दुई देशबीच मित्रवत सम्बन्ध हुँदा मात्र सीमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ

आफ्नै नक्सामा भएको र आफैले उपभोग गरेको भूमि फिर्ता गर्न भारतलाई पनि सजिलो छैन । त्यहाँ पनि हाम्रो जस्तै तरल राष्ट्रियता छ । हामीले जति यो विषयलाई नागरिक स्तरमा प्रचारमा लैजान्छौं, त्यति नै उता पनि जान्छ नै । जति जति यो नागरिक र भीड़को मुद्दा बन्छ, त्यति नै यो जटिल र असम्भव बन्दै जान्छ । मोदी या दिल्लीले चाहेर पनि फिर्ता हुन नसक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । दुई देशबीच मित्रवत सम्बन्ध हुँदा सीमा व्यवस्थापन जति सजिलो हुन्छ, शत्रुवत सम्बन्ध भयो भने त्यो त्यति नै मुश्किल हुन्छ । बङ्गलादेशसँग सीमा विवाद नागरिक मुद्दा बनेन । सजिलै जग्गाको आदानप्रदान भयो । तर पाकिस्तानसँग एक इन्ची जग्गा मात्रै छोड्ने हो भने भारतमा सरकार ढल्छ ।

यो ओलीले भने जस्तै सड़कमा प्रदर्शनको मुद्दा होइन । तर उनी आफै प्रतिपक्षमा हुँदा भने यो ज्ञान उनमा हुँदैन । हामीलाई सरकारले आजै वार्ता गरोस् र त्यो भूभाग ल्याइहालोस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर यो नेपाल सरकारले चाहने बित्तिकै भइहाल्ने विषय पनि होइन । सजिलै आउने भए अहिलेका सबै दल र नेताले उहिल्यै ल्याउने थिए ।

प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन या कम्तिमा हरेक साता आधा घण्टाको पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका प्रश्नलाई रिफरेन्स र तथ्यसहित जबाफ दिने हो भने यो सजिलै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ । विश्वभर यो महामारी शुरू भएदेखि सरकार प्रमुखले हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्छन् र प्रश्नोत्तर गर्छन् । हामीकहाँ एउटा सचिबले दिनदिनै एउटा पाना पढेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने गरेका छन् ।

दुःखका साथ भन्नुपर्दा लिपुलेक मुद्दामा नेपालले मुख्य रूपमा गर्न सक्ने भनेको बोल्ने नै हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुबै सुनिने गरी बोलेका छन् । यो सुखद पक्ष पनि हो । यसले बिस्तारै भारतलाई वार्तामा बस्न दबाब र सहयोग दुबै गर्छ । हाल आफ्नै नक्सा र स्वामित्वको भूभागबारे वार्तामा बस्न उसलाई पनि सजिलो छैन ।

सीमा विवाद उत्तेजना या तरल राष्ट्रवादले समाधान भएका उदाहरण कम छन् । अझ कमजोर देशले त उत्तेजनाबाट पाउने भन्दा पनि गुमाउने मात्रै हो । यो अमुक पार्टीको या नागरिकको मुद्दा होइन, देशको मुद्दा हो र देश नै लड्ने हो । यतिबेला लड्नुपर्ने जति नलडेको होला, तर देश चुप बसेको भन्न मिल्दैन ।