बालुवाटार प्रकरणमा लिलामणी दोषी भएकैले झिकाइएको हो त ?



नारायण गाउँले ।

बालुवाटार प्रकरणमा नाम जोड़िएकाले लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाइएको हो भने खुशी र दुःख एकै साथ हुनुपर्ने अवस्था देखियो ।
भ्रष्टाचारमा पनि जात, रङ्ग, पार्टी या गुट हेर्न थालिनु खतराको सङ्केत हुनसक्छ । स्मरणीय के छ भने झन्डै १३२ रोपनी जग्गा भूमाफियाले कब्जा गरेको देखिन्छ । अख्तियारकै निष्कर्ष अनुसार बाबुराम भट्टराई र लीलामणिको नाम जोडिएको जम्मा तीन रोपनी जग्गाको नामसारीमा हो । अन्य सबै जग्गाको अपचलन त माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले नै गरेको अख्तियारले देखाएको छ ।

एउटामात्रै होइन, तीनपटक निर्णय भएका छन् र विभागीय सम्बन्ध नभए पनि ‘काम मिलाउन सक्ने भ्रष्ट’ मन्त्रीका रूपमा विजय गच्छदारमार्फ़त प्रस्ताव लगिएको छ । निजी व्यक्तिसँग किनेको भनेर विष्णु पौडेललाई बचाउन खोजिएको छ तर सरकारी छानबिन टोली र अख्तियार दुबैले के देखाउँछन् भने पौडेलले सामान्य व्यक्तिबाट जग्गा लिएका होइनन् । पार्टीका नेता एवं पौडेलका मित्र रहेका मुख्य भूमाफिया शोभाकान्त ढकालबाटै उनले पास गरेर लिएका छन् । चोरीको माल घुम्दै फिर्दै उनीकहाँ आएको होइन, सिधै चोरसँग उनले सट्टापट्टा गरेका हुन् । उनकै सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर भूमाफिया शोभाकान्त ढकालले माधव नेपालसम्म पहुँच बनाएका हुन् ।

लक्षणहरू किन गतिला छैनन् भने नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्रको नाममा ओली र ईश्वर पोख्रेलबाहेक अन्य सबै ‘यति’ काण्डमा गाँसिएको देखाउने प्रयास भएको छ । बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबादेखि जनार्दन शर्मासम्मको नाम त्यहाँ छ तर अहिलेको सरकारका कसैको नाम राखिएको छैन । जबकि नेपाल ट्रस्टमा कानुनै फेरेर गृहमन्त्रीको ठाउँमा रक्षामन्त्रीदेखि सञ्चालक समितिमा यति समूहकै मान्छे घुसाउने काम यही सरकारले गरेको हो । शून्य कूटनैतिक अनुभव भएकी यति समूहकी एक युवा राजदूत बनेर गएकी छन् ।

उनी दोषी भएकैले झिकाइएका हुन् भने के उनीमाथि कारबाही होला ? के अन्य नाममाथि पनि कारबाही होला ?

पौडेल सक्षम या अक्षम के हुन् भन्ने सरकारलाई थाहा होला, तर उनको कार्यकालमैं चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरे । चीनबाट अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक सहयोगको वचन आयो । सङ्कट परेका बेला उनले नेपाली विद्यार्थीको उद्धारका लागि व्यवस्था मिलाए । पूर्व माओवादी कोटाबाट गएका उनको कार्यकाल धेरै बाँकी थिएन । उनी सेवाभित्रै रहेका व्यक्ति पनि होइनन्, जसलाई सरूवा गरिएको होस् । उनी अक्षम हुनुको कारण के होला ?

लोकतन्त्रको मूल मर्म शासकीय पारदर्शिता पनि हो । हरेक सरकारी निर्णयको कारण लोकले जान्न पाउने हक राख्दछ । किनकि यो लोकको शासन हो र शासक भनेका लोकका प्रतिनिधिमात्रै हुन् । के सरकारले कारण बताउला ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

एमाले र कांग्रेसको समीकरण बन्न सक्दैनः अध्यक्ष ओली

झापा । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले बनेको सत्ता समीकरण स्वार्थसिद्धिका

बागमतीमा ४ दलबीच ५ बुँदे सहमति, हानेपाबाट बज्राचार्य बने मन्त्री

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा तीन सदस्य नियुक्त गरेको छ