामलाई अनडू नगरी मुलुक उँभो लाग्न असम्भव छ । आजसम्म गलत काम रिडू गर्ने मूर्खता धेरै भइसकेको छ । राजकाज चलाउने भनेको सुस्कारीले मात्र हो । अहिले माथिदेखि तलैसम्म ठिक उल्टा संस्कारीहरूको राजकाज चलिरहेको छ ।