समृद्धि भनेको नेताले ल्याउने हो र ?



नारायण गाउँले ।

Lamborghini, Bugatti, Bentley, Porsche, Audi जस्ता कारका नाम हामीले नसुने पनि हाम्रा बच्चालाई कण्ठ छ । Volkswagen त प्रायः हामी सबैले देखे-चढेकै छौं । अनि के भो त ? भन्ने सोच्नुभो होला ।
भएको त केही छैन तर माथिका सबै ब्राण्डहरूको स्वामित्व जर्मनीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी Volkswagen Group सँग छ र यो ग्रुपको धेरै जसो स्वामित्व युरोपको सानो भूपरिवेष्ठित देश अस्ट्रियाको एउटा व्यापारिक घरानासँग छ ।

SEAT, Scoda, VW जस्ता सुपथ ब्राण्डदेखि Bugatti र Bentley जस्ता महँगा र प्रतिष्ठित कार ब्राण्डसम्म उत्पादन गर्ने ‘फक्सवागन’ विश्वकै नम्बर एक ‘अटोमोटिभ’ उत्पादक कम्पनी पनि हो । जापानको टोयोटा र दक्षिण कोरियाको ह्युण्डाइले यसलाई पछ्याउँदै छन् । सन् २००८ मा अमेरिकी कम्पनी जनरल मोटर्सलाई उछिन्दै २०१६ सम्म टोयोटा मोटर्स पहिलो नम्बरमा थियो ।

आज विश्व कार बजारको शिखरमा रहेको Volkswagen को इतिहास पनि निकै रोचक छ । जर्मनीमा हिटलरको शासन हुँदा नाजी पार्टीको DAF भन्ने मजदूर सङ्गठन थियो । हरेक जर्मन नागरिकले कार चढ्ने हिटलरको सपना अनुरूप सङ्गठनमा आबद्ध तीन लाख चालीस हजार मजदूरको तलबबाट अलिकति रकम काटेर सस्तो र बलियो कार उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९३३ मा ‘फक्स वागन’ को बिउ रोपिएको रहेछ । संस्कृतसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको जर्मन भाषामा वागन शब्दको अर्थ ‘वाहन’ हुन्छ । फक्स अर्थात् जनताको वाहनका रूपमा यो कम्पनीको जन्म भएको रहेछ ।

आज यो कम्पनी अस्ट्रियाको ‘Porsche Piech’ परिवारको स्वामित्वमा पुगेको छ । हिटलरबाट यसको डिजाइन जिम्मा पाएका त्यतिबेलाका प्रख्यात इन्जिनियर तथा डिजाइनर Ferdinand Prosche को परिवार नै घुमिफिरी आज यो कम्पनीको मालिक बन्न पुग्यो । उनले कम्पनीको पहिलो र सर्वाधिक विक्री भएको Beetle कार डिजाइन गरेका थिए ।

विश्वले कार, जहाज र रकेट बनाउँदै गर्दा हामीले कम्तिमा साइकिलसम्म बनाएको भए पनि हाम्रो हिँडाइ धेरै छिटो हुँदो हो । अघिल्लो पुस्ताले त गरेन, तर आज पनि हामी महान् पार्टी, महान् नेता र महान् सिद्धान्त भनेर झण्डा बोक्नमैं गर्व गर्ने बन्यौं । औद्योगिक गतिविधि प्रति हामीमा सम्मानको भाव पनि विकास भएन । आज लाखौं नागरिकलाई खाड़ीमा श्रम गर्न बाध्य बनाउने नेताहरू श्रद्धेय बनेका छन् तर देशमा सङ्कटका बेला समेत थोरै भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने गोल्छा, चौधरी र खेतानहरू दुश्मन जस्ता बनेका छन् । नेताहरूले अकूत सम्पत्ति जोड्दै गर्दा कति कर तिर्छन् भन्ने हामीलाई चासो छैन, तर कुनै उद्योगले अलिकति कर नतिरेको भन्ने खबर आयो भने भोलिपल्ट त्यो भाइरल हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एनसेललाई हेरौँ । धेरैलाई लाग्छ, एनसेल कर नतिर्ने र देशको शोषक कम्पनी हो । प्रचार यस्तै गरी भएको छ । कांग्रेसदेखि नेकपासम्मका युवाले एनसेल बहिष्कारको नारा लगाएका छन् र विप्लवले त बम नै पड्काएका थिए । यो सबै आधा सत्यको प्रचारले गर्दा थियो ।

देशको सबैभन्दा बढ़ी कर तिर्ने थोरै कम्पनीमध्ये एक हो एनसेल । यसले धेरैलाई रोजगारी दिएको छ । तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेको छ जसले गर्दा गुणस्तर र सुविधामा वृद्धि र उपभोक्ता मूल्यमा ह्रास आउँछ । सञ्चालन र नाफामा यसले कर छलेको कुनै रेकर्ड छैन । यसको स्वामित्व बिक्री हुँदाको कर देशले लिन नसकेको हो । त्यसमा मुख्य कमजोरी हाम्रै दल र तिनका सरकारको थियो ।

सुनिन्छ, कमिशनको कुरा नमिलेपछि चौधरीको टेलिकमले लाइसेन्स पाएन । धेरै देशले लगानी भित्रियोस् भनेर पाँच वर्षसम्म कुनै कर तिर्नुनपर्ने नीति बनाएका छन् । यहाँ शुरूमैं चालीस अर्ब बुझाउनुपर्ने कुरो सुनियो । भित्रभित्रै बुझाउनुपर्ने रकम कति हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैलाई होला नहोला । अन्ततः त्यो लगानी युरोपको मोल्दोभामा पुगेको भन्ने समाचार पढ़ियो । नेपालमा अर्को नयाँ टेलिकम आएको भए के हुन्थ्यो ? भएको भन्दा चर्को मूल्यमा पक्कै सेवा बिक्दैनथ्यो । प्रतिष्पर्धा बढ्दा मूल्य घट्थ्यो, सेवा र गुणस्तर बढ्थ्यो । अलिकति रोजगारी पनि बढ्दो हो ।

लगानीका लागि आज विश्व खुला छ । कडा मानिएको र कम्तिमा चिनियाँ कम्पनीको पनि स्वामित्व हुनै पर्ने कानुन भएको चीनले त टेस्लालाई उसकै पूर्ण स्वामित्वमा कम्पनी सञ्चालन गर्न दिएको भन्ने खबर अस्तिमात्रै पढ़ियो । हामीलाई भने यो समृद्धि भनेको नेताले ल्याउने हो र त्यसका बाधक भनेका उद्योगपतिहरू हुन् भन्ने सिकाइएको छ !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोकतन्त्र रहेसम्म कसैले पनि पाँच वर्षसम्म संसद् भङ्ग गर्न सक्दैनः पूर्वराष्ट्रपति यादव

धनुषा । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सर्वाेच्च अदालतले

कांग्रेसले संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसद सुरु भएपछिमात्र सत्ता समीकरणको सम्बन्धमा निर्णय लिने भएको

३१ जना सहसचिवहरुको सरुवा

काठमाडौं । सरकारले ३१ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३१

सर्वोच्चले नेकपाको नाम विवादको फागुन २० गते निर्णय सुनाउने

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग