काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ पसलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन महानगरको माग



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमाथि पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । शुक्रबार महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले काठमाडौं प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारका कारण कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो व्यापारमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेकी हुन् ।

यस प्रकारको व्यापारमा सहभागी हुनेहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरुको अवलम्वन गर्न सक्ने न्युन सम्भावना रहेको र सो को प्रभावकारी अनुगमन गर्न समेत समस्या हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै त्यस्ता व्यापारीहरुमा संक्रमण देखिएका प्रभावकारी ढंगले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत गर्न नसकिने तथा फुटपाथ तथा ठेला व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने महानगरपालीकाको नीति गरेको उपप्रमुख खड्कीले जानकारी दिइन् ।

उनले लकडाउन खुकुलो पार्न प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा रहेको फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार भन्ने वायाक्श हटाई वा त्यस्तो व्यापारमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लाग्ने गरी पुनः आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको बताइन् ।

यसअघि उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ देखि ७ बजेसम्म फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यस बिषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निधन

काठमाडौं । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

अहिले संसद र अदालतबाटसमेत ‘जनयुद्ध’लाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ, यो सैह्य हुन्नः विप्लव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काठमाडौँको राज्यसत्तामा राजकाज चलाइरहेकाहरूले

सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले मन्त्री निकट भविष्यमै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रिय

यस्ता छन् पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका १२ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसारको