निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले यी काम गरोस्



 – डा. रवीन्द्र पाण्डे |
..
आज राति १२ बजेदेखि उपत्याकाका जिल्ला प्रशाशन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञा लागु गर्दैछन् | काठमाडौं उपत्याका बाहेक देशका धेरै ठाउँमा पनि निषेधाज्ञा लागु भएको छ, हुँदैछ | निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यु नै हो | संक्रमित थोरै हुँदा लकडाउन खुकुलो हुनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि संक्रमण बढिरहेको समयमा गरिने निषेधाज्ञा फितलो नहोस् | जे गर्ने हो त्यो १०० % गर्नुपर्छ | जे नगर्ने हो त्यो १०० % क्लियर गर्नुपर्छ | यसले आम जनतामा दोधार उत्पन्न हुँदैन |

निषेधाज्ञाको लागु तथा अनुगमन ठूला सडकमा एबम बजारमा मात्र गरियो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा त्यसको कुनै प्रभावकारीता हुँदैन | तसर्थ सडकलाई ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा तथा भित्रि बस्ती र गल्लीलाई मुख्य सुरक्षाकर्मीको जिम्मामा गस्ती गर्नु पर्दछ |
जहाँ जनघनत्व हुन्छ, ती ठाउँमा अनुगमन तथा निगरानी हुनुपर्दछ | भित्री बस्ती, गल्ली, तरकारी बजार, भित्रि चोक, चिया पसल लगायतका ठाउँमा अनुगमन गर्ने हो भने निषेधाज्ञा प्रभावकारी हुन्छ |

त्यस्तै नाकामा सेनाको गस्ती नगर्ने हो भने यो ३ हप्तामा संक्रमण किन बढ्यो ? त्यो कारण यथावत रहनेछ | सरकारले जति दिन जे गर्ने हो त्यो पुरै गरोस् | उदेश्यमुलक र परिणाममुखी होस् |

यो अबधिमा सरकारले कम्तिमा यी काम गरोस् –
१. स्थानीय निकायका वडालाई परिचालन गरेर होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने कति परिवार छन् ? ( घर र फ्ल्याटको आधारमा ) कति परिवार आइसोलेसन केन्द्रमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ ? ( एउटा वा दुइवटा कोठामा बस्ने परिवारसंख्याको आधारमा ) तथा त्यो वडाभित्र आइसोलेसन केन्द्र कुन कुन ठाउँमा बनाउन सकिन्छ ? यो तथ्यांक लिने काम गरोस् |

२. संक्रमण ब्यापक फैलियो भने काठमाडौं उपत्यकाका कुन कुन भवन, होटेल आदिलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सकिन्छ ? त्यसको तथ्यांक र तयारी गरोस् |

३. कुन कुन अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन सकिन्छ ? आइसीयु संख्या कहाँ कति बेड थप्न सकिन्छ ? अक्सिजन प्लान्ट देशभरका कुन कुन अस्पतालमा स्थापना गर्न सकिन्छ ? त्यसको तयारी गरोस् | कोभिड १९ मा गम्भीर संक्रमितको अक्सिजनको मात्रा निकै घट्ने भएकोले अक्सिजन प्लान्टको स्थापना तथा लिक्युइड अक्सिजनको स्टक राख्नु आवश्यक छ | हामीकहाँ भेन्टिलेटरमा पुगेको व्यक्ति फर्किने सम्भावना कम हुने भएकोले अक्सिजन प्लान्ट नै सर्बोत्तम बिकल्प हो |

४. आइसीयु संचालन गर्ने तथा भेन्टिलेटर अपरेट गर्ने जनशक्ति कम भएकोले चिकित्सक तथा नर्सहरुलाई तालिम दिने |

५. स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसव, बालबालिकालाई खोप, दीर्घबिरामीलाई नियमित सेवा तथा अन्य आकस्मिक उपचारको लागि नन कोभिड अस्पताल तोक्ने |

६. कोभिड १९ को उपचारमा निजि अस्पतालले बिरामीसंग धेरै पैसा असुलेको समाचार आइरहेका छन् | कोभिड १९ उपचार ब्यापार नहोस् भन्नको लागि उपचारको शुल्क सरकारको अधिनमा राख्ने | पैसा तिर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सरकारले निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने |

७. हरेक स्वास्थ्य संस्थामा मनोपरामर्श सेवाको ब्यबस्था गर्ने |

८. बिदेशमा भिसा सकिएका, बेरोजगार भएका तथा दीर्घबिरामी नेपालीलाई यहि अबधिमा नेपाल ल्याएर उनीहरुलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने ब्यबस्था गर्ने | आफ्ना नागरिकको पीडामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ |

९. भारतबाट नेपाल आउने नेपालीलाई राख्ने होल्डिंग सेन्टरको ब्यबस्था गर्ने |

१०. भारतसंगका सिमाना १०० % शिल गर्ने | अन्तरप्रदेश तथा अन्तर जिल्ला सिमानामा बिरामी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई कडाइ गर्ने |

११. संक्रमितको उपचार सम्बन्धित जिल्लामै गर्ने योजना अनुरुप जिल्लामा रहेका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने | संक्रमण उच्च भएका जिल्लाहरुमा संक्रमण कम भएका वा प्रशाशनिक काम गरिरहेका चिकित्सकलाई खटाउने |

१२. कोभिड १९ नियन्त्रणमा अन्य देशमा जस्तै गृह मन्त्रालयको भूमिका बढाउने |

१३. लकडाउन वा निषेधको अबधिमा न्यून आय भएका नागरिकलाई पुग्दो राहत दिने |

१४. माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्सको रुपमा बिकास गरेर एम्बुलेन्स सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने |

१५. जनस्वास्थ्य चेतनाको एकरुपता तथा आधिकारिकताको लागि सिसिएम्सी अन्तर्गत बिज्ञ समुह गठन गरेर काम सुरु गर्ने |

१६. पिसिआर परीक्षण जसरी / जति सकिन्छ, अधिकतम गर्ने |
.
हामी आम नागरिक पनि संक्रमण हुनबाट बच्नको लागि सतर्क, सजग र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ | केहि समय कष्ट सहेर भएपनि जीवन रक्षाको लागि सरकारको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो | सरकार र नागरिकको एकताबाट नै हामीले यो युद्धलाई जित्न सक्नेछौं |

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगायो रोक

  झापा ।  भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर नेपाली चियाको

चार लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि पूर्वउपराष्ट्रपति

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, आठ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको

कांग्रेसले भन्यो-गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका