काेराेनाकाे नाममा रचिएकाे भ्रष्टाचारको जालाे खुस्काइदिने केशव प्रसाईँका बारेमा हरकाेही किन चुपचाप छन् ?

स्वागत नेपाल ।

घरमा पाहुना छन् अहिले बोल्दिनँ भन्दै जनस्वास्थ्यकाे गम्भीर प्रश्न सम्बन्धि जवाफदेहिता त्यागेर अपरान्हमै घर जान खाेज्ने सामाजिक अस्वस्थ मन्त्री विचरा ! चैत २४ मा भने रातारात कति धेरैबेर सुत्न समेत नगई कमिशनको काम गरेर मन्त्रीत्व सम्हालेको दुःख कसैले देखेन !

समय हुञ्जेल रातदिन कपुतन्त्री कुकृत्य गर्ने अनि साउना धाउने र अन्तिम समयमा हतार भयो भन्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग सोझै खरिद सम्झौता गराए ।

अति महँगोमा गुणस्तरहीन सामान ल्याउने र कमिशन कुम्ल्याउने योजना खुलेपछि फेरि सोझै जीटुजी विधिबाट नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेर सामान ल्याउने निर्णय त भयो तर त्यतिमै रोकिएन । चैत २४ गतेको रात नेपाली सेनाले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको १५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै किन्ने अनि सेनालाई ८५ प्रतिशत मात्र दिने कागजात तयार भयो । त्सस रात ८:४५ मा पत्राचार भएको, कागजात तयार गरिएकोमा राति ११:०५ मा प्रमुख लेखा अधिकृत केशवप्रसाद प्रसाईँ समेतले त्यो कानुन बमोजिम नभएको भनेर राय पठाएको तर रायलाई लत्याएर उल्टै त्यो कमिशनको खेल रोक्ने ईमानदार प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाईलाई पो सरुवा गरियो ।

खासमा ओम्नी समूहकै एक कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने, तिनकै गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने र कमिशन कुम्ल्याउने योजना प्रसाईंलाई हटाएर पनि तयार हुँदै थियो । अझै त्यो खेल अघि बढिरहेको छ।

४० करोड २२ लाख ९७ हजार १ सय ४५ रुपैयाँको ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी लागत अनुमान एवं बोलपत्र कागजात स्वीकृति र बोलपत्र प्रकाशन गर्ने’ फाइल रायका लागि पुग्दा प्रसाईंको अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा नभएका र मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजी विधिबाट किन्ने निर्णय गरी प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अरु दुइजना लेखा अधिकृतहरु ढुण्डीराज दाहाल र ऋषिराम घिमिरेले समेत हस्ताक्षर गरेर राय दिए पनि प्रसाईलाई मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने, कारवाही गर्न सरकार अघि बढ्ने कारण थियो उहाँ नै त्यस समूहका विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नभएको भए कमिशनखोरहरु सफल हुने थिए ।

कानुन बमोजिम त्यो रायपछि पनि महानिर्देशकले अन्तिममा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रसाईको टिमले रोकेर मात्रै केही हुन्नथ्यो । तर, किन त्यसो नगरी उल्टो सरुवा र कारवाही अघि बढाइयो ? यसको एउटा मात्र कारण हो राय कमिशनखोरी संयन्त्रलाई सजिलो पर्ने गरी नदिएकोले महानिर्देशक, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, व्यापारी, तस्कर सबैलाई अप्ठ्यारो पर्यो । उनीहरुका अनुकुल राय आएको भए भोलि मुद्दा पर्दा त्यो संषन्त्र पानी माथिको ओभानो हुन्थ्यो । प्रसाईंलाई मात्र कारवाही हुन्थ्यो । अहिले आन्तरिक राजश्व विभागको एउटा मुद्दा त्यस्तै छ सर्वोच्चमा । सो मुद्दामा तत्कालीन महानिर्देशक लगायतहरु बाहिर र लेखाका कर्मचारी जेलभित्र !

प्रसाईंको टिमले महानिर्देशक श्रेष्ठलाई सबै शर्तहरु मिलेको भन्ने कानुन बमोजिम लागेमा निर्णयमा पुग्न तर आफूहरु सो प्रयत्न नमिलेकोमा स्पष्ट भएकोले उक्त राय दिएको नै प्रष्ट थियो । उहाँहरुको राय सही थियो किनकि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ को १ मा ‘सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार ती कुनै पनि पूर्व शर्त र तयारी गरिएको थिएन ।
त्यसैगरी सोही दफा ४ को उपदफा २ ले विवरण तयार गर्दा त्यस्ता मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको सम्बद्घ वस्तुगत प्राविधिक तथा गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार ल्याउने सामानको गुणस्तर नै निश्चित गरिएको थिएन अझै पनि छैन ।

वास्तवमा विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक र पारदर्शिताको पद्धतिमा विश्वास गर्ने धेरै देशले पव्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट नामबाट लागू गरेको र हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ भनिने यो ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को पनि विपरीत भएकोले केशव प्रसाईँहरुको टिमले राय कमिशन खोरहरुलाई रोक्ने गरी दिइएको देखिन्छ । किनकि यो ऐनको व्यवस्था लागू गर्ने उहाँहरुको जिम्मेवारी नै हो । उक्त ऐनको सो दफा ५ को उपदफा १ ले भने अनुसार ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा यो योजनामा स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान केही तयारी थिएन ।

पछिल्लो समयमा विश्वका देशहरुमा सुशासनको तह कस्तो छ भन्ने मापन गर्न विश्वविश्लेषकहरुले ती देशहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐन छ कि छैन, छ भने कति प्रभावकारी रुपमा लागु भएको छ भनेर पनि हेर्ने गर्छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार अनि पारदर्शिताको विश्व आंकडाहरु यसै बमोजिम समेत बनाइने गरिन्छ। नेपालको सरकारले केशव प्रसाइहरुको विज्ञतालाई बुझ्नै सकेन।

यदि पन्ध्र प्रतिशत सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद गर्ने हो भने कानुन अनुसार हेर्दा पुन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई लागत अनुमान, गुणस्तर, स्पेसिफिकेसन रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाली सेनाले तयार गरेको विवरण, लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनसँग पनि तुलना गरी जीटुजी विधिबाट मात्र खरिद निर्णय गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसैले यो सन्दर्भमा पनि कानुको परिधीभित्र रही प्रसाईको टिमले काम गरेको छ । भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्दा पो आफूलाई बचाउन गाह्रो हुने अवस्था स्वयम् सरकारले सिर्जना गरिरहेको छ लोकतन्त्रमा, साँच्चै यो कुन व्यवस्थामा छाँै हामी ?

प्रसाईंकै नेतृत्वको समूहले त्यसअघि ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्न, उसलाई कालोसूचीमा राखी धरौटी जफत गर्न चैत १८ गते सुझाव दिएको सुझाव कानुनको व्यवस्था र सुशासनको भावना अनुसार नै छ। त्यसका लागि सबै नागरिकले उहाँलाई फूलमाला लगाएर सम्मान गर्नुपर्ने हो ।

सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रसाईमाथि संकटका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवरोध गरेको भन्ने आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा बताएको पनि सार्वजनिक भएको छ । उहाँको काम विधि विपरित खरिद हुन लागेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो नि होइन र ? के विधि विपरित व्याधी फैलिएको बेला भ्रष्टाचार हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको हो त ?

अब यो स्वाथ्य सेवा विभाग अन्तर्गत बहुचर्चित खरिद प्रकरणमा बर्तमान ऐन नियम अनुसार खरिद प्रक्रिया अनाउनु पर्छ भन्ने प्रमुख लेखा नियन्त्रक केशव प्रसाईँलाई हाजिर भएको १५ दिनमै सरुवा भएपछि पनि कारवाही गर्ने नियतले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पहिलेको मिति (व्याक डेट) राखेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ किन हाे ? मिति फरक पारी तथ्य लुकाउनु त्याे पनि सरकारी कागजातमा एउटा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी फाैजदारी अपराध हाे ।

तर यसरी स्पष्टीकरण सोद्धा कुन नियत र तर्कको आधारमा सोधिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन महानिर्देशक श्रेष्ठमाथि पनि केही प्रश्न उब्जिएका छन् । यसको सत्य तथ्य र विश्वासयोग्य जवाफ महानिर्देशक श्रेष्ठसँग छ कि छैन ? उहाँले निम्न प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्छ –

प्रमुख लेखा नियन्त्रक प्रसाईँसँग आफैँ लिखित राय माग्ने अनि सोही अनुसार लिखित राय दिइएकै आधारमा किन कारवाही गर्ने उद्देश्यले स्पष्टीरकण सोधिएको हो ?

के यस्तो राय दिँदा बर्तमान प्रचलित कानुनको बर्खिलाप भएको छ या छैन ?

आफ्नो कार्यालयबाट सरुवा भई अन्यत्र गई हाजिर भई काम समेत सम्हालि सकेको अवस्थामा यसरी स्पष्टीकरण सोध्ने उहाँले प्रक्रिया पूरा गर्नु भएको छ ?

कारागार व्यवस्था विभागमा हाजिर भएपछि चैत्र २५ गतेको व्याक डेटको अर्थात् पूरानो मितिको पत्र बनाएर स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र क्षेत्राधिकार बाहिर गई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नैतिकता रहन्छ ?

दुई हप्तामै निजलाई किन सरुवा गर्नु परेको हो ?
२५ गते नै स्पष्टीकरणको पत्र तयार भई चलानी भएको भए निज सो दिन ६ बजेसम्म कार्यालयमा नै उपस्थित भएको सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सो अवधिमा किन पत्र नदिइएको ?

कतिपय राय कानुन अधिकृत समेत र कतिपय राय २ जना लेखा अधिकृत समेतको आन्तरिक प्रशासन शाखाको सामूहिक राय दिएको अवस्थामा कसरी केशव प्रसाद प्रसाईँ मात्र दोषी ठानी किन छानबिन गर्नु परेको हो ? संयुक्त रायमा त अझ सरसल्लाहबाट परिष्कृत राय पो दिइएको छ त । सबैलाई दोषी ठानी किन सबैलाई छानबिनका लागि स्पष्टीकरण नसोधिएको हो ?

यी सबै काम गर्न गराउन कुन शक्ति केन्द्रको हात छ ? महानिर्देशकलाई कसले दवाव दिएको हो ? सबैको नाम निजले भन्नै पर्छ नि पर्दैन र ?

यसरी कार्य गर्ने गराउनेमा के महानिर्देशक श्रेष्ठको मात्र योजना हो ? वा अन्य शक्ति केन्द्रको पनि दवाव र प्रभाव छ ? यसमा पनि ठूलै प्रश्न निजैलाई गर्नु पर्ने छ । श्रेष्ठको मात्र कारणले आफ्नै विचारले यो स्पष्टीकरण सोधिएको होइन कि ।
अन्यत्र सरुवा भई गएको कार्यालयमा हाजिर समेत भएको कर्मचारी माथि कारवाही चलाउन मिल्दैन भन्ने जानकारी वरिष्ठ अनुभवी प्रशासकलाई अवश्य पनि थाहा हुनु पर्ने हो । यसमा दवाव रहेको आशंका गर्ने अझ आधार देखिन्छ ।

जम्मामा एक कर्तव्यनिष्ठ अध्यात्मिक विचार सहितकाे राष्ट्र र जनसेवक कर्मचारीकाे मनाेवल राज्यले नै कमजाेर बनाएर भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्दा सरकारबाटै र सरकार पालित कमिशनखाेर अनि तस्करहरुबाट नै खतरामा पर्नुले के संकेत गर्छ ? याे प्रशन केवल केशवप्रसाद प्रसाईँकाे मात्र हाेइन मुलुक र मुलुकीकाे प्रश्न हाे । तर पनि सबैले काेल्नु पर्नेमा प्रश्न गर्न मन लाग्छ – केशव प्रसाईँकाे बारेमा काेही किन चुपचाप छन् ? उनी कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हाेइनन् भनेर ??? कृपया बाेलाैं, आवाज उठाऔं !