सेटिङ कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न नियाल्नुपर्ने यो घटना

नारायण गाउँले ।
ओम्नीलाई ठेक्का दिन एक रातमा चार वटा बैठक बसेको र राति १२ बजेसम्म ब्याङ्क खुलेको रहेछ । तीन महिनासम्म कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको स्वास्थ्यले एक रातमा टेण्डरदेखि मन्त्रीको ग्यारेन्टीसम्म सबै मिलाएको रहेछ र कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आयात नगरेको ओम्नीले एक दिनमैं चीनमा सबै सामान जोडेको रहेछ । स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार खेम कार्कीले यसको नेतृत्व गरेका रहेछन् ।

सत्तारूढ़ दलकै सांसदले अनियमितता देखिएको बताएपछि संसदीय समितिले अनियमितताबारे छानबिन गर्दै छ । तर छानबिनका लागि बोलाइएका छन् स्वास्थ्य सचिब र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक । ती दुबै मन्त्रालयमा ल्याइएका नयाँ अनुहार हुन् । सचिब र महानिर्देशकलाई यसअघि नै सरूवा गरिसकिएको छ । अहिले आएकाले के जबाफ दिउन् ?

किन सरूवा गरिएको भन्ने लाग्यो होला, भयो के भने ओम्नी प्रकरणमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि विभागका श्रेष्ठ थरका निर्देशकले त्यो सम्झौता रद्द गरेर खुला प्रतिष्पर्धाबाट किन्ने निर्णय गरेछन् । तर यसरी किन्दा कमीशन नआउने मात्र होइन, ओम्नीले पहिल्यै सेटिङ्मा किनेको सामान नभित्रिने डर भयो । रक्षामन्त्री तातिए र रातारात फेरि सेनामार्फ़त किन्ने भन्ने निर्णय भयो । तर पनि विभागले १५% सामान प्रतिष्पर्धाबाट किन्ने जुक्ति निकाल्यो । ८५% सामान आफ्नै तजबीजमा किनिने भएपछि रक्षामन्त्री पनि सहमत भए ।

तर रिजल्ट नसोचेको आयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै त्यो विभागले किनेको सामान ओम्नीभन्दा सयौं गुना सस्तो पर्यो । २४० परेको सामान ४० मैं आयो । यसले सबैलाई अप्ठेरोमा पार्यो । ओम्नीलाई पक्का कारबाही होला र सेनाले नाफा नलिने हुनाले अझ सस्तोमा सामान आउला भन्ने थियो । तर, कारबाही भयो सस्तोमा किन्नेलाई । किनकि सेनामार्फ़त त्यही सामान २८० मा किनिँदै थियो । विभागका महानिर्देशक अपमानपूर्वक सरूवा गरिए । प्रवक्तासमेत फेरियो ।

त्यो खरिदको सबैभन्दा पहिले बचाउ ओलीले नै गरेका थिए । उनकै ग्रुपका शङ्कर पोखरेलले त त्यो भन्दा सस्तोमा ल्याउन चुनौती नै दिएका थिए । तर मन्त्रालयकै विभागले २४० को सामान ४० मैं ल्याएपछि तिनको जबाफ सुनिएको छैन । आफ्नै सांसदले अनियमितता भएको भनेर छानबिन गर्दै छन् तर प्रधानमन्त्रीले अस्ति पनि संसदमा ओम्नीको बचाउ नै गरेका थिए । अब संसदीय समितिले के छानबिन गर्ला र निष्कर्ष देला भन्ने हेर्न बाँकी छ । उसो त यस अघि वाइडबड़ीको निष्कर्ष पनि तुहिएर गएको थियो । ओलीले संसदीय समितिलाई चुनौती दिँदै नयाँ छानबिन समिति बनाएका थिए । त्यसले तलबभत्ता बुझ्ने बाहेक कुनै छानबिन र रिपोर्ट दिएन ।