खान चाहिँ जस्तो बेला पनि मिल्ने तर प्रश्न सोध्नचाहिँ नमिल्ने भन्ने त झन हुँदै हुँदैन



नारायण गाउँले ।

कार्यकर्ताले नेताको प्रसंशा गर्नु त सामान्य नै भयो तर सभ्य देशमा कुनै नेताको आचरण या गतिविधिमा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जबाफ नेताले नै दिने गरेको भेटिन्छ ।
कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नेलाई तीन पुस्ता सराप्दै पाखुरा सुर्केको देख्न पाइन्न । बरू यस्तो प्रश्नलाई नेताले सफाइको मौकाका रूपमा लिन्छ, सरोकारवाला सँग गाँसिने अवसरका रूपमा लिन्छ र गाली नगरी जबाफ दिन्छ ।

हामीले चाहिँ बेलाबखत नुन खाएर हो या खाने आशामा हो, रेडीमेड उत्तर बोकेर बसेका छौं । प्रश्न झर्न नपाउँदै हाम्रो उत्तर हाजिर हुन्छ ! अझ हामीलाई भित्रैभित्रै प्रश्न उठोस् र पहिलो जबाफ मैले दिन पाऊँ जस्तो पनि लाग्छ । जबाफ पनि तथ्य या प्रश्नसँग सम्बन्धित भए त हुन्थ्यो, इमोशनल र एकै रङ्गको हुन्छ । नाम मात्रै फेरे पुग्छ ।

“मैले उहाँलाई बीस वर्षदेखि चिनेको छु । यस्तो बेलामा पनि प्रश्न गर्न सुहाउँछ ?” आदि आदि । यो एसईई परीक्षा हो र वर्षमा एकपल्ट मात्र प्रश्न गर्न पाइने ? जतिखेर विषय उठ्छ, जतिखेर शिक्षक कोठामा पस्छन्, त्यतिबेला प्रश्न हाजिर हुन्छ । सार्वजनिक पदमा हुनेले हरपल उत्तरदायित्व बोक्नुपर्छ । खान चाहिँ जस्तो बेला पनि मिल्ने तर प्रश्न सोध्नचाहिँ नमिल्ने भन्ने त झन हुँदै हुँदैन ।

प्रश्न उठ्नेबित्तिकै कोही भ्रष्ट हुँदैन । अझ गल्ती गर्दैमा पनि मान्छे भ्रष्ट नहुन सक्छ । नजानेर या अनियतवश गल्ती हुन पनि सक्छ । या सोझोपन र विश्वासको फाइदा तेस्रो पक्षले उठाएको पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ प्रश्नकै नियत गलत हुन पनि सक्छ । हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि विचित्रको बनिसक्यो, केही नगरे बरु प्रसंशा पाइएला, केही काम गर्ने हो भने त प्रश्नै प्रश्न आउँछन् । तर हरेक प्रश्नको उत्तरदायित्व सधैँ कर्ताकै हुन्छ । तथ्य खोज्ने गणितीय प्रश्नको जबाफ दार्शनिक या इमोशनल हुनु हुँदैन ।

उसो त, चारैतिर बेतलबी जबाफ-बहादुर हुने भएपछि नेताले जबाफदेही बन्ने कष्ट किन गरोस् र !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगायो रोक

  झापा ।  भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर नेपाली चियाको

चार लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि पूर्वउपराष्ट्रपति

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, आठ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको

कांग्रेसले भन्यो-गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका