किन भयो एमसिसीको विरोध ?

नारायण गाउँले ।

यसै महिना अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई वटा स्काई ट्रक भनिने जहाज हस्तान्तरण गर्यो । दुई वर्षअघि नेपालले मन्त्रिपरिषदबाटै पास गरेर सेनाको प्रयोगका लागि चार वटा जहाज मागेको थियो । थप दुईवटा जहाज अर्को वर्ष आइपुग्ने अमेरिकाले बताएको छ । यिनका पछाडि पनि थुप्रै शर्त छन् । शर्तअनुसार यसलाई आपतकालीन उद्धार र सरसामानको ओसारपसारमा प्रयोग गर्न त पाइन्छ तर भोलि गृहयुद्ध या सीमामा युद्ध हुँदा यसलाई युद्धको साधन बनाउन पाइँदैन ।

झट्ट हेर्दा यो सैन्य सहयोग नै देखिन्छ । यो सोझै अमेरिकी सरकारले गर्ने सहयोग पनि हो । तर यसको उद्देश्य बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्ति र मानवीय सङ्कटमा उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । छिमेकीसँग युद्ध गर्नु या आफ्नै नागरिकमाथि बम बर्साउनु होइन ।

तर, यो खबर थाहा नपाएर हो या त्यति नबिक्ने ठानेर हो, यसको विरोध भएको देखिएन । यो सैन्य सहयोग हो या होइन, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन भनेर कसैले स्पष्टीकरण सोधेको पनि थाहा भएन । उद्देश्य उद्धारको भए पनि यी विमानमा चढ्ने र निरीक्षण गर्ने त हाम्रै नेता र भिआइपीहरू हुन्, लाभ लिने त आफ्नै हुन् भनेर पनि विरोध नभएको हो कि ?

बाटो र बिजुलीमा आउन लागेको एमसिसी सहयोगको प्रकृति नै आफैमा गैरसैनिक देखिन्छ र सम्झौताले पनि यो पुष्टि गर्छ । यो अमेरिकी सहयोग भए पनि प्रत्यक्ष सरकारी सहयोग होइन । यसको उद्देश्य रोजगारी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी बढ़ाएर गरिबी कम गर्नु हो । एमसिसी आफैमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय हो । संसदबाट कानुन पारित नगरी डोनाल्ड ट्रम्प आफैले पनि यसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । झट्ट हेर्दा राष्ट्रब्याङ्क नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको संस्था हो तर प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यसको संरचना र नीति फेरिन सक्दैन । यस्तै हो । इन्डोप्यासिफिक रणनीति त एमसिसीले होइन, ट्रम्प सरकारले प्रयोग गर्ने शब्द हो ।

बाटो र बिजुलीको यो प्रोजेक्टले प्रत्यक्ष लाभ हुने आमसर्वसाधारणलाई हो । रोजगारी पाउने तिनले हो । नेतालाई त कमीशनको ठाउँ पनि छैन र नातेदार घुसाउने ठाउँ पनि छैन । शायद टाढा टाढ़ासम्म आफूलाई कुनै फाइदा नदेखेकाले तिनले यसको विरोध गरेको हुनुपर्छ । आजसम्मका प्रायः सबै वैदेशिक अनुदान या ऋणले तिनै त मोटाएका छन् । अझ निःशर्त आउने सहयोग त एक सुका पनि जमिनमा खन्याउनु परेन । नत्र यो गैरसैन्य सहयोगलाई जबर्जस्ती इन्डोप्यासिफिक सैन्य सहयोग हो भनेर विरोध गर्ने तर घोषित रूपमैं सैन्य सहयोग स्वरूप जहाजहरू आउँदा चाहिँ स्वागत गर्ने किन हुन्थ्यो !

नाथे दूतावासका त्यो पनि एउटा कर्मचारीले भनेछन्, एमसिसी इन्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो । हामीलाई के चाहियो, पुगिहाल्यो ।
के बुझौं भने दूतावासले एमसिसीलाई चलाउने होइन । सहजीकरण गर्ने हो ।
तिनका अनुसार पनि आजसम्मको सबै अमेरिकी सहयोग इन्डोप्यासिफिककै अङ्ग हो । अब ती जहाज पनि त्यसैका अङ्ग हुन् । फिर्ता गर्ने आबाज उठाउनुपर्यो । वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण पनि त्यसैको अङ्ग हो, अब भत्काउनुपर्यो । देशभर यूएसएड मार्फ़त् दर्जनौं आर्थिक र टेक्निकल सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, बन्द गर्नुपर्यो ।

तिनले भनेको पत्याउने हो भने सुन्न र बुझ्न पर्यो नि पूरा वाक्य । तिनले भनेकै छन् त, इन्डोप्यासिफिक भनेको कुनै सैन्य सङ्गठन या सहयोग होइन । यो कुनै ट्रीटी या संस्था होइन । कसैलाई यसमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिएको छैन । यो त बस यस क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग र कार्यक्रमको एकमुष्ट नाम हो । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा जे गर्छ, त्यही इन्डोप्यासिफिक रणनीति हो । नेपाल, चीन या भारतमा रहेका दूतावास आफैमा इन्डोप्यासिफिक दूतावास हुन् । सकियो त ! के बिग्र्यो त ?

कानुनभन्दा माथि भयो भन्ने हल्ला फिँजाएर के हासिल हुने होला ? सम्झौता हुने नै विद्यमान कानुनअनुसार हो र यो सम्झौतालाई संसदले पारित गरेपछि यसको हैसियत ‘डिफ़्याक्टो’ कानुन जस्तै हुने हो । आफैले अनुमोदन गरेको सम्झौता बलियो हुनु भनेको कानुन कमजोर हुनु हो ? सम्झौता बलियो भएर के हुने हो त ? जे त्यसमा लेखिएको छ त्यही हुने न हो ।

अर्थात्, हाम्रा सांसद र मन्त्रीलाई दशै पेश्की दिनुपर्ने नियम लागू नहोला अरू त हुन्छ नै । त्यसमा कति समयमा कति काम कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर लेखिएकै छ । कतिलाई त ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ बारे पनि खास ज्ञान रहेनछ । लौ सबै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भो, नेपाल त मूर्ख मात्रै बन्ने भो भन्ने पढ्न पाइयो । अमेरिकाले दिने पैसा हो, उसको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हक त उसैको हुन्छ नि । हामीले आइफोन किन्न सक्छौं । खोल्न र कसरी बनेको रहेछ भनेर बुझ्न पनि सक्छौं । तर खोलेर, डुब्लिकेट बनाएर बेच्न सक्दैनौं । हरेक सामान र सफ्टवेयरको बौद्धिक सम्पत्ति (intellectual property) माथि त एप्पलकै हक हुन्छ । हामीले किन्ने प्रोडक्ट मात्रै हो, त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति होइन ।