‘अवसरहरु सधैं समानरुपले आउँदैनन्, एमसिसी स्वीकार गरौं’
जीवा लामिछाने ।
दोश्रो विश्व युद्द समाप्ति पछि तहस-नहस भएको युरोपको आर्थिक सुधारकालागि अमेरिकाले ‘युरोपियन रिकोभरी प्रोग्राम’ नामको आर्थीक सुधार योजना अघि सार्यो । त्यो योजना तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज मार्शलको दिमागको उपज भएकोले त्यसलाई आज पनि ‘मार्शल प्लान’का नामले चिन्ने गरिन्छ ।
योजना अनुसार युद्धकालमा क्षति भएका युरोपियन मुलुकका शहर, उद्योग र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका अतिरिक्त ब्यापारिक अवरोध अन्त्य गर्न अमेरिकाले चार बर्षको अवधिमा १२ अरब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने ब्यबस्था थियो । ७० बर्ष अघि त्यो निक्कै ठुलो रकम हो अर्थात् तत्कालिन अवस्थामा अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिसत ! बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नेदेरल्याण्ड, नर्वे लगायत पश्चिमी युरोपका १६ देशहरुले सो सहयोग रकम लिएका थिए ।
रास्ट्रपति ह्यारी ट्रू म्यानले सोभियत संघलाई पनि पोस्ट वार अर्थतन्त्र सुधारकालागि सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर आर्थिक सहयोग लिएमा सोभियत संघमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने भन्दै स्टालिनले सोभियत संघले कुनै पनि सहयोग नलिने र पूर्वी युरोपका अरु मुलुकहरुले पनि लिन नपाउने घोषणा गरे । मार्शल योजनालाई टक्कर दिने मनसायले उनले मोलोतोभ योजना अघि सारे जसले पछी खासै ठुलो नतिजा ल्याउन सकेन ।
बितेको सत्तरी बर्षमा युरोपियन मुलुकहरुमा देखिएको अद्भुत उन्नतिको जग त्यहि मार्शल प्लान अन्तर्गतको सहयोगमा बनेको हो । सो सहयोग लिन अस्विकार गरेर उग्र राष्ट्रवादको वकालत गर्ने सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो रह्यो, त्यो जगजाहेरै छ ।
विकास सम्बन्धि आयोजनाहरुमा बिदेशी सहयोगको कुरा आउँदा बेला-बेलामा हामीमा पनि उग्र राष्ट्रबादी भावना प्रकट हुने गरेको छ । बिद्युत प्रसारण लाइनको बिस्तार र राजमार्ग मर्मत सम्भार अहिलेको टड्कारो आवस्यकता हो । त्यसैले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५०० मिलियन डलर सहयोग धेरै बखेडा नगरी स्वीकार गरौँ । अवसरहरु संधै समानरुपले आउदैनन !
