अस्गर अली कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने सन्देश गयो भने…

नारायण गाउँले ।

मैले ई-सेवा हटाएको छैन । अनधिकृत रूपमा कुनै क्लाइन्टको सिस्टमभित्र प्रवेश गरेर सामग्री थप्नु या हटाउनु गम्भीर अपराध हो भन्नेमा म स्पष्ट छु र यसमा संलग्न सबैलाई अधिकतम कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सबैको जस्तै मेरो पनि माग छ । ब्याङ्कले लकर उपलब्ध गराउन सक्छ । तर बिनासूचना ग्राहकको लकरमा पसेर सामान हटाउनु कुनै इफ़्स या बट्सले नछुने अपराध हो ।

तर, यस्ता अपराध र गल्तीपिच्छे व्यवसाय नै बन्द गराउने हो भने त नेपालमात्रै होइन फेसबुक, गुगल, ब्याङ्क सबै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालयभित्रै पनि बलात्कार या हत्या हुन सक्छ । तर त्यसको समाधान कार्यालय नै बन्द गर्नु होइन । त्यसमाथि पनि प्रत्यक्ष रूपमा ईसेवाको त्यसमा संलग्नता छ भन्ने स्पष्ट आधार छैन । भगिनी संस्था हुनु मात्रै दोषी साबित गर्न पर्याप्त हुँदैन । एउटा व्यक्तिको आइडिया या सपना त हुनसक्छ तर एउटा कम्पनीमा धेरैको श्रम, सिप र बुद्धि खर्च भएको हुन्छ ।

टेलिया-सोनेरा भन्ने एउटा कम्पनीबाट क्यापिटल-गेन ट्याक्स उठाउन नसकेको झोक हामीले एनसेल बहिष्कार भनेर उतार्न खोज्यौं । हाम्रो बल चलेको भए यो कम्पनी बन्द हुन्थ्यो र प्रतिष्पर्धा नरहेपछि अर्कोले जति मूल्य राखे पनि हुन्थ्यो ।

ईसेवाले धेरैलाई सहज, सुलभ र सुपथ सेवा दिएको छ । यसले पेपर-युगबाट देशलाई डिजिटल युगमा लैजान ठूलो मद्दत गरेको छ । तल्लो र सोझै नागरिक तहमा हुने धेरै भ्रष्टाचारलाई यसले निर्मूल पारेको छ । यो कम्पनी बन्द हुने बित्तिकै यो सेक्टर ध्वस्त हुने भन्ने त होइन, तर प्रतिष्पर्धाले जहिले पनि नयाँ प्रविधि, खोज र सस्तो मूल्यतिर लैजान्छ, जसको फाइदा उपभोक्तालाई नै हुन्छ ।

एउटा कम्पनीले दण्ड पाउनु या नपाउनुभन्दा पनि ठूलो कुरो नियमकानुन हुनु र दोषीहरू नउम्किने ग्यारेन्टी ठूलो कुरो हो । यो ईसेवा अनइन्स्टल्ड गरेर भन्दा पनि दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रयास गरेर हुन्छ ।

यो अति संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कम्पनीले पनि ट्रस्ट र लेजिटिमेसी बचाउन सकेन भने आफै असफल हुन्छ । आरोपहरू प्रति ईगो साँधेर धम्कीपूर्ण प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पनि अधिकतम इमानदारी, नम्रता र जबाफ़देहिता प्रदर्शन गर्दै उपभोक्ताहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति माफी माग्नु उचित हुन्छ । यो सेक्टर नै यस्तो हो कि एउटा सानो अविश्वासको झिल्कोले सिङ्गो कर्पोरेशन जलाउन सक्छ ।

अस्गर अली प्रतिभाशाली युवा उद्यमी हुन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर, उनीप्रति अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अझ देशका सबै नागरिकको संवेदनशील तथ्याङ्क सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का पनि उनकै कम्पनीको हातमा छ भन्ने सुनिन्छ । सरकारी इम्युनिटीका कारण उनी कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने सन्देश गयो भने दीर्घकालीन रूपमा उनी र अन्ततः देशलाई नै ठूलो नोक्सान पर्न सक्छ । उनले यो प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी निरूपण गर्नु र यस्ता दुर्घटना भविष्यमा नदोहोरिने विश्वास दिलाउनु जरूरी छ ।