नागरिक आक्रोशले राज्य विप्लवको स्थिति सिर्जना भयो भने ती पीडित नागरिकको आँशु तेजाबमा परिणत हुनसक्छ

अमृत खरेल ।

राज्यले हिंसालाई संस्थागत गरेको २०६३ पछि हो। यति हुँदा पनि न्यायालयले हिंसालाई प्रश्रय दिएको थिएन। रञ्जन कोइरालाको साधक जाहेरीसम्म आउँदा न्यायपालिकाले हिंसालाई सामान्यीकरण गर्यो।

नागरिक अतालिएको त्यसैले हो। सर्वसाधारणको जीवनको मूल्य छैन राज्यको नजरमा भन्ने कुरा पृथ्वी मल्लको मुद्दाको आदेशले देखायो।
र आज फेरि बहुचर्चित रामहरि हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई सफाइ गरिएको समाचार आएको छ।

न्यायालयका “माननीय” बनाएर राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती हुनुको कारणले राजनीतिक हिसाबकिताबका आधारमा हिंसा गर्नेहरूलाई सुनपानी छर्ने निकायमा राज्यको तेश्रो अंग परिणत हुँदा शक्तिशालीहरूले भोलि दिनदाहडै सर्वसाधारण मान्छेलाई लखेटी लखेटी मार्ने वा गाडीले किचेर मार्ने अनि अदालतबाट चोखिएर हिरो बन्ने दिन आउने खतरा छ।

त्यसैले न्यायको राजनीतिकरण, न्यायको व्यापार र न्याय प्राप्तिमा अवरोध गर्ने सिन्डिकेटको जालो नतोड्ने हो भने सर्वसाधारणले अब न्यायको मृगमरीचिकामा छलिएर तड्पिदै मर्ने दिन आउँदैछ। न्याय र सत्यको अन्वेषणमा आम नागरिकले खबरदारी गर्नु जरुरी छ।
जनआस्था (public trust) विनाको न्यायालयको कल्पना गर्न सकिँदैन। जनआस्था टिक्न सकेन भने त्यो फगत न्यायको दोकानमा परिणत हुन्छ जहाँ लिलाम बढाबढमा ढल्किने तराजुमा नागरिकका आंसुको कुनै मूल्य रहन्न।

न्याय पुगिसरी आएका र शक्तिमा रहेकालाई सजिलो पार्न होइन कि वास्तविक पीडित र अन्यायको गहिरो आभास भइरहेका सीमान्तकृतलाई चाहिएको हो।
अन्ततः नागरिक आक्रोशले राज्य विप्लवको स्थिति सिर्जना भयो भने ती पीडित नागरिकको आंसु तेजाबमा परिणत हुनसक्छ। त्यसले राज्यका जुनसुकै अंग पतन गराउन सक्छ। चुरो कुरा यो हो।