संघीयताको सकस

प्रकाशचन्द्र परियार ।
संघीयताको मर्म सहितको अभ्यास ४ नम्वर प्रदेशले गर्न सक्थ्यो ‘गण्डकी’मा पुगेर सास फेर्यो, सम्भावना प्रदेश नं १ मा अझै वाँकी छ ‘कोशी’मा ननुहाई अघि नवढ्ने देखियो ।
हाम्रा भाग्यमानी नदीहरु वाग्मति, कर्णालीलाई हेरेर सेती, मेची के भन्दा हुन कुन्नी ?

संघीयतासंग रगतको साईनो भएका भनिएका २ नं प्रदेशले वास्तविक मर्मलाई कसरी सम्वोधन गर्छन यसको पर्खाई वढो अर्थपूर्ण र वारपारकै पनि हुन सक्छ ।

सवैले महसूस गरेको कुरा के हो भने संघीयता वलात्करजन्य वा अनिच्छित गर्भाधानवाट जन्मिएको वच्चालाई गरिएको वेवास्ताजस्तै लापरवाहीको शिकार भएकै हो । अझ अघि वढ़ेर भन्दा संघीयताको वहस प्राविधिक सवालमा मात्रै केन्द्रीत गरिएर छिराईएको थियो ।
आज आएर संघीयतालाई घरको न घाटको वनाउँदा पनि चर्को आवाज नउठ्नुमा यसलाई विस्तारै घाँडोमा परिणत गरेर मास्ने रणनीति हुन सक्छ ।
संघीयता किन आवश्यक पर्यो, यसको मुल मर्म के हो, कस्तो मोडल अपनाउने, कसरी दिगो वनाउन सकिन्छ, व्यवहारिक विकल्प के हुन सक्छ ? भन्ने सवाललाई नजरअन्दाज गर्ने अनि पछि आफैले सहमती जनाएर लागु गरिएको संवैधानिक खम्वा भाँचेर आगो ताप्ने तमासामा सरिक प्रमुख दलहरुको वेईमानीको मुक दर्शक कहिले सम्म वन्नु पर्ने ? हो, आजको मुल सवाल यही हो ।