सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन अनिवार्य गराइने 

काठमाडौँ  ।  सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले देशभरका सरकारी, गैरसरकारीलगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिने बताए । यो नियम यसअघि नियमावली र ऐनमै व्यवस्था भइसकेको भए पनि हालसम्म लागू हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ मा सङ्गठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा लैजानुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई चरणमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने योजना ल्याएको छ । सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्य बोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ ।

वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई चरणमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन हुने भनिएको छ ।

निर्माणका चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ । प्रदेश तहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः पाँच सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिने, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ ।

यसैगरी सरकारले पाठेघरको रोगविरुद्धको खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने उल्लेख गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सीमानाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिने तथा नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न ‘एक स्वास्थ्य नीति’ मा आधारित कार्य योजना कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाउने, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भु्रण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिने छ ।
अघिल्लो वर्ष सातै प्रदेशका सङ्घीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यो वर्ष भने यो योजना समावेश छैन ।

सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको प्रबन्ध मिलाइ ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ । प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने छ । एकै किसिमको परीक्षण पटक–पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गर्ने योजना सरकारको  नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने योजना  छ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिने छ ।

वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार, आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । लागूऔषध दुव्यर्सनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।