डायलाईसिस खोजेको यो क्षेत्र

सबैलाई थाहा छ । सरकारले धानको न्यूनत्तम समर्थन मूल्य रू २५३१/२२ पैसा तोकेपनि यस मूल्यमा खरीद गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन । ब्यापारीले यस दरमा खरीद गर्दैन । सुनसरी, मोरंग आदिको सबै बजारहरूमा आज धानको खरीद मूल्य प्रति क्वीन्टल रू २०००/- भन्दा कम नै छ ।

यो बास्तविक बजार मूल्यको बिहारको मूल्यसंग तुलना गर्ने हो भने तेहाँ झण्डै नेरू ८/९ सय बढी छ । नेपालको पानी र पहाडको जवानी भारत तिर बग्ला वा न बग्ला तर हाम्रो सीमावर्ती यथार्थ यो हो कि नेपालको उब्जनीको किसानले लाभ बगेरै जाने गरेको छ । यहाँका किसानले लाभ पाउँन सकेको छैन ।

मधेसको सामान्य प्रचलित खेती प्रणालीमा लगभग प्रति बिघा २५ क्वीन्टल धान उब्जिने गर्दछ । जस्को अहिलेको बजार मूल्यबाट रू ५० हजार हुन आउँछ । यसमा सामान्य लागत खर्च रू ३० हजार पर्न जान्छ र ५ महिनाको समय खर्चिन्छ । यदि किसानले कर्जा लिएको छ भने तेसको ब्याज जोडनुस् अनि कम्तिमा पनि परिवारको १ जनाको निरन्तर ५ महिनाको श्रम ।

यदि प्रति परिवारमा १ बिघा खेतियोग्य जग्गा छ भनी मान्ने हो भने खेतिबाट सो परिवारको ५ महिनासम्मको प्रति महिनाको आम्दानी रू ६ हजार हुन आउँछ । यथार्थ यही हो ।

आज भोली नेपालको आयात घटेको छ । र, निर्यात बढेको समाचारमा बडो खुशीयाली मनाईदैछ । सरकारी अर्थशास्त्रीहरूको ठुठे जुँगा अचानक मुठे जुँगामा रूपान्तरित भएको छ ।

के कस्तो बस्तुको निर्यात बढेको छ ? सुपारी, कपर अनि चाऊमिनको ? यसले राष्ट्रिय आयमा कति प्रतिशत योगदान दिएको छ ? भगवानको अनुकम्पाले यदि धानबालीको बेला मौसम अनुकूल भई दिएमा त्यो राष्ट्रिय आयको आकलन १/२ प्रतिशतले नै बढन जान्छ । यस्तो क्षेत्रले पो प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । तर, यस बिषयलाई सपार्न न त मोदीसंग, न त सी जींगपिंगसंग नै एजेण्डा बन्छ ।