‘तपाईंहरूको मनमा अलिकति पनि ग्लानि हुँदैन ?’

योगेश भट्टराईजी,
ओमानमा बस्न-खान र औषधि किन्नसमेत समस्या परेका मजदुरलाई ‘उद्धार’ गर्न तपाईंहरूले ५१० डलर भाडा तोक्नुभो । वैदेशिक उद्धारका लागि ‘यति’को लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सको स्वार्थलाई हेरेर भाडादर कायम भएको हल्ला चल्यो । अलिकति घटाएजस्तो गरेर फेरि ४६० डलर बनाउनुभो । किन ५१० तोकियो र फेरि ४६० किन भयो भन्ने चाहिँ भन्नुभएन । यो पनि अति नै चर्को र उद्धारका नाममा लूट थियो । विरोध भएपछि यसलाई पनि घटाएर ३६८ डलर तोक्नुभो ।

तर, त्यहाँको दूतावासमा शायद सत्ताधारी दलकी राजदूत थिइनन् । उनले तपाईंहरूको तोकमा प्रश्न उठाइन् । अन्य एयरलाइन्ससँग बुझिन् । अन्ततः त्यहीँको सलाम एअरले २९९ डलरमैं लगिदिन तयार भएछ । हेर्नुस् त झन्डै दोब्बर बढ़ी भाडा उठाउने तपाईंहरूको नियत रहेछ ।

के तपाईंहरूको मनमा अलिकति पनि ग्लानि हुँदैन ? विदेशी एयरलाइन्सले फाइदा लिएर उडाउँदा समेत जम्मा ३०० डलर पर्ने टिकटलाई सरकारले नै ५०० डलर तोक्नु, र त्यसलाई उद्धार भनेर आत्मप्रसंशा गर्नु अलि नमिले नमिले जस्तो लाग्दैन ? नेपाल एयरलाइन्सले मुनाफा नलिने र सरकारले ती निमुखाबाट ट्याक्स नलिने हो भने यो २५० डलरमैं हुन सक्ने उड़ानलाई ५०० डलर लिन खोज्नु कस्तो व्यापार हो ? कस्तो उद्धार र कस्तो मानवीयता हो ?

उद्धारका लागि विश्वभर आबाज उठ्यो । संसदमा आबाज उठ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले ‘हूल’ भित्ऱ्याउन नसकिने बताउनुभयो । अन्ततः अदालतले न्याय दियो । फेरि भाडाको नाममा यस्तो नमिठो खेल भयो । अदालतले दिक्क भएर भाडा नलिनु भन्यो । तिनै मजदुरले विदेश जानेबेला आपतविपतका लागि भनेर जम्मा गरेको कोषबाट चलाउनू भन्यो । यस्तो कोष त सेमिनार र बैठक भत्तामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने भन्ने के थियो र ? सरकारले अदालतको मान त राखेन नै, कम्तिमा न्यायोचित भाडा उठाएर भित्ऱ्याउन सके पनि त हुन्थ्यो ।

ओमानमा त अर्कै पार्टीले पठाएकी राजदूत थिइन् । उनले तपाईंहरूले तोकेको भाडा महँगो भो भन्न सकिन् । अन्त त त्यो पनि छैन । सबैतिर यस्तै चर्को भाडा उठाइएको छ । यो व्यापारले केहीलाई त फाइदा होला, तर ती तमाम मजदुरको मन कति रोएको होला ? तिनले कसरी त्यत्रो पैसा जुटाएका होलान् ? तिनले घर फर्केर साहूको ऋण कसरी तिर्लान् र आफ्ना लालाबाला कसरी हुर्काउलान् ?

अझै समय छ । यसलाई सच्याउनुहोस् !

नारायण गाउँले ।