भारतीय नागरिकता कानुन र मोदी फोविया

डा.गोविन्द उपाध्याय

सधैं एउटा सार्वभौम राष्ट्रले नागरिकहरूको वैज्ञानिक व्यस्थापन गर्छु भनेर कानुन बनाउनु स्वाभाविक ठान्छु | हालै भारतीय संसदले नागरिकता कानून (CAA and NRC) स्वीकृत गरेको छ | यो स्वीकृतिले भारतीय राजनीतिमा अभूतपूर्व ध्रुवीकरण देखा परेको छ | कानूनले मुस्लिमहरूलाई शरणार्थीका रूपमा मान्यता नदिने भएपछि भारतीय मुस्लिमहरू आन्दोलित भएका छन् भने विपक्षीहरू यसै आन्दोलनको सहारामा आफ्नो राजनैतिक पुनर्जागरण खोजिरहेका छन् |

यसै बीच केही ठूला भारतीय राज्यहरूमा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले हार व्यहोरेपछि विपक्षीहरू अझैं उत्साहित भएका छन् | मैले नाकावन्दी गरेर मोदी सरकारले दिएको चोट विर्सेको छैन तर एउटा सार्वभौम राष्ट्रको सरकार प्रमुखको कर्तब्यको रूपमा साहसी CAA र NRC लाई भने उचित ठान्छु | अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानमा त्यहाँका बहुसंख्यकले अल्पसंख्यक हिन्दू, इसाई तथा अहमदी समुदायहरूलाई लक्षित गरेर अत्याचार गरेको तथ्य लुकेको छैन | भारतमा पनि अवैध मार्गबाट छिरेका वंगलादेशी, पाकिस्तानीहरूको ठूलो सङ्ख्या छ | भारतीयहरूले पाकिस्तान वा वंगलादेशबाट भागेर आएका वा लखेटिएका हिन्दूहरू प्रति नरम नीति अख्तियार गर्दै आएको सत्य हो | त्यसो गर्नुमा त्यहाँका वहुसंख्यक हिन्दू रहनु पनि हो | मुस्लिम वहुसंख्यक भएको भारतीय राज्य जम्मु तथा कास्मिरमा हिन्दूहरूले शरण लिने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् | यो भौतिक सत्यलाई विपक्षीहरूले कहिल्यै पनि देखेनन् | भारतीय जनता पार्टीको उदय नहुँदासम्म धर्मनिरपेक्षतावादी पार्टीहरूले बहुसंख्यक हिन्दूसौतेलोहरूसँग ब्यबहार गरे |

कानूनले मुस्लिमहरूलाई शरणार्थीका रूपमा मान्यता नदिने भएपछि भारतीय मुस्लिमहरू आन्दोलित भएका छन् भने विपक्षीहरू यसै आन्दोलनको सहारामा आफ्नो राजनैतिक पुनर्जागरण खोजिरहेका छन् |

सीसीएन भारतको आन्तरिक मामिला हो तर यो कानुनले भारतमा काम गरिरहेका वा भारतमै घरजम गरेर वसेका तर वसोवासको लागि आवश्यक कागजात नभएका नेपालीहरूलाई के-कस्तो असर पर्ने हो हेर्न वाँकी नै छ | तर अमेरिका, बेलायत र युरोपेली राष्ट्रहरूले आजभन्दा ६०-७० वर्ष पहिले देखि नै गरिरहेको अभ्यासलाई नरेन्द्र मोदीको सरकारले आफ्नो देशमा लागु गरेको हाे | अमेरिकन वा युरोपेलीहरूले नेपाली वा भारतीयहरूलाई भ्रमण दिन समेत कडाई गर्छ, त्यसलाई कसैले मानव अधिकार हननको अधिकार ठान्दैनन् तर भारतले आफ्ना नागरिकहरूको ब्यबस्थापन गर्छु भनेर कानून लागु गर्दा विरोध गर्नेहरू मूलत: भारतलाई माया गर्ने हुन् भन्न सकिन्न | हो, यो कानूनको कारणले भारतमा जन्मिएको वा कानूनले दिएको अधिकार अनुसार नागरिक बन्न पाउने एकजना व्यक्ति पनि अनागरिक बन्न हुँदैन | यो कुराको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हो |

भारतमा विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम जनसंख्या छ | २० करोडको हाराहारी रहेको त्यहाँको मुस्लिम समुदायलाई “अल्पसंख्यक” भनेर केही सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू त्यहाँको संविधानले प्रदान गरेको छ | भारतीय मुस्लिमहरूलाई धर्मका नाममा कुनै विभेद गरिएको छैन | मुस्लिमहरू धेरै पटक त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख तथा वैज्ञानिकका रूपमा निर्वाचित वा पद प्राप्त गरेका छन् | भारतीय मुस्लिमहरू आफ्नै पुरातनवादी चिन्तनका कारणले पछाडिपरेका हुन् | अनियन्त्रित बालबालिका जन्माउने तर तिनको शिक्षादीक्षाप्रति कुनै चासो नलिने त्यहाँका मुस्लिमहरूको स्वभाव बनेको छ | छिमेकी हिन्दूले आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउँदा मुस्लिमहरूले मदरसा पठाएर कट्टरपन्थी वनाउछन् भने त्यसका लागि नरेन्द्र मोदी वा अमित शाह दोषी हुँदैनन् |

भारतीय मुस्लिमहरूलाई धर्मका नाममा कुनै विभेद गरिएको छैन | मुस्लिमहरू धेरै पटक त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख तथा वैज्ञानिकका रूपमा निर्वाचित वा पद प्राप्त गरेका छन् |

अहिले भारतमा चर्किएको आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा मुस्लिमहरू बढी उत्तेजित देखिएका छन् | सन् १९९२ ताका सिंह सरकारले मण्डल-कमिसन लागु गर्दा पनि यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको थियो र पछि यही कारणले सिंह सरकार नराम्रोसंग पराजित पनि भयो | औषधि निकै तीतो हुन्छ तर रोग निको पार्न त्यो सेवन गर्नैपर्छ | भारतीय संसदले अनुमोदन गरेको कानून अन्तत: भारतीय जनताको हितमा नै छ भन्ने मैले ठानेको छु | एकजना पनि भारतीय नागरिक यो कानुनका कारणले अनागरिक हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु | त्यहाँका गृहमन्त्री अमित शाह र प्रधानमन्त्रिले “विभेद” नहुने कुरा बारम्वार दोहोर्याइ रहेका छन् |

अर्कोतिर कास्मिरी पण्डितहरूमा त्यहाँका मुसलमानहरूले गरेको अत्याचार विरुद्ध एकशब्द समेत उच्चारण नगरेको इस्लामिक राष्ट्रहरूको संगठनले समेत CAA र NRC को निन्दा गरेर निकै घटिया काम गरेको छ | साउदी अरेवियाले एकजना पनि सिरियन, यमनी, मोरक्कन मुस्लिमहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिएकोले भारतले मुस्लिम शरणार्थी लिन्न भन्दा निन्दा गर्नुको कुनै औचित्य देखिन्न | साउदी अरेवियामा विश्वभरिका मुसलमा अट्ने ठाउँ र खाने पैसा छ |

साउदी अरेवियाले एकजना पनि सिरियन, यमनी, मोरक्कन मुस्लिमहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिएकोले भारतले मुस्लिम शरणार्थी लिन्न भन्दा निन्दा गर्नुको कुनै औचित्य देखिन्न |

CAA र NRC जस्तो भारतीय कानून, प्रचण्ड वहुमत रहेको नेपाल सरकारले पनि तुरुन्त बनाउनु पर्छ | हाल, बंगलादेश तथा म्यानमारबाट मुस्लिम शरणार्थीहरू नेपाल छिर्न थालेका छन् भने हालै अमेरिकी खुफिया संस्थाले नेपाल “जिहादीहरूबाट असुरक्षित” रहेको प्रतिवेदन दिएको छ | भारतीय खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मुस्लिम र इसाई दुवैले नेपालमा धर्मपरिवर्तन तथा धर्मान्धता फैलाइरहेका छन् | अवैधानिक आप्रवासी रोक्न भारतले कानुन ल्याएको वखतमा नेपालले पनि सोही प्रकृतिको कानून पारित गर्ने आँट गर्नुपर्छ | यस्तो आँटले दोहोरो नागरिकता भएका पहाडी, हिमाली र तराईमा रजाईँ गर्नेहरूलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ | यो मौका छोप्दा भारतीयहरूले विरोध गर्न मिल्दैन | उसको नैतिकताले दिंदैन |

अवैधानिक आप्रवासी रोक्न भारतले कानुन ल्याएको वखतमा नेपालले पनि सोही प्रकृतिको कानून पारित गर्ने आँट गर्नुपर्छ | यस्तो आँटले दोहोरो नागरिकता भएका पहाडी, हिमाली र तराईमा रजाईँ गर्नेहरूलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ |

भारतमा हिन्दूवादी राजनैतिक दल सत्तामा आएपछि विश्वभरी हिन्दू-फोविया विकसित भएको छ | खासगरी, हिन्दूहरूसंग सौतेलो ब्यबहार गरेका तथाकथित धर्मनिर्पेक्षवादी र वामपन्थीहरू बीच ध्रुवीकरण बढेको छ | हिन्दूहरू विरुद्ध गैर-हिन्दूहरूलाई उचालेर “राजनीति” गर्ने नयाँ राजनैतिक संस्कारको विकास भैरहेको छ | यसका बाछिटा नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ | भारतीय नागरिकता कानून त एउटा वहाना हो, लक्षचाहिं हिन्दूवादी राजनीतिलाई विस्थापित गर्ने हो भने अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टी पनि आफ्नो हिन्दूवादी राजनैतिक लक्ष प्राप्त गर्न मात्र होइन स्थापित गर्न पनि उत्सुक र संकल्पशील रहेको प्रष्ट छ |

मोदी सरकारले उठाएका राजनैतिक कदमहरू निकै दूरगामी प्रभावका छन् | फक्कड़ (त्यागी) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीयहरूको हितका लागि गरेका निर्णयहरूप्रति खुला हृदयले स्वागत गर्न नसक्ने भारतीयहरू वास्तवमा दुर्भाग्यशाली हुन् | नेपाल विश्वको दोस्रो धेरै हिन्दू जनसंख्या भएको देश हो | एउटा हिन्दू वहुसंख्यक देश भएको नाताले यसले पनि अत्याचारबाट पिडित भएर आएका हिन्दूहरूलाई शरण दिनुपर्छ |

रोहिग्न्या मुस्लिम, केन्याली मुस्लिम, सोमालिया मुस्लिम, सिरियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम तथा इराकी मुस्लिमलाई शरणर्थीको रूपमा स्वीकार गर्दै तेस्रो देशमा पठाउने नेपालले हिन्दूहरूका सवालमा अझैं उदार हुनु आवश्यक छ | भूटान र तिब्बतका सवालमा नेपालको भूमिका प्रसंशनीय रहेको छ भने भारतीयहरूले भुटानी हिन्दूउपर अत्याचार हुँदा आँखा चिम्लेर नैतिकता गुमाएका छन् | तर CAA र NRC का सवालमा भारतको संसदले लिएको बाटो एउटा सार्वभौम देशका हितमा छन | यो कुराको पुष्टि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले “भारतीय मुस्लिमहरूलाई हाम्रो देशले शरणार्थीका रूपमा स्वीकार्दैन” भन्दै प्रष्ट परिसकेका छन् भने यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ |

डा.उपाध्याय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा दर्शनशास्त्र विभागका प्राध्यापक हुन् ।