महंगो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे छलफल चलाउन निर्वाचन आयोगलाई सांसदहरुको सुझाव



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तयारी गरेको जनाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानून एकीकृत हुन नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न केही कठिनाइ भएको भन्दै आयोगले यस सम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । सोमबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक तुल्याउन राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रणाली फेर्ने नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए । उनले मतदाताको दोहोरो नामावली र मृतकको नाम हटाउन प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । बैठकमा सांसदहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका थिए । सांसद लालबाबु पण्डितले निर्वाचन आयोग चाउरिएको र राजनीतिक दल छाडा भएको भन्दै सबैलाई कानूनले बाध्नुपर्ने बताए ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए । केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेको बताएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

  काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि  १८ खर्ब ६०

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष

आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा

  काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा