इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ को प्रस्तावलाई चुनौती दिन आएको हो
डा. युवराज संग्रौला ।
जुन १, १९१९ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयलेबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल पनि “इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको“ साझेदार हो भनी भनियो, र त्यसमा नेपालसँग यस रणनीति अन्तर्गत भएका सहकार्यको विवरण दिइयो । त्यसमा एउटा नेपालका लागि घातक हुने र अस्वीकार्य प्रस्तावमा छ्ल्फल भयो, जसले हाम्रो असंलग्न नीतिलाई अन्त्य गर्छ । यस बारेमा सरकार र संचार दुबै क्षेत्रले एक रति ध्यान दिएनन् । केहि छलफल गरौं ।
१. नेपालसँगको साझेदारी खन्डमा “ नेपालसँग मिलेर भूमि नेपाली सेना निर्माण गर्ने“ प्रस्ताव राखिएको र इन्डोप्यसिफिक सेनाको अमेरिकी कमान्डले नेपालीसँग दुई पटक कुराकानी गरेको भन्ने उल्लेख छ । नेपाल आर्मीलाई इन्डोप्यासिफिक भूमि सेनाको अंश बनाउने प्रस्ताव नै नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाका लागि एउटा गम्भीर चुनौती हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ। नेपाल कतैतिर ढल्किएर बाँच्न सक्दैन।
२. इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनको “बेल्ट एण्ड रोड“ को प्रस्तावलाई चुनौती दिन आएको हो भन्ने कुरा लुकेको कुरा होइन । अमेरिका स्वयंले यसलाई प्रष्ट पारेको छ । सन् २०१८ मा सिङ्गापुर डायलगमा अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरीले हिन्द माहासगर हाम्रो “सुरक्षा थिएटर हो“ भनी बताएका थिए भने भारतीय प्रम मोदीले “यो कसैको थिएटर, क्लब वा रणनीति होइन“ भनी बताएका थिए।
३. इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका दुईवटा उद्देश्य छन् (१) भारत र चीनको आर्थिक र राजनीति उदयलाइ रोकी एसियालाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा उदाउन रोक्नु । नोम चोम्क्सी भन्छन्, यो साम्राज्यवादी नीति हो । अमेरिका सधैं चीन गुमाएको ठान्छ । चोम्स्की भन्छन्, चीन अमरिकाको गोजीको पर्स होइन हराउने । यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो र ऊ क्यारेबियन समुद्रमा गएको छैन बरु अमेरिका दक्षिण चीन समुद्रमा आएको छ । (२) दोस्रो उद्देश्य हो इरानलाई भारतबाट अलग गर्नु र भारतको रसियासँगको सम्बन्धलाई तोड्नु । यस्तो पेचिलो अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिप्रति नेपालले फर्केर पनि हेर्नू हुन्न भन्ने कुरालाई सरकार र प्रतिपक्षले राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ।
४. एमसिसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक कार्यक्रम हो । यसमा कुनै विवाद छैन । यसका उद्देश्य कमजोर देशमा अमेरिकी प्रभाव निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । त्यसमा पनि नेपाल र अमेरिकी एमसिसी सम्झौताका नेपालका केही कर्मचारीले काङ्ग्रेसलाई फंसाइ सम्झैता भएको प्रष्ट छ ।
क. यस सम्झौतामा “यो सम्झौता को कुनै व्यवस्थासँग नेपाल कानुन बाझिएमा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।“ सार्वभौम देशले यो सम्झौता गर्न मिल्दैन । संसदले अनुमोदन गर्नेपर्ने सम्झौताले संसदले बनाएको कानुन बर्खास्त गर्न सक्दैन ।
ख. यस सम्झौताले यसको कार्यान्वनमा कार्यरत हुने कर्मचारीको नियुक्ति लगायतका कुनै कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेको छ । यो राज्य भित्र अर्को राज्यको परिकल्पना को रुपमा रहेको छ, जबकी यस परियोजनामा नेपालको १३० मिलिएन डलर पनि समावेस छ।
यो सम्झौताका बारेमा सार्वजनिक बहस हुनु आवश्यक छ । नेपालले सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्न परराष्ट्र नीति र अखण्डताका मूल्यमा होइन । अतः नेपालका छिमेकीहरुलाई सशंकित पार्ने त्यस्ता कुनै हर्कत नगरौं ।
श्रीलंकामा पनि एमसिसीका बारेमा मन्त्रिपरिषदमै विवाद भयो यका शर्तहरुलाई लिएर । तसर्थ राष्ट्रपतिले ती शर्तहरु खारेज गर्दै, यो परियोजना स्वतन्त्र ढंङ्गले होइन, राष्ट्रपतिको कार्यालय मातहत चल्छ भनी, राष्ट्रपतिको मातहत राख्ने निर्णय त्यहाँको मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
हामीले कसैको खेल वा प्रभाव होइन स्वतन्त्र राष्ट्र बनेर बांच्ने कला सिक्नुपर्छ ।
